सार्वजनिक संस्थानको नाफा ४५.४२ प्रतिशतले घट्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

सार्वजनिक संस्थानको नाफा ४५.४२ प्रतिशतले घट्यो

२२ नाफा र १९ संस्थान घाटामा
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा घटेको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा स्थिति २०७९ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७  को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ४५.४२ प्रतिशतले कमी आई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ तुलनामा मा २६ अर्ब ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल सञ्चालन आय भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष कुल सञ्चालन आय ४ खर्ब २८ अर्ब ७१ करोड ३४ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १.५१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुबाट गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ६ अर्ब ७२ करोड १४ लाख लाभांश प्राप्त भएको छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२.३३ प्रतिशतले कम हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिङ–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदमबाट समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन गएको अवस्थाका कारण सार्वजनिक संस्थानको कार्यसम्पादनमा समेत केही संकुचन आएता पनि सार्वजनिक संस्थानको समग्र वित्तीय स्थिति भने सन्तोषजनक रहेको सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सञ्चित नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.३५ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब १३ अर्ब ५६ करोड ५९ लाख पुगेको जनाइएको छ । त्यसैगरी संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३६.३६ प्रतिशतले कमी आई २१ अर्ब ७८ करोड ६६ लाख रुपैयाँबराबर कायम भएको छ ।

हाल संचालनमा रहेकामध्ये २२ संस्थान नाफा र १९ संस्थानले घाटा व्यहोरेका छन् भने बाँकीको कारोबार शून्य रहेको देखिएको छ । हाल जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय सुरुवाती अवस्थामा नै छन् । नोक्सानीमा संचालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरियन्ड म्याग्नासाईट प्रा. लि., बुटवल धागो कारखानाको व्यावसायिक कारोबार भएको छैन भने नेपाल रेल्वे कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रियामा छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ २१:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जुम्लाको तातोपानीले डाक्टर र इन्जिनियर पढाउने 

डीबी बुढा

जुम्ला — जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले डाक्टर र इन्जिनियर पढाउने भएको छ । नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले डाक्टर र इन्जिनियर पढाएर स्वास्थ्य र विकास निर्माणलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मिलन बुढ्थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्राविधिक धारतर्फ डाक्टर र इन्जिनियर स्नातक तहमा पढ्न चाहने महिला दलित र अल्पसंख्यक तीन जनालाई पढाउने निर्णय गरेको बताए । उनले भने,‘पालिकाले ५० प्रतिशत रकम हाल्नेछ । अध्ययन सकिसकेपछि ३ वर्ष उनीहरुले पालिकामा नि:शुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

पालिकाले गरेको यो निर्णय समय सान्दर्भिक भएको स्थानीयले बताएका छन् । पालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले डाक्टर नहुँदा सामान्य स्वास्थ्य समस्या भएपछि अस्पतालसम्म पुर्‍याउन निकै कठिन भएको बताए । उनले भने,‘अब पालिकाले डाक्टर र इन्जिनियर पढाउँछ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर यहाँको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने छ । गुणस्तरीय विकासका लागि जोड दिइनेछ । ’

पहिलो कार्यपालिका बैठकले पालिकाभित्रका २८ वटा विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र जसका लागि स्वास्थ्यचौकीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिने र तातापानी टाइम्सका रुपपा पालिकालाई स्थापित गर्ने निर्णय गरिएको हो । अब तातोपानीले निर्धारित समयमै काम गर्नेछ । समय सीमाभन्दा ढिला काम गर्ने छैन,' अध्यक्ष चौलागाईंले भने,‘तातोपानी टाइम्स घोषणा गरेर हरेक काम समयमै गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिनेछ । ’

यसैगरी जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले समयमै सवारीसाधन नपाउँदा गर्भवती र सुत्केरीले समयमै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न पाएका छैनन् । अध्यक्ष मोतिलाल रोकायाले भने,‘अब एक एम्बुलेन्स गर्भवती र सुत्केरीका लागि राखिएको छ । समयमै स्वास्थ्य संस्था र अस्पताल पुर्‍याउन सहज हुनेछ । ’

जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले भने,‘सबै नागरिक सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था रहँदैन । आर्थिक अभावका कारण बिरामी घरमै थन्किनु पर्ने अवस्था रहन्छ । पालिका भरका गरिब विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरेर सहज स्वास्थ्य बिमा प्रदान गर्ने स्थानीय सरकारको लक्ष्य रहेको छ । ’


प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७९ २०:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×