यसपटक पनि मलबिनै बीउ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यसपटक पनि मलबिनै बीउ

धान रोप्ने सिजन सुरू हुन लाग्यो तर किसानलार्ई अनुदानको रासायनिक मल उपलब्ध गराउने निकायसँग एक गेडो पनि छैन । प्रदेश १ को अन्नको भण्डार मानिने मोरङ, सुनसरी र झापासहित पहाडी जिल्लाका किसान यसपालि पनि चोरी नाकाबाट भित्रिने कमसल मल प्रयोग गरेर धान रोप्न बाध्य हुने स्थिति छ ।
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — प्रदेश १ का १४ र मधेस प्रदेशका सप्तरी र सिरहालाई अनुदानको मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनीको प्रदेश कार्यालय विराटनगर गोदाममा बर्खे धान खेतीका लागि डीएपी र युरिया मौज्दात छैन । कम्पनीले चैते धानका लागि आयात गरेको ५ हजार टन डीएपी अहिले वितरण भइरहेको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयले सबै जिल्लाका स्थानीय तहलाई कोटा निर्धारण गरेर मल वितरण गर्छ । त्यसपछि पालिकाको सिफारिस लिएर सहकारी संस्थामा मल लिन आउँछन् । ‘चैतमा आएको डीएपी पालिकाले धमाधम उठाउँदै छन् तर कम्पनीले बर्खे धानका लागि एक गेडो पनि डीएपी र युरिया मौज्दात राखेको छैन,’ सामग्रीको प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख होम पराजुलीले भने ।

विराटनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी प्रदेश १ कोरित्तोगोदाम । तस्बिर : विनोद/कान्तिपुर

चैते धानका लागि आयातित डीएपी करिब १ हजार ३ सय टन बाँकी छ । त्यो कोटाअनुसार पहाडी जिल्लाका पालिकाले मकैमा हाल्न धमाधम उठाउँदै छन् । एक साताभित्र डीएपी सम्बन्धित जिल्लाले लगिसक्छन् । पराजुलीका अनुसार कम्पनीले बर्खे धानका लागि भर्खरै ५० हजार टन डीएपी र ५० हजार टन युरिया आयातका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । ‘टेन्डर स्वीकृत भए त्यो मल आइपुग्न साउन बित्छ,’ उनले भने । प्रदेश १ का १४ र मधेसका दुई जिल्लालाई बर्खे धान रोपाइँका लागि कम्तीमा १८ हजार टन डीएपी र २५ हजार टन युरिया आवश्यक पर्छ । पूर्वका किसानका लागि सामग्री कम्पनीले ६६ प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३३ प्रतिशत अनुदानको मल आयात गर्ने अनुमति पाएका छन् । धानका लागि ५ हजार १ सय टन डीएपी जेठ २५ सम्म विराटनगर ल्याइसक्ने तयारी गरेको साल्ट ट्रेडिङ प्रदेश कार्यालय प्रमुख राधेश्याम चौधरीले बताए । उक्त मल आइहाले पनि प्रदेशको करिब साढे ३ लाख हेक्टर धान खेतलाई एक/एक गेडो पनि पुग्ने अवस्था छैन ।

अनुदान बढी हुँदा सरकार गैरजिम्मेवार

सुरुमा डीएपीमा प्रतिबोरा ३ सय ५० रुपैयाँ अनुदान थियो । अहिले प्रतिबोरा ४ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ अनुदान रकम पुगेको छ । त्यसैले सरकारले मल आयात गर्न मुखले मात्र ठिक्क पार्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट डीएपी किनेर ल्याउँदा प्रतिबोरा ६ हजार ७ सय ११ रुपैयाँ पर्छ । किसानलाई त्यही डीएपी २ हजार २ सयमा बिक्री गरेर ४ हजार ५ सय ११ रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ । त्यसैगरी एक बोरा युरियाको खरिद मूल्य ४ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्छ । त्यतिमा किनेको युरिया किसानलाई ७ सय ५० रुपैयाँमा बेचेर ४ हजार १ सय ५० रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्छ ।

