विदेशमा नेपाली भुक्तानी उपकरणबाट हुने कारोबारको निगरानी

नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले जारी गरेका भुक्तानीका माध्यम (इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेटलगायत) बाट हुने कारोबारहरूको सूक्ष्म निगरानी तथा मूल्यांकन गर्न, आवश्यक नीति–नियम बनाउन सम्बद्ध संघसंस्थालाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कारोबारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

संस्थाले जोखिमका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम तय गरी उक्त कार्यक्रम आफ्नो बजेट तथा कार्य योजनामा समावेश गर्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘नेपालभित्र जारी भएका भुक्तानी उपकरण नेपाल बाहिरबाट समेत प्रयोग हुँदा त्यसरी सम्पादन हुने कारोबारको सूक्ष्म निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यस निर्देशनबमोजिम भए गरेका कामकारबाही अनुमति प्राप्त संस्थाले अवलम्बन गरेका एएमएल/सीएफटी प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, अस्वाभाविक गतिविधिको अनुगमन र तोकिएबमोजिम आवश्यक तथ्यांक तथा प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमार्फत निर्णय र समीक्षा गर्नुपर्नेछ ।’

नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थालगायत निकायले जारी गरेका भुक्तानीसम्बन्धी औजारहरूमार्फत विदेशमा बसेर पनि कारोबार गर्न पाइने पुरानै व्यवस्था हो । तर सम्बद्ध संस्थाले पनि ती कारोबारको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन हुन सकेको छैन । यही कारण पहिलो चरणमा आफूले जारी गरेका औजारमार्फत के–कस्तो कारोबार भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा पहिलो चरणमा सम्बद्ध संस्था (औजार जारी गर्ने आधिकारिक निकाय) लाई नै जिम्मेवार बनाउन उक्त निर्देशन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो । कारोबार कसले गरेको हो, कतिपटक गरेको छ ? कारोबार स्वाभाविक वा अस्वाभाविक कस्तो हो, त्यस्ता कारोबारमा एएमएल/सीएफटीसम्बन्धी संस्थागत जोखिमको पहिचान तथा मूल्यांकन गरी त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको पहिलो त्रैमासभित्र वित्तीय जानकारी इकाई (एफआईयू) वा भुक्तानी विभागमा पेस गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘जोखिम मूल्यांकन गर्दा संस्थाले ग्राहक, सेवा, भौगोलिक क्षेत्र तथा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यमलगायतमा एएमएल/सीएफटी सम्बन्धमा हुन सक्ने जोखिमको पहिचान तथा विश्लेषण गरी त्यसको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ, उनले भने, ‘पहिचान गरिएका जोखिमलाई उच्च, मध्यम र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।’

लक्षित वित्तीय कारबाही, उच्च पदस्थ व्यक्ति उच्च जोखिम रहेको मुलुक क्षेत्र तथा उच्च जोखिमयुक्त उत्पादन, उपकरण, सेवा तथा कारोबारको अनुगमन हुने गरी अनुगमन प्रणाली विकास गर्न पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ । उक्त अनुगमन प्रणाली जोखिमको स्तरको आधारमा स्वचालित हुने व्यवस्था गर्न पनि राष्ट्र बैंकले निर्देश गरेको छ । राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८’ संशोधनमार्फत उल्लिखित व्यवस्था गरेको हो ।