वाग्मती प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक पेश- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

वाग्मती प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक पेश

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जमर कट्टेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सदनमा पेश गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले जेठ १६ गते नीति तथा कार्यक्रम र असार १ गते  आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउने कार्यक्रम छ ।

प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने दावी मन्त्री कट्टेलको दाबी छ । ‘करको दायरा बढाउने र खर्च घटाउने नीति प्रदेश सरकारले लिन्छ’, उनले भने ‘प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई गतिशील बनाउने योजना छ । संघीयताको मर्म र भावना अनुसार बजेट ल्याउँछौं ।’

कृषि, साना उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट विनियोजन हुने उनले बताए । उनले पुँजीगत खर्च असाध्यै कमजोर रहेका कारण त्यसलाई बढाउने गरी बजेट विनियोजन गर्न जरुरी रहेको औंल्याए । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । विनियोजन विधेयक २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल शनिबारबाट सुरु हुने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशसभाको शुक्रबारबाट सुरु भएको वर्षे अधिवेशनमा सरकारको तर्फबाट पाँच वटा अध्यादेश पेश भएको छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १६:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वाग्मती प्रदेश सभामा पाँच अध्यादेश पेस

सुवास विडारी

मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशसभा बैठकमा ५ वटा अध्यादेश पेस भएको छ । शुक्रबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले अध्यादेश पेस गरेको हो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा तय भएको कार्यसूची अनुसार प्रदेश सभामा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदक सम्बन्धी ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश सभामा पेस गरेका छन् ।

यस्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री रत्नप्रसाद ढकालले प्रदेश युवा परिषद्‍ ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पेस गर्ने भएका छन् । प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश २०७८ र स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश २०७८ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पेस गरेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ १३:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×