उपयोगविहीन बन्यो विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड

‘त्यो योजना कार्यान्वयन भएको छ,’ सञ्चार सचिव वैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘कति (संख्यामा सिम बाँडियो) भनेर ठ्याक्कै नम्बर मसँग छैन, टेलिकमसँग सोध्नुपर्छ । स्टुडेन्ट सिमकार्ड अफर भनेर दिइएको छ । एसईई दिएका विद्यार्थीलाई कार्ड दिइएको छ ।’ नेपाल टेलिकमको तथ्यांकअनुसार हालसम्म ५ लाख ५ हजार विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिमकार्ड उपलब्ध गराइएको छ ।

‘यसमा हामीले १६ वर्षभन्दा माथि भनेर उमेर छुट्याएका छैनौं,’ नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले भने, ‘तर, एसईई दिएका विद्यार्थीलाई प्रदान गरिएको हो ।’ टेलिकमले २०७६ देखि नै स्टुडेन्ट अफर प्याकेज प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । यस्ता सिमकार्डमा ६ महिनासम्म प्रत्येक रिचार्जमा डाटा तथा भ्वाइसमा अफरसमेत दिइने गरेको अधिकारीले बताए । चालु आवको बजेटमा १६ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई सिमकार्ड दिने व्यवस्था समेटिएपछि यस पटक सर्वाधिक सिमकार्ड वितरण भएको उनले जानकारी दिए । ‘तीन वर्षमा वितरण गरिएका साढे ५ लाख सिमकार्डमध्ये ९० प्रतिशत आव ०७८/७९ मा बाँडिएका हुन्,’ उनले भने ।

टेलिकमले विद्यालय जाने बालबालिकालाई लक्ष्य गरेर ‘पाठशाला सीयूजी–सिम’ अफर पनि ल्याएको थियो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेका बेला विद्यार्थी र शिक्षकलाई जोड्न यस्ता सिमकार्ड निःशुल्क बाँडिएको टेलिकमले जनाएको छ । यससँगै ई–शिक्षा अफरअन्तर्गत पनि निःशुल्क सिमकार्ड बाँडिएको अधिकारीले बताए । अनलाइन शिक्षालाई सहज बनाउन र विद्यार्थीलाई सञ्चार सुविधा उपलब्ध गराउन सिमकार्ड वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर शिक्षाविद् भने सिम बाँडेर मात्र कुनै समस्या समाधान नहुने दाबी गर्छन् । बरु त्यसको साटो विद्यार्थीहरूमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउन सरकारले कार्यक्रम ल्याइदिएको भए बढी फलदायी हुने उनीहरूको सुझाव छ ।

‘मोबाइल हुने विद्यार्थीले सिम कार्ड किनिहाल्छ,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक एवं शिक्षाविद् विनय कुसियात भन्छन्, ‘सिम बाँड्नुभन्दा विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋणमा मोबाइल लिने सुविधा दिँदा अलि फाइदा होला ।’ कति विद्यार्थीसँग मोबाइल सेट, ल्यापटप वा कम्प्युटरको पहुँच छ भनेर सर्भे गरी त्यहीअनुसार डिभाइस खरिदमा सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने र इन्टरनेटको सुविधा पुर्‍याउन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कुसियातको भनाइ छ ।

चालु आवको बजेटमा सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसका उच्च माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई एक थान ल्यापटप खरिद गर्न ८० हजार रुपैयाँसम्म दुई वर्ष अवधिको एक प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । तर सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन नभएकाले उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।