सरकारको ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब नाघ्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
आर्थिक सर्वेक्षण

सरकारको ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब नाघ्यो

संघीय खर्चमा ऋण भुक्तानी अंश १०%, सरकारले ८ महिनामा तिर्‍यो साढे ६६ अर्ब साँवाब्याज
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — सरकारले तिर्न बाँकी ऋण करिब साढे १८ खर्ब पुगेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको देखिएको हो । शनिबार सार्वजनिक ‘आर्थिक सर्वेक्षण ०७८/७९’ अनुसार सरकारले ८ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र ९ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा ६५ हजार ५ सय ५६ रुपैयाँ बराबर ऋण छ । 

पछिल्लो ५ वर्षमा सरकारको ऋण दोब्बर भएको सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब बराबर थियो । त्यसयता सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा मात्र सरकारको ऋण दायित्व १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ०७८ असार मसान्तसम्म सरकारको ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो ।

हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर साँवाब्याज तिरेको छ । साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको यो रकम कुल संघीय खर्चको तुलनामा १० प्रतिशत बराबर हो । अर्थात् अहिले सरकार खर्च गर्ने कुल बजेटको १० प्रतिशत बराबर ऋणको साँवाब्याज तिर्नमा खर्च भइरहेको छ । पछिल्लो ४ वर्षमा यस्तो भुक्तानी क्रमशः ६.६१, ६.७६, ७.६६ र ७.९४ प्रतिशत बराबर थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २९ अर्ब २५ करोड र बाह्य ऋणतर्फ १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ गरी कुल ४२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर साँवा भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै ब्याजतर्फ २३ अर्ब ५५ करोड भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको ब्याज १९ अर्ब ११ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

पछिल्ला वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा घट्दै गएको छ । विकास सहायतामा द्विपक्षीय सहायताको हिस्सा बढ्दै जानु र नेपालको ऋण उपभोग क्षमतामा वृद्धि हुँदै जानुलाई अनुदान घट्नुको कारण मानिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर अनुदान र १ खर्ब २६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर ऋणका रूपमा वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धता नेपालले पाएको छ । यस अवधिको वैदेशिक सहयोग प्रतिबद्धतामध्ये अनुदान र ऋणको अनुपात क्रमशः ७.५ प्रतिशत र ९२.५ प्रतिशत बराबर हो ।

सरकारले विभिन्न विदेशी मुद्रामा ऋण लिने भएकाले ती मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले ऋण भुक्तानीको दायित्व पनि थपघट हुने गरेको छ । वैदेशिक विनिमय दरमा आउने उतार–चढावको कारण पछिल्लो ५ आर्थिक वर्षमध्ये ३ आर्थिक वर्षमा वैदेशिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै गए पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार भने ऋण लिन सकेको देखिँदैन । संघीय सरकारले वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेको वैदेशिक ऋण प्राप्ति हरेक आर्थिक वर्षमा लक्ष्यभन्दा न्यून देखिन्छ ।

नेपालले वार्षिक रूपमा वैदेशिक ऋण उठाउन राखेको लक्ष्यको तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा २९.६४, ०७४/७५ मा ४६.२१, ०७५/७६ मा ३७.३१, ०७६/७७ मा ५७.९० र ०७७/७८ मा ४३.७० प्रतिशत उठाएको देखिन्छ । वैदेशिक ऋणको लक्ष्य निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नु र अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने हुँदा न्यून शोधभर्नाका कारण ऋण प्राप्ति कमजोर रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ऋण उपभोग क्षमता नरहेको र आयोजना तयारी परीक्षण पूर्ण नहुँदै कार्यान्वयनमा जानुलगायतका कारण पनि वैदेशिक ऋण प्राप्ति कमजोर रहेको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०८:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तलब नपाएकालाई ११ करोड पाउन्ड भुक्तानी गरेको कतारी दाबी

होम कार्की

काठमाडौँ — कतारले दुई वर्षभित्र रोजगारदाताबाट तलब नपाएका नेपालीसहित विदेशी श्रमिकलाई ११ करोड पाउन्ड (१७ अर्ब रुपैयाँ) भुक्तानी गरिसकेको दाबी गरेको छ । रोजगारदाताबाट तलब नपाउने श्रमिकलाई भुक्तानी गर्ने भन्दै सन् २०१८ मा कतार सरकारले श्रमिक सहयोग तथा बिमा कोष स्थापना गरेको थियो । तलब नपाएका विदेशी श्रमिकलाई त्यही कोषबाट भुक्तानी गरिएको कतार सरकारले जनाएको छ ।

कतारको श्रम, प्रशासनिक विकास तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयले एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनको जवाफमा सहयोग कोष र त्यसबाट गरिएको भुक्तानीबारे जानकारी दिएको हो । एम्नेस्टीले कतारले विश्वकप फुटबल आयोजनाको अधिकार पाएयता श्रमिकहरू शोषणमा परिरहेको भन्दै फिफाले पीडित श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिन कतारसँग समन्वय गरी कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग राखेको थियो । कोष विश्वकप फुटबलका लागि छुट्याएको पुरस्कार राशि ४.४ अर्ब डलर बराबरको हुनुपर्ने एम्नेस्टीको अडान छ ।

श्रमिक सहयोग तथा बिमा कोषबाट हालसम्म कतिले क्षतिपूर्ति पाए र अझै कति जनाले पाउन बाँकी छ भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । काठमाडौंस्थित कतारी दूतावासले मर्करी मेना कम्पनीबाट तलब नपाई स्वदेश फर्केकामध्ये २३ जनालाई रकम बुझ्न ताकेता गर्दै आइरहेको छ । सोही कम्पनीबाट तलब नपाई फर्केका ३३ जनाले भने गत वर्ष नै रकम बुझिसकेका छन् ।

कतारले गएको एक दशकमा श्रमिकको हित र सुरक्षाको पाटोमा सुधार गरिरहे पनि गैरसरकारी संस्थाहरूले निरन्तर आलोचना भइरहेको जनाएको छ । ‘कतार आउनुअगाडि नै शोषण पर्ने अभ्यासलाई रोक्न कामदार पठाउने देशसँग समन्वय गरी काम गरिरहेको छ । हामीले केही वर्षमा जे उपलब्धि गरेका छौं । अन्य देशलाई दशकौं लाग्छ,’ श्रम मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कतारले पछिल्लो पाँच वर्षमा श्रमिकमाथि हुने बाध्यकारी श्रम र शोषणलाई रोक्न महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधारहरू गरेको छ । सन् २०१७ मा घरेलु श्रमिक कानुनलाई सम्बोधन गर्दै काम गर्ने घण्टालाई निश्चित गरेको छ । जसअनुसार आराम गर्ने समय, साप्ताहिक बिदा दिनुपर्ने बाध्यकारी बनाएको छ ।

श्रम विवादलाई छिटो सम्बोधन गर्न भन्दै २०१८ को मार्चमा श्रम विवाद समाधान समिति बनाएको छ । यसले श्रमिकहरूले न्यायमा पहुँच पुर्‍याएको कतारको दाबी छ । नोभेम्बर २०१८ मै तलब नपाउने श्रमिकलाई सहयोग गर्न कोष बनाइएको छ । कतारले अगस्ट २०२० मा विभेद नहुने गरी न्यूनतम तलब लागू गर्ने नीति ल्याएको थियो । नीति ल्याएलगत्तै कतार जाने नेपालीको करारपत्र परिवर्तन हुने अभ्यास भने अन्त्य भएको छ । कतारले अदक्ष श्रमिकको न्यूनतम तलब एक हजार रियाल निर्धारण गरेको छ । अगस्ट २०२० मा रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहिने एनओसी (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट) र एक्जिट पेपर पूर्ण रूपमा हटाएको छ । एनओसी हटाएपछि नेपालीसहित विभिन्न मुलुकका २ लाख ४२ हजार श्रमिकले कम्पनी परिवर्तन गरेको कतारको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०७९ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×