बजेट सकारात्मक, कार्यान्वयनमा चुनौती : चेम्बर
काठमाडौँ — नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले समग्रमा बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको औंल्याएको छ । आइतबार मात्रै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । सो बजेटमा समीक्षा गर्दै चेम्बरले भनेको छ ‘अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या, ह्रास हुँदै गएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति र तरलता समस्याका कारण बजेटको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बजेटले लक्षित गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न र मुद्रास्फिति दर ७ प्रतिशतमा सीमित गर्न कठिन देखिन्छ ।’
कृषिको रुपान्तरण अभियान, उत्पादकत्व वृद्धिको लागि यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार, तथा खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ५५ अर्ब ९७ करोड बिनियोजन सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । कृषिलाई प्रवर्द्धन गर्न ५ खर्बको कृषि लघुवित्त कोषको स्थापनालाई पनि चेम्बरले प्रशंसा गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत चुलो वितरण गर्नेदेखि गार्हस्थ्य र औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वार्षिक ४०० किलोवाट घण्टा पुऱ्याउने, प्रसारण लाइन द्रुत गतिले निर्माण गर्ने विषय सही रहेको भन्दै कार्यान्वयनका लागि चेम्बरले जोड दिएको छ ।
विदेशी लगानीको सीमा घटाई २ करोड मात्र कायम गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुन सक्ने चेम्बरको भनाइ छ । चेम्बरले भनेको छ ‘खेतदेखि कारखाना, एकीकृत नमुना कार्यक्रम, औद्योगिक प्रयोजनको लागि ५० वर्षसम्म लिजमा जग्गा दिने, उद्योगलाई विद्युत महसुल २ देखि १५ प्रतिशत छुट एवम् औद्योगिक प्रयोजनको लागि जग्गाको हदबन्दी हटाउने जस्ता आकर्षक कदमहरु औद्योगिक प्रवर्द्धनको लागि लिइएका छन् ।’ राजस्वको लक्ष्य १२ खर्ब ४० अर्ब अत्यन्त महत्वाकांक्षी देखिएको चेम्बरको बुझाइ छ । ‘राजस्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्यले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने देखिँदैन । प्रारम्भमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र पछि संशोधन गर्ने परिपाटीले निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकोले बजेट यथार्थपरक हुनुपर्छ’ चेम्बरले भनेको छ ।
तरलताको समस्या रहेको विद्यमान अर्थतन्त्रमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य २५६ अर्ब राखिनुले थप समस्या आउन सक्ने चेम्बरको ठहर छ । वैदेशिक सहायता तर्फ अनुदान ५५ अर्ब ४५ करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४२ अर्बको लक्ष्य महत्वाकांक्षी रहेको चेम्बरले जनाएको छ । आयकरको सीमा बढाइएको, बीमा महाविपत्ति बोण्ड जारी गरी कोराना बिमाको रकम भुक्तानी गर्ने, एक अर्बभन्दा बढीको पुँजी वा वार्षिक ५ अर्बभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीलाई सेयर जारी गर्न लगाइने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई धितोपत्रको प्राथमिक निस्कासनमा १० प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्नेजस्ता व्यवस्थाको चेम्बरले प्रशंसा गरेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०७९ १८:०५
