सरकारको ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब नाघ्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
आर्थिक सर्वेक्षण

सरकारको ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब नाघ्यो

संघीय खर्चमा ऋण भुक्तानी अंश १०%, सरकारले ८ महिनामा तिर्‍यो साढे ६६ अर्ब साँवाब्याज
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — सरकारले तिर्न बाँकी ऋण करिब साढे १८ खर्ब पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको देखिएको हो । शनिबार सार्वजनिक ‘आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९’ अनुसार सरकारले ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा ६५ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बराबर ऋण छ । 

पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब बराबर थियो । त्यसयता सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्र सरकारको ऋण दायित्व १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ०७८ असार मसान्तसम्म सरकारको ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो ।

हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर साँवाब्याज तिरेको छ । साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको यो रकम कुल संघीय खर्चको तुलनामा १० प्रतिशत बराबर हो । अर्थात् अहिले सरकार खर्च गर्ने कुल बजेटको १० प्रतिशत बराबर ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ । पछिल्लो ४ वर्षमा यस्तो भुक्तानी क्रमशः ६.६१, ६.७६, ७.६६ र ७.९४ प्रतिशत बराबर थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २९ अर्ब २५ करोड र बाह्य ऋणतर्फ १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर साँवा भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै ब्याजतर्फ २३ अर्ब ५५ करोड भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याज १९ अर्ब ११ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । विकास सहायतामा द्विपक्षीय सहायताको हिस्सा बढ्दै जानु र नेपालको ऋण उपभोग क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानुलाई अनुदान घट्नुको कारण मानिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान र १ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर ऋणका रूपमा वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता नेपालले पाएको छ । यस अवधिको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ९२.५ प्रतिशत बराबर हो ।

सरकारले विभिन्न विदेशी मुद्रामा ऋण लिने भएकाले ती मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले ऋण भुक्तानीको दायित्व पनि थपघट हुने गरेको छ । वैदेशिक विनिमय दरमा आउने उतार–चढावको कारण पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमध्ये ३ आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै गए पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार भने ऋण लिन सकेको देखिँदैन । संघीय सरकारले वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेको वैदेशिक ऋण प्राप्ति हरेक आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा न्यून देखिन्छ ।

नेपालले वार्षिक रूपमा वैदेशिक ऋण उठाउन राखेको लक्ष्यको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा २९.६४, ०७४/७५ मा ४६.२१, ०७५/७६ मा ३७.३१, ०७६/७७ मा ५७.९० र ०७७/७८ मा ४३.७० प्रतिशत उठाएको देखिन्छ । वैदेशिक ऋणको लक्ष्य निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नु र अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने हुँदा न्यून शोधभर्नाका कारण ऋण प्राप्ति कमजोर रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ऋण उपभोग क्षमता नरहेको र आयोजना तयारी परीक्षण पूर्ण नहुँदै कार्यान्वयनमा जानुलगायतका कारण पनि वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर रहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विश्व खाद्य संकटको बाछिटा नेपालमा

चरम ऊर्जा संकटपछि विश्वले खाद्य संकट सामना गर्नुपर्ने चेतावनी, तयार रहन राष्ट्रसंघीय निकायहरुको अपिल, नेपालमा सम्भावित खाद्य संकटबारे बोल्यो निजी क्षेत्र, सरकार अझै मौन
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — विश्वले नयाँ चुनौतीका रूपमा गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायत निकायहरूले सम्भावित खाद्यान्न संकटबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । यो संकटको सामनाका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुध्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न पनि विश्व समुदायलाई ती निकायहरूले सचेत गराएका छन् ।

युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रमले मे ४ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य संकटको चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मुख्य गरी रुस–युक्रेन तनाव, जलवायु परिवर्तन र मूल्यवृद्धिका कारण खाद्य संकट गहिरिँदै गएको हो । त्यस्तै, रासायनिक मल आपूर्ति घट्दा त्यसको असर पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको छ । गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आउँदा महिनाहरूमा विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको संकटबारे चेतावनीसहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । गत सोमबार वर्ल्ड इकानोमिक फोरममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रबन्धनिर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण विश्वव्यापी तनावको स्थिति सिर्जना हुने अवस्था निकट रहेको चेतावनी दिइन् । यो संकटबाट अधिकांश देशहरू प्रभावित हुने ठानिएकाले सामूहिक प्रयासमार्फत निवारण खोज्न पनि उनीहरूले विश्व समुदायलाई अपिल गरेका छन् ।

