१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

राजस्व लक्ष्यप्रति निजी क्षेत्रको गुनासो

काठमाडौँ — उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले बजेटमा घोषित राजस्व लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रहेको औंल्याएको छ । निजी क्षेत्रका लागि बजेटले दिन खोजेका सुविधाको स्वागत गर्दै महासंघले वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा लक्षित राजस्व अस्वाभाविक भएको जनाएको हो ।

राजस्व लक्ष्यप्रति निजी क्षेत्रको गुनासो

‘विद्यमान आर्थिक परिदृश्यमा राजस्व वृद्धिको लक्ष्य अस्वाभाविक देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रमा थप चाप पर्नेछ,’ महासंघले जारी गरेको बजेटमा भनिएको छ । बजेटमा सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ राजस्वमार्फत स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ ।

बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप प्रोत्साहन एवं मौद्रिक नीतिमार्फत व्यावसायिक लागत कम गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ । लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने महासंघको ठम्याइ छ ।

बजेटमा कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष घोषणा गर्दै आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतले कम गर्ने विषय सकारात्मक रहेको महासंघले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशत घटाउने र आगामी ५ वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने महत्त्वाकांक्षी विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेन्ज फण्डको स्थापनामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराइने र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ज्ञानमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्न सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर सञ्चालन गरिने विषयलाई महासंघले प्रशंसा गरेको छ । ‘भैरहवा र सिमरा विशेष अर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी सञ्चालनको सुनिश्चिता गराउन आवश्यक छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘नेपालगन्ज आईसीपी निर्माण सम्पन्न गर्ने र भैरहवा आईसीपी निर्माण प्रारम्भ गर्ने सुनिश्चितता निजी क्षेत्रले खोजेको छ ।’ उत्पादन वृद्धिका लागि घोषित दशकको महासंघले स्वागत गरेको छ ।

यसैबीच नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले बजेटमा गरिएको आयातित स्यानिटरी प्याडमा ९० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटको घोषणाले स्वदेशी उद्योगलाई हानि पुर्‍याउने प्रतिक्रिया जनाएको छ । ‘हाल १५ प्रतिशत रहेको भन्सार महसुल अब १.५ प्रतिशत मात्र लागु हुनेछ,’ जब कि कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल घोषणा गरिएको छ । तर केही कच्चापदार्थ तथा प्याकेजिङ मेटेरियलमा लाग्ने ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कबारे कुनै घोषणा गरिएको छैन,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो कदमले स्वदेशी उद्योग अप्रतिस्पर्धी भई बन्द हुनेछन् । १.५ अर्बको हालको आयात बढेर ५ वर्षमा वार्षिक ७.५ अर्ब पुग्नेछ । व्यापार घाटाको डरलाग्दो घेराबाट हामी कहिल्यै उम्किन सक्नेछैनौं ।’

इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन नेपालले पनि विज्ञप्तिमार्फत बजेटमा सरकारले दूरसञ्चार सेवाशुल्क ३ प्रतिशत कटौती गरे पनि ग्राहकलाई जम्मा १७ रुपैयाँ मात्र सहुलियत पुग्ने बताएको छ । उसले सेवाशुल्क घट्ने भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७९ १०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

निजामती सेवाका २७ सहसचिवलाई एक महिनादेखि काम नदिई संघीय मन्त्रालयमा हाजिर मात्रै गराएर राखिएकोबारे के टिप्पणी छ ?