१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ५०८

‘जुनसुकै बेला इन्टरनेट जान सक्छ’

पोल भाडा नतिरेको भन्दै प्राधिकरणद्वारा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको बिजुली कटौती

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र इन्टरनेट, केबुल टेलिभिजन तथा टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूबीच चलिरहेको पोल भाडा विवाद अझै सुल्झन सकेको छैन । उनीहरूबीच चलिरहेको विवादको मूल्य भने सर्वसाधारणले चुकाउनु परिरहेको छ ।

‘जुनसुकै बेला इन्टरनेट जान सक्छ’

सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणलाई पोल भाडाको पुरानो बक्यौता तिरेका छैनन् भने नयाँ भाडा सम्झौतासमेत गरेका छैनन् । भाडा नतिर्ने र नयाँ भाडा सम्झौता गर्न पनि अटेरी गर्न थालेपछि प्राधिकरणले उनीहरूको लाइन काट्दै आएको छ । त्यस्तै, पछिल्लो समय प्राधिकरणले भाडा असुली नभएको भन्दै इन्टरनेट, टेलिफोन तथा केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूको कार्यालय तथा डाटा सेन्टरहरूमा बिजुली कटौती गर्न थालेको छ । यही कारण देखाएर सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट तथा सञ्चारजस्तो अत्यावश्यकीय सेवा जुनसुकै बेला प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् ।

‘देशभरका मुख्य इन्टरनेट वितरण केन्द्रहरूमा विद्युत् प्रसारलाइन काटिएको र काटिने क्रम बढेको हुँदा जुनसुकै बेला जहाँसुकै सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले बुधबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणका कार्यालयहरूले विवादित पोल भाडाको निहुँमा देशका विभिन्न भागहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका डाटा सेन्टरहरूमा प्रयोग भइरहेको विद्युत् लाइन काट्नाले सेवा अवरुद्ध भइरहेको छ । साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक घरभेटीसमेतको विद्युत् लाइन

काट्नेलगायतका गतिविधिले इन्टरनेट प्वाइन्टबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिएको छैन ।’ पोल भाडा नतिरेका सेवा प्रदायकहरूको बिजुली कटौती गर्न थालेपछि त्यसको असर अहिले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको परीक्षामा समेत परेको छ । बोर्डले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै इन्टरनेट सेवामा अवरोध सिर्जना हुने अवस्था आउन नदिन आग्रह गरेको छ । ‘कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्दा आवश्यक गोप्य सामग्रीहरू इमेलमार्फत सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रहरूमा पठाइने हुँदा बिहान ७–१० बजेसम्म देशभर बिजुली सेवा कटौती नगर्न र इन्टरनेट सेवा अवरोध नगर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्दछौं,’ बोर्डले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १९, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?