एक बोरामा ठूलो रकम अनुदान दिनुपर्ने भएकाले सरकार मल आयात गर्ने मौखिक रूपमा बोलेर व्यावहारिक रूपमा मौन भएको स्रोतको भनाइ छ । सरकारले चालु आवमा मलमा किसानलाई अनुदान दिन १२ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डीएपी र युरियाको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि अनुदान रकम अपुग भन्दै थप तीन अर्ब छुट्याएको छ । तर, डीएपी र युिरयामा प्रतिबोरा अनुदान रकम बढी पर्ने स्थिति भएपछि सरकार स्वयं मल आयात गर्न हिच्किचाउँदा किसानले मार खेप्नुपरेको स्रोतको दाबी छ । लगातारजसो पानी परिरहेकाले सिजनअगावै धानको ब्याड राख्न थालेका झापाका किसानले डीएपी मल पाउन सकेका छैनन् । ८५ हजार हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा धान खेती हुने झापाका किसान बर्सेनि मल अभाव खेप्छन् ।

किसान भारतीय बजारबाट भन्सार छलेर ल्याइने महँगोमा मल किन्न बाध्य छन् । ‘मलका लागि दिनकै ४–५ जनाको फोन आउँछ, २–४ जना त कार्यालयमै आइपुग्नुहुन्छ,’ कचनकवल गाउँपालिका कृषि शाखाकी प्राविधिक सहायक ईश्वरी विष्टले भनिन्, ‘मल माग्न आउनेको संख्या यति धेरै छ, हामीले कोटामा पाएको मलले एक छेउ पनि पुग्लाजस्तो छैन ।’ जिल्लामा कोटाको ७ सय टन मल उपलब्ध छ । तर निर्वाचनका कारण किसानलाई वितरण गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

बिर्तामोडस्थित कृषि सामग्री कम्पनीको गोदाममा ७ सय टन डीएपी रहेको कार्यालयका वरिष्ठ सहायक नारायण टुडुले बताए । पानी पर्न थालिसकेकोले कतिपय किसानले किसानले बीउ राख्न सुरु गरिसकेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत धान सुपर जोनका वरिष्ठ कृषि अधिकृत रवीन्द्र सुवेदीको भनाइ छ । यस वर्ष पनि किसान मल अभावकै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उनले गुनासो गरे ।

भारतबाट ल्याएर कालोबजारी

मकै हुर्किनै लागेपछि ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका–१ कुन्तादेवीका यदुनाथ धमलालाई युरिया चाहियो । सदरमुकामकै एक पसलमा युरिया मल उपलब्ध रहेको खबर पाए । ती व्यापारीले ४५ किलोको बोरालाई २ हजार ८ सय रुपैयाँ लिए । मल पाइन्छ भन्ने सुनेपछि कुन्तादेवीकै अर्का एक किसान पनि त्यहीँ पुगे । उनले प्रतिबोरा ३ हजार ३ सयमा खरिद गरे ।

भारतीय युरिया मल एक बोरामा जम्मा ४५ किलो मात्र छ । तर व्यापारीले जति मूल्य भने पनि किसान किन्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । ‘के गर्ने मकैको फेदमा पैसाको नोट लगाएर नहुने,’ धमलाले भने, ‘पहिले ५० किलोको बोरा १ हजार २ सयमा किन्न पाइन्थ्यो, अहिले जति पैसा भए पनि तिर्छु मल चाहियो भन्दा पनि पाइएको छैन ।’ भारतीय युरिया कालोबजारीमा खुलेआम बेच्दा स्थानीय प्रशासनले कारबाही गरेको छैन । मनपर्दी मूल्यमा मल बेचेको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासनले आइतबार छापा मारेको थियो । मल बेचेको प्रमाणित भएपछि एक व्यवसायीलाई प्रशासनले सोधपुछ गरी तारेखमा छाडेको छ । ‘उदयपुरतिरबाट ब्ल्याकमा ल्याएर ब्ल्याकमै बेचेको पाइयो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले भने, ‘किसानले मगाएका आधारमा महँगो मूल्य तिरेरै ल्याएको भनेर कारोबारीले जवाफ दिए । उनलाई हामीले तारेखमा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’