‘ग्लोबल नेटवर्क अगेन्स्ट फुड क्राइसिस’ (जीएनएएफसी) ले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका र खाद्य सहायता तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग चाहने मानिसहरूको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । त्यस्तै, अहिले देखिएको खाद्य संकट व्यवस्थापनका लागि भन्दै विश्व बैंकले यही मे १८ मा ३० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकको यो कार्यक्रममार्फत कृषि, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, पानी र सिँचाइजस्ता क्षेत्रका विद्यमान र नयाँ परियोजनाहरूमा सहयोग गरिनेछ । वित्त पोषणमा खाद्यान्न र मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य प्रणालीको वृद्धि गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने र आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई सहयोग गर्ने प्रयासका रूपमा विश्व बैंकको यो कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।

जीएनएएफसीको प्रतिवेदनअनुसार अहिले करिब ६० करोड मानिस खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको छ । अफगानस्तान, लेबनान, इथोपिया, सोमालिया, केन्यालगायत देशहरूले अहिले पनि चरम खाद्य संकट व्यहोरिरहेका छन् । खाद्य संकटबाट उम्कन विभिन्न देशहरूले एकपछि अर्को गर्दै निर्यात कटौतीलगायतका कदमहरू चालिरहेका छन् । यस्तो नीतिलाई कथित ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) का रूपमा पनि हेर्न थालिएको समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण गहुँको मूल्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । रुस र युक्रेन गहुँ उत्पादन गर्ने विश्वका ठूला मुलुकहरूमा पर्दछन् । संकटको चेतावनीपछि विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका छन् । भारतले गहुँपछि चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ । खाद्य संकट र मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै भारतले अघिल्लो शुक्रबार गहुँ निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार थप अर्को निर्णयमार्फत जुन १ बाट लागू हुने गरी चिनीको निर्यातमा पनि रोक लगाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी इन्डोनेसियाले कच्चा पाम आयलको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मलेसियाले कुखुरा र कुखुराको मासु निर्यातमा कटौती गरेको छ ।

यो संकटको नेपाल प्रभावबारे पनि विभिन्न आकलनहरू गर्न थालिएका छन् । आयातित खाद्यान्नले धानिरहेको नेपालको उपभोग अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । सँगसँगै नेपाललाई खाद्यान्न बेच्ने भारतलगायत देशहरूको निर्यात कटौती नीतिले मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुग्न सक्ने देखिन्छ । मूल्यवृद्धि दर बढ्दै जाँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पार्छ । सम्भावित संकटको नेपाल अवस्था र त्यससँग जुध्न थालिएको प्रयासबारे सरकारी निकायबाट हालसम्म कुनै धारणा बाहिरिएको छैन । तर निजी क्षेत्रले भने यसबारे बोलिसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुक खाद्य संकटमा जान सक्ने चेतावनी दिए ।

‘युद्धका कारण रुस र युक्रेनमा गहुँको उत्पादन कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारतले निर्यातमा कडाइ गरिसकेको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले नेपालमा पनि संकट निम्तन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन,’ गोल्छाले भने । नेपालभित्रको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्न आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकेको र वार्षिक करिब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने पनि गोल्छाले बताए । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २ देखि ३ महिना बराबर मात्रै स्वदेशमै उत्पादित गहुँले माग धान्न सक्छ भने ९ देशि १० महिना विदेशबाट आयात गरिने गहुँले माग धान्दै आएको छ । त्यस्तै विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर खाद्यान्न सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि समस्यामा पर्ने ठानिएको छ ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्वले चरम ऊर्जा संकटसमेत भोगिरहेको छ । ऊर्जा संकटपछि खाद्यान्न संकटको चेतावनीले विश्व त्रसित छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि सिर्जित खाद्य समस्याको पुनरावृत्ति र त्योभन्दा अझ जटिल अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । एक दशकअघिको संकटका क्रममा पनि अहिलेजस्तै मूल्यवृद्धि अकासिएको थियो । त्यो बेला विश्वव्यापी रूपमा मकै, धान र गहुँको मूल्य क्रमशः ७०, १८०, १२० प्रतिशतसम्म बढेको थियो । कोभिड महामारीयता विश्व अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । ती समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यद्यपि, आर्थिक संकटसँग जुध्न नेपालले कुनै महत्त्वपूर्ण कदम भने हालसम्म चालेको देखिँदैन । अहिले पनि घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितीका कारण नेपालले करिब छ महिना हाराहारीमा मात्रै आयात धान्न सक्ने स्थिति छ । बढ्दै गएको खाद्यान्न संकट र मूल्यवृद्धिले आगामी दिनमा अझ चुनौती थप्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×