पूर्वका उद्योगी भन्छन् : प्रदेश १ का लागि बजेट पूर्वाग्रही 

‘बजेट पश्चिम केन्द्रित आयो’ मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले भने ‘नेताहरुको पहुँचका आधारमा बजेट आउँदा सिंगो प्रदेश १ अपेक्षित बन्यो ।’ सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको निजगढ विमानस्थललाई बजेटले रकम विनियोजन गर्दा दुई वर्षदेखि सर्वसाधारणको घर जग्गा रोक्का रहेको विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको बनाउन बजेटले ध्यान नदिएको रिजालको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रीले पटक पटक यहाँको निजी क्षेत्रलाई चक्रपथ, सेज, प्रदर्शनी स्थल र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आश्वासन दिएका थिए’ रिजालले भने ‘तर उनले बजेटमार्फत विराटनगरको नाम समेत लिएनन् ।’

कृषिमा लगानी वृद्धि गर्नु, एक डाक्टर एक अस्पतालको व्यवस्था गर्नु, आगामी आर्थिक वर्षभर सरकारले नयाँ सवारीसाधन नकिन्नु र इन्धन तथा ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न विद्युतीय सवारी साधन तथा चुलोलाई प्राथामिकता दिनु बजेटको राम्रा पक्ष रहेको उनले बताए । बजेटले विराटनगर र सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रलाई पुरै उपेक्षित गरेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीको आरोप छ । राठीले भने ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामान आयातमा सहुलियत दिने तथा निकासीजन्य उद्योगलाई नगद अनुदान दिने बजेटको पक्ष सकारात्मक छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब बनाइएको थियो । यो खर्च जेठसम्म ७० प्रतिशतको हाराहारी मात्र भएको छ । जति खर्च गर्न सकिन्छ, त्यति नै सरकारले बजेट बनाउनु पर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतको भनाइ छ । पछि गएर बजेट घटाउने र भएको बजेट पनि समयमा खर्च गर्न नसक्ने खालको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगिकरणका लागि गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन व्यवसायिक वातावरण निर्माण एवम् सहजीकरण गर्ने नीतिगत कानुनी प्रणाली सुधार गर्ने विषय स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।

ठूला तथा रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण र औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुरुप जाने नीति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश १ मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार समेत रहेका राउतले भने ‘उत्पादनशील र रोजगारीमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज गर्ने र बन्द रहेका उद्योग पुन: सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम सकारात्मक छ ।’ सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने, उद्योगलाई चाहिने जग्गाको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा पनि बैंकमा धितो राख्न सकिने, उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न ५० वर्षको लागि जग्गा लिजमा दिन सकिने बजेटको भाषा सकरात्मक भएको राउतले बताए ।