किसानलाई युरियाकै पिरलो

हिउँदमा गहुँका लागि मल नपाएका किसान धानको बीउ छर्ने बेला पनि अभाव भोगिरहेका छन् । अन्नभण्डार मानिने मधेसमा सिजनमा मल नपाउँदा उब्जनी बर्सेनि घट्दो छ । किसान संघ पर्साका अध्यक्ष असर्फी साह पनि यस वर्ष युरियाको अभाव झेल्नुपर्ने बताउँछन् ।

सप्तरीमा धानखेतीका लागि बर्सेनि साढे ३ हजार टन डीएपी र साढे ४ हजार टन युरिया आवश्यक हुने कृषि सामग्री कम्पनी सप्तरीका प्रमुख सोनेलाल मुर्मुको भनाइ छ । गत सिजनमा मागको आधा अर्थात् १ हजार ५ सय टन डीएपी र २ हजार टन युरिया मात्र आएको थियो । ‘हामीकहाँ आएकै अनुपातमा जिल्लाभर वितरण गर्ने हो,’ मुर्मुले भने । यसपटक पनि सिजनमा कुन अनुपातमा मल आउनेबारे अझै जानकारी नआएको उनले बताए । धनखेतीको सिजन आउनै लाग्दा अहिले किसान फेरि अघिल्ला वर्षझैं मलको समस्याले चिन्तत छन् । ‘अहिले खेती गर्दा मल नदिए उब्जनी हुँदैन,’ तिलाठी कोइलाडी ८ का किसान शम्भुलाल यादवले भने, ‘तर पैसा दिँदा पनि सरकारले मल दिन सक्दैन ।’ सरकारले आफू पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने, किसानले आफैं भारतबाट ल्याउन नाकामा बेरियर लगाइदिने गरेका कारण खेतीको सिजनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जमा पनि युरिया मलको मौज्दात सकिएको ४ महिना भइसक्यो । मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका डेढ दर्जन जिल्लामा मल आपूर्ति गर्ने यस कार्यालयसँग अहिले डीएपी र पोटासको मौज्दात मात्र छ । तर किसानलाई धानका लागि अपरिहार्य रहेको युरिया मौज्दात भने शून्य छ । हाल कार्यालयमा ३ हजार १ सय २४.१ टन डीएपी र १ हजार ८ सय ६७ टन पोटास मौज्दात रहेको कार्यालयका सूचना अधिकृत आलोक कुमारले जानकारी दिए । युरिया मलको मौज्दात भने शून्य रहेको उनले बताए । तत्कालै युरिया मल आउने कुनै तालिका नरहेको उनको भनाइ छ । किसानलाई बीउ छर्ने बेला र त्यसपछि खेत हिलाम्मे गर्ने बेला डीएपी मल आवश्यक हुने उनले बताए । तत्काल युरिया मलको आवश्यकता नपरे पनि समयमा नआए समस्या हुन सक्ने उनको दाबी छ ।

यता साल्ट ट्रेडिङ प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जमा पनि युरिया मल मौज्दात छैन । एक/डेढ महिनायता कर्पोरेसनको युरिया आउने सम्भावना नरहेको कार्यालय प्रमुख अमोज लामिछानेको भनाइ छ । विल्सन इन्टरनेसनल ट्रेडिङ आपूर्तिकर्ता रहेको एउटा कन्साइन्मेन्टअन्तर्गतको युरिया मल असारमसान्तसम्म कोलकाता बन्दरगाहमा आउने सम्भावना रहेको उनले बताए । २२ हजार ५ सय टन युरिया मल ल्याउने विल्सनले जनाए । यसबाहेक स्विस सिंगापुर ओभरसिज आपूर्तिकर्ता रहेको एउटा कन्साइन्मेन्टअन्तर्गतको २० हजार टन डीएपी मल हालै कोलकाता बन्दरगाह आइपुगेको र त्यहाँ प्याकिङलगायतको काम भइरहेको उनले बताए ।

बीउ राख्ने बेला मलको खाँचो

रूपन्देहीको सम्मरीमाई–६ का संग्राम केवट खेतीपातीको सिजन आउँदा दिक्दार मान्छन् । दुःखअनुसार उब्जनी नहुने समस्या एकतिर छँदै छ । अहिले खेती गरूँ, अन्न उब्जाऊँ भन्ने लाग्न छाडेको उनले बताए । ‘जहिल्यै बीउ राख्नुअघि र रोप्नुअघि मल नपाइने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘जान्ने भएदेखि अहिलेसम्म एउटै तनावले खेती किसानी चलिरहेको छ । अब त झ्याउ लाग्न थाल्यो ।’

गाउँदेखि भारतीय बजारनजिक पर्ने भएकाले उतैबाट महँगो परे पनि मल ल्याएर काम चलाउने गरेको उनले बताए । ‘सिजनमा सीमापारिबाट ल्याउन पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘त्यही बेला पुलिसले जाँच गर्न थाल्छ ।’ यस्तै अवस्था रहे केही वर्षपछि बाँझो खेत मात्र देखिने उनले बताए । दुई बिघा क्षेत्रफलमा उनले धानखेती गर्दै आएका छन् । उनका अनुसार भारतीय बजारमा एक बोरा डीएपी मलको २ हजार ८ सय रुपैयाँ छ । युरिया प्रतिबोरा ७ सय ५० देखि ८ सयसम्म परेको केवटले जनाए । ‘यता केही सस्तो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘नपाएपछि उताबाट सीमासम्म ओसार्नेलाई अतिरिक्त पैसा दिएर ल्याउनुपर्छ ।’ यसरी गरेको खेतीबाट फाइदा नहुने केवटको भनाइ छ । मलसँगै सिँचाइको समस्या रहेकाले धान खेती गर्ने वातावरण नरहेको उनले बताए । रूपन्देहीककै ओमसतिया–१ का शिवलाल चौधरीलाई धानको बीउ राख्ने सिजन आएपछि टाउको दुख्छ । ‘बाउबाजेले किसानीमै जीवनयापन गरे, मैले त्यही खेती छोडिदिएँ,’ उनले भने, ‘अर्को पेसा समात्नै सकिएन । खेती किसानीमा अहिले दुःखैदुःख छ ।’ हरेक खेती लगाउने बेलामा मल अभाव खेप्नु परिरहेको उनको गुनासो छ ।

‘किसानलाई सरकारले सुविधा दिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘ठूला उद्योग खोलेर रोजगारी देला भन्न त पाइएन नै, आफ्नो जमिनमा उब्जनी गर्नसमेत किसानसँग पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हुँदैन ।’ भारतीय बजारदेखि चोरीपैठारी गरी ल्याएको मलको भरमा गरिने खेतीमा मल चाहिए जति राख्न नसकिएको उनले बताए । किलोको हिसाबले मल हालेर खेती राम्रो नफस्टाउने उनको भनाइ छ । गैडहवा–४ का किसान भुवनेश्वर यादव पनि मलकै चिन्ताले पिरोलिएको सुनाउँछन् । मलको पीडा जति सुनाए पनि नसकिने उनले बताए । भारतीय बजारबाट खरिद गरेर काम चलाइरहेको उनले सुनाए । रूपन्देही धान खेतीका लागि अब्बल मानिन्छ । यहाँको कुल ८२ हजार ६ सय २२ हेक्टर जमिनमध्ये ६९ हजार ४ सय हेक्टरमा धान खेती हुने गरेको छ । साथै, यहाँबाट उत्पादित ५० प्रतिशत धान बाहिरी जिल्ला जाने गरेको छ । मल नभएपछि खेती सोचेअनुरूप नहुने र उत्पादन घट्ने किसानको चिन्ता छ ।

