२०.१२°C काठमाडौं
‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा उल्लेख्य प्रगति’
काठमाडौँ — देशमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँचमा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएको र प्रविधिको विस्तारमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९ ले देखाएको छ । प्रविधि विस्तारको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिरहँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
शनिबार सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणमा इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व लक्ष्यभन्दा २३ प्रतिशत बढी अर्थात् ११६.९१ प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ । आव ०७७/७८ मा इन्टरनेट ग्राहक घनत्व ९०.५६ प्रतिशत मात्र थियो ।
२०७८ को फागुनसम्म डाटा/इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड ६८ लाख ८९ हजार ७ सय ४१ छ । पाँच वर्षअघि इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरू साढे १ करोड मात्रै थिए । गत आवमा ६५.४७ प्रतिशत रहेको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा अहिले ९०.९० प्रतिशत पुगेको भनिएको छ । सर्वेक्षणमा टेलिफोन सेवाको विस्तार र प्रयोगकर्ता संख्या पनि मनग्गे बढेको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ । पछिल्लो तथ्यांकमा मोबाइल टेलिफोनका ग्राहक संख्या ४ करोड २२ लाख पुगेका छन् । यो पनि लक्ष्यभन्दा २२ लाख बढी हो । आधारभूत (फिक्स्ड) टेलिफोन सेवा पनि १६ हजारले बढेको छ । मुक्तिनाथ मन्दिर र अन्नपूर्ण सर्किटअन्तर्गतका सार्वजनिक स्थलमा वाइफाई हटस्पट सञ्चालनमा आएको विवरणमा पनि सर्वेक्षणमा समेटिएको छ ।
देशका ७ सय ३८ वटा पालिकामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पहुँच पुगेको सर्वेक्षणले जनाएको छ । आव ०७६/७७ मा ४ सय ३१ पालिकामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुगेकामा त्यसपछि ०७७/७८ मा ७ सय १३ मा विस्तार भई हाल ७ सय ३८ पालिकामा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा पुगेको भनिएको छ । कुल ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ६ हजार १ सय ९० मा इन्टनेट सेवा पुर्याइएको बताइएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ०७९ वैशाख मसान्तसम्मको विवरणमा पनि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष प्रयोग गरी सञ्चालनमा ल्याइएका इन्टरनेट जडानसम्बन्धी परियोजनामध्ये धेरैजसोको काम सकिएको उल्लेख छ । देशका ४२ निकायमा अनलाइनमार्फत सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने लक्ष्य पूरा भएको सर्वेक्षणले देखाउँछ ।
हुलाकलगायत सरकारी निकायलाई कार्यालय स्वचालन प्रणाली (अफिस अटोमेसन सिस्टम) मा लैजाने काम सुरु भएको भनिएको छ । सरकारी निकायहरूलाई सर्भर, मेमोरी, स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारी क्लाउडमा हालसम्म २ सय ९५ निकायलाई स्रोत उपलब्ध गराइएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘स्थानीय तहहरूका लागि कमन टेम्प्लेटमा निर्मित मोबाइल एप्स’ को स्तरोन्नति गरी पालिकाहरूले प्रयोग गर्ने वेबसाइटसँग अन्तरआबद्ध गरिएको सरकारले जनाएको छ । अप्टिकल फाइबर र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा विस्तारमा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको सरकारी सर्वेक्षणले देखाउँछ ।
अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल फोन सेट नियन्त्रण रोक्न ल्याइने भनिएको मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) सञ्चालनमा आएको विवरण सर्वेक्षणमा छ । सिंहदबारमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा प्रणाली जडान गरी प्रारम्भिक रूपमा सञ्चालनमा आएको भनिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०७:२९