कपिलवस्तु नगरपालिका–३ सड्वाका जैसराम कोहार

मलको खोजीमा दुई सातादेखि भौंतारिरहेका छन् । बजारमा पाइँदैन । कृषि सामग्री कम्पनीमा मल छैन । धानको बीउ छर्ने बेला हुन थाल्यो । ‘सरकार किसानमैत्री छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले धानको बीउ राख्न जाँगर चलेको छैन ।’ बीउ राखिएन भने वर्ष दिनको हातमुख जोर्न समस्या हुन्छ । उनीजस्तै धेरै किसानले मल नपाउँदा सास्ती खेपेका छन् । जिल्लामा मल अभाव हुँदा किसान प्रभावित छन् । धानका लागि बीउ छर्न किसानले तयारी गरेका छन् । ‘बीउको जोहो गरें,’ गगनीका किसान आजाद अहमदले भने, ‘तर मल पाउन सकेको छैन ।’ बीउ छर्दा हिलाम्मे खेतमै डीएपी छर्न पाए राम्रो सप्रने उनले बताए । बीउ हुर्केपछि युरिया छर्नुपर्छ । बीउ राम्ररी उम्रेन भने लगानी र मिहिनेत खेर जाने उनले सुनाए । मल पाउने सहकारी संस्था र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा अहिले किसान दिनहुँ धाउने गरेका छन् ।

‘सधैं मल नआएको जवाफ पाउँछु,’ तिलौराका किसान दुर्गा कोहारले भने, ‘लालबाला कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा छु ।’ जिल्लामा गत पुसपछि नै युरिया र डीएपी मलको अभाव छ । कृषि सामग्री कम्पनी तौलिहवा उपशाखामा दुई सय टन डीएपी आएको छ । ‘धानका लागि मात्रै कम्तीमा ६ हजार टन आवश्यक पर्छ,’ कृषि सामग्री कम्पनी तौलिहवाका प्रबन्धक प्रकाशचन्द्र ज्ञवालीले भने, ‘अहिले आएको मल त हात्तीको मुखमा जीराजस्तै भएको छ ।’ त्यही दुई सय डीएपी पनि सहकारीमार्फत बाँड्न थालेको उनले जानकारी दिए । युरिया आएकै छैन । गत पुसमा बचेको १५ टन छ । त्यसैलाई एउटा सहकारीलाई दुई बोराका दरले बाँड्न थालेको उनले सुनाए । युरिया भने कहिले आउँछ, टुंगो नभएको उनले बताए । ‘मानो छरेर मुरी फलाउने किसानले मल नपाउँदा उनीहरूको जीवनयापनमै असर पर्छ,’ सांसद अतहर कमालले भने, ‘यसका लागि सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ ।’

बर्दियाको राजापुर–५ का लहानु थारुले यसपालि धानको ब्याड राखिसके । कुलो लाग्ने भएकाले जेठ पहिलो साता छरेको बीउ उम्रिन थालेको छ । अहिले उनलाई रासायनिक मल आवश्यक परेको छ । कतै पनि मल खरिद गर्न नपाएर हैरान भइरहेको उनले बताए । उनीजस्तै गुलरिया–७ का दीपेन्द्र यादव मल अभावले धान उत्पादन सोचेअनुसार नहुने दुखेसो पोख्छन् । मल नहुँदा गहुँ उत्पादन घटेको उनको भनाइ छ । पश्चिम तराईको अन्न भण्डारका रूपमा रहेको जिल्लामा सयौं किसान मल नपाउँदा चिन्तित छन् ।

निर्वाचनका बेला जनप्रतिनिधिले मल आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए । अहिले उक्त वाचा भुल्न थालेको किसानको गुनासो छ । जिल्लामा धानका लागि चाहिने युरिया मल अभाव भएपछि यहाँका किसान स्थानीय सहकारी संस्था, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमा धाउन थालेका छन् । ती संस्थामा मागअनुसार पर्याप्त मल पाएका छैनन् । कृषि सामग्री कम्पनीले २ हजार ५ सय टन डीएपी, ३ हजार टन युरिया र २ सय टन पोटास मागेको थियो । लुम्बिनी प्रदेशले ४ सय ६२ टन मल पठाएको कृषि सामग्री कम्पनी गुलरियाले जनाएको छ । करिब ५२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा धान उत्पादन हुने जिल्लामा न्यून मात्रामा पठाइएको मलले थप समस्या ल्याएको कम्पनीका प्रमुख मोहनसिंह केसीले बताए । सहकारी संस्थाले मलको माग गरिरहे पनि पूरा गर्न नसकिएको प्रमुख केसीले जनाए । जिल्लामा १ सय १५ सहकारी संस्था छन् ।

१० महिनाअघि टेन्डर भएको मल ढुवानीको ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले आपूर्तिसमेत बन्द गरेका छन् । पुरानो दररेटमा ठेक्का लिएका ठेकेदार कम्पनीले अहिले इन्धन महँगो भएको भन्दै ढुवानी गर्न मानिरहेका छैनन् ।

यस वर्ष धानका लागि चाहिने मल आपूर्ति नभएपछि बाँकेका किसान आक्रोशित हुन थालेका छन् । जिल्लामा धान खेतीका लागि आवश्यक मल अभाव देखिन थालेको छ । युरियाका लागि बर्सेनि किसान सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् । मागभन्दा कम आपूर्ति भएकाले यसपटक जिल्लामा मल अभाव देखिएको हो । १ सय ६७ टन डीएपी कम्पनीको प्रदेश कार्यालय भैरहवाबाट प्राप्त भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्जका प्रमुख रमेश पौडेलले जानकारी दिए । उक्त मल वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उनले सुनाए । ‘सहकारीमार्फत किसानलाई मल पुर्‍याउँछौं,’ उनले भने, ‘किसानलाई जेठ अन्तिम साताबाट डीएपी मल आवश्यक पर्छ, थप १ सय ६८ टन डीएपी आउँदै छ ।’ प्रदेश कार्यालयले बाँकेका लागि ३ सय ३५ टन डीएपी छुट्याएको उनले जानकारी दिए । पर्याप्त वर्षा नभएकाले अहिले नै युरिया मल आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘रोपाइँका बेला युरिया र पोटासको आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘बाँकेमा अझै ३ हजार टन युरिया, १ हजार २ सय टन डीएपी, ५० टन पोटास आवश्यक छ ।’

भैरहवास्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबाट अहिले डीएपी र पोटास मल वितरण भइरहेको कम्पनीका सहायक प्रबन्धक एवं सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद घिमिरेले बताए । डीएपी र पोटास गरेर ७ हजार टन मौज्दात थियो । उक्त मल अहिले जिल्लाअनुसार वितरण गरिएको उनले जनाए । बीउ राख्ने बेलासम्म युरिया त्यति नचाहिने भएकाले डीएपी मल सबैलाई पुर्‍याउने गरी वितरण भइरहेको उनले बताए

सुदूरपश्चिममा जहिल्यै हाहाकार

५० किलो कम्पोस्ट मल महँगोमा किनेर धानको बेर्ना राखेका धनगढी उपमहानगरपालिका–१३ का जीवन रानालाई अब रोपाइँसम्म मल नपाए के गर्ने भन्ने तनाव भएको छ । ‘एक बिघाका लागि एक क्विन्टल मल चाहिन्छ । रासायनिक मल हालिरहेको खेतलाई नभए उब्जनी घट्छ,’ उनले भने, ‘१०/१५ दिनपछि सबैतिर रोपाइँ सुरु भइसक्छ तर मल पाउने ठेगान छैन ।’

सुदूरपश्चिमको अन्न भन्डारका रूपमा रहेका कैलाली र कञ्चनपुरका किसानले जहिल्यै मलको अभाव झेल्नुपरेको छ । मल पाइने कृषि सामग्री कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीको गोदाम भने रित्तो छ । धानको बेर्नाका लागि मगाएको मल पनि आउन नसकेको प्रादेशिक कार्यालयका स्टोरकिपर रुपक कुँवरले बताए । वैशाखमा नेपाल भित्रिएको २० हजार टन डीएपीमध्ये सुदूरपश्चिमको कोटा २ हजार १८९ टन पनि ढुवानी गर्न सकिएको छैन । ‘सुदूरपश्चिमका लागि मल ढुवानी गर्ने ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता भएजतिको मल ढुवानी पहिल्यै गरिसकेको छ,’ उनले भने, ‘थप ढुवानी गर्न मानिरहेको छैन । डिजेल–पेट्रोलको भाउ बढेका कारण पुरानो सम्झौतामा थप ढुवानी गर्न ठेकादारले अस्वीकार गरेको छ ।’

केन्द्रीय कार्यालयले ढुवानीको व्यवस्था नगर्दासम्म भैरहवामा रहेको गोदामको मल पनि ल्याउन नसकिएको कुँवरको भनाइ छ । भैरहवामा रहेको सुदूरपश्चिमको कोटाको २१ सय ८९ टन मल ल्याउन पाए तत्काल धानको बेर्नाका लागि आवश्यकता टार्न सकिने उनले बताए । उक्त मल ल्याउन पाए कैलालीमा १ हजार ८९, कञ्चनपुरमा ६ सय र अछाम, बझाङ, बाजुरा बैतडी, दार्चुला र डडेलधुराका लागि ४ सय टन वितरण गर्ने तयारीमा रहेको कुँवरको भनाइ छ । रोपाइँसम्म १० हजार टन डीएपी र १५ हजार टन युरिया आवश्यक भएको उनले बताए । तर मागअनुसार मल आउनेमा उनी आफैं विश्वस्त छैनन् ।

कञ्चनपुरका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट्र ट्रेडिङका गोदाम पनि ६ महिनादेखि रित्ता छन् । भैरहवामा कञ्चनपुरको कोटाको ६ सय टन डीएपी मल पुगे पनि ढुवानीको समस्याले आयात गर्न नसकिएको कृषि सामग्री कम्पनी महेन्द्रनगरका प्रमुख बलबहादुर शाहले बताए । ‘अहिले केही सहकारीले भैरहवाबाटै आफैं ढुवानी गरेर मल ल्याइरहेका छन्,’ शाहले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण अहिले मल ढुवानी हुन नसकेको हो ।’ डीएपी भैरहवामा उपलब्ध भए पनि युरिया भने उपलब्ध नभएको उनको भनाइ छ । भारतबाटै आयात नभएका कारण युरिया आउने सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

महेन्द्रनगरस्थित साल्ट्र ट्रेडिङको गोदाममा सिंग सुपर फस्फेट (एसएसपी) बाहेक अन्य मल छैन । उक्त मल ३५ सय बोरा रहेको साल्ट ट्रेडिङ महेन्द्रनगरका प्रमुख दीपक भट्टले बताए । एसएसपी डीएपीको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साल्ट ट्रेडिङमा पनि डीएपी र युरिया हिउँदे सिजनदेखि नै आएको छैन । यहाँ उपलब्ध हुने कोटाको मल हिउँदे सिजनअघि नै बिक्री भइसकेकाले त्यसपछि नआएको भट्टको भनाइ छ । ‘अहिले पनि आउने नआउने केही निश्चित छैन,’ उनले भने, ‘हामीले माग त गरेका छौं । तर भारतबाटै आयात हुन सकेको छैन ।’

–विनोद भण्डारी (विराटनगर), अर्जुन राजवंशी (बिर्तामोड), कुम्भराज राई (ओखलढुंगा), शंकर आचार्य (पर्सा) र अवधेशकुमार झा (सप्तरी), सन्जु पौडेल (लुम्बिनी), मनोज पौडेल (कपिलवस्तु), कमल पन्थी (बर्दिया) रूपा गहतराज (नेपालगन्ज), मोहन बुडाऐर (धनगढी) र भवानी भट्ट (कञ्चनपुर)

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुःख थप्दै दुईदिने बिदा

सबैभन्दा प्रतिकूल प्रभाव अस्पतालमा, भत्ता दिएर आइतबार चिकित्सक बोलाउने विकल्पमा छलफल, खर्च घट्ने होइन बढ्ने अवस्था
कर्मचारी बिहान बिस्तारै आउँछन्, बेलुका हतारमा हिँड्छन्, शुक्रबार काम नसकिए सोमबारसम्म सदरमुकाममा बस्दा दुर्गमका सेवाग्राहीमाथि बोझ
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — इन्धन खपत घटाउने नाममा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारी निर्णयले आर्थिक गतिविधि झन् सुस्त बनाएको छ भने सार्वजनिक सेवा अस्तव्यस्त भएको छ । कर्मचारी पनि शुक्रबार दिउँसै हिँड्ने र सोमबार ढिलो गरी आउने भएकाले सरकारी सेवा झन् बिग्रिएपछि सुरु भएको दोस्रो सातामा नै पुनरावलोकनका लागि सरकारमाथि दबाब परेको छ ।

शुक्रबार १० बजेसम्म रित्तो रहेको सिन्धुली मालपोत कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष । तस्बिर : राजकुमार कार्की/कान्तिपुर

साताको पाँच दिन मात्र सार्वजनिक सेवा दिने सरकारी निर्णयले सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको छ । धेरैजसो सरकारी अस्पतालमा आइतबार अपरेसन राखिएको हुन्थ्यो, तर अहिले आइतबार ओपीडीसमेत बन्द गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शुक्रबार भएको छलफलमा स्वास्थ्य क्षेत्र सुसञ्चालन गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो । ‘तर, अन्य कार्यालयमा कर्मचारीलाई आइतबार बिदा दिने भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीलाई सोही दिन सेवामा बोलाउँदा उल्टै भत्ता दिनुपर्ने भएको छ, यसले सार्वजनिक खर्च झन् बढ्ने देखिएको छ,’ मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले भने । खानेपानी, वारुणयन्त्र, फोहोर, दूरसञ्चारलगायत निकायबाट दिने अत्यावश्यक सेवा पनि यसैगरी सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेलले बिरामी मारमा परेकाले आइतबार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘अहिले स्वास्थ्य संस्थामा पनि दुवै दिन बिदा दिन सुरु गरिएको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थाले आफैं निर्णय गरेर आइतबार पनि खोल्न सक्ने गरी स्थानीय स्वास्थ्य समितिलाई अधिकार दिइएको छ,’ उनले भने ।

पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–११ रानीघाटका दीपक गुप्ता श्रीमतीलाई लिएर मंगलबार नारायणी अस्पताल पुगेका थिए, तर मध्यदिनमै उनले डाक्टर भेटेनन् । ‘ओपीडीमा पुग्दा करिब १ बजेको थियो, तर डाक्टर गइसकेका थिए ।’ साताको थप एक दिन बिदा हुँदा पनि नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले ओपीडीमा ३ घण्टा मात्र समय दिने गरेका छन् । ‘बिहान १० बजे अस्पताल पुगे पनि चिकित्सकहरू ओपीडीमा भने करिब ११ बजेतिर आउँछन्,’ अस्पतालकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘एक नबज्दै कुर्सीबाट उठिसक्छन् ।’

मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. वीरेन्द्र प्रधान नै दुई दिन बिदाले समस्या थपेको बताउँछन् । ‘बरु, आइतबार काम गर्ने चिकित्सकलाई सरकार वा अस्पताल विकास समितिले के सुविधा दिन सक्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, छिट्टै कार्यविधि बनाउँछौं,’ उनी भन्छन् । यसरी कुनै अस्पताल आइतबार बन्द हुने र कुनै खुल्ने किसिमको अराजकताले बिरामी झन् मर्कामा पर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन ।

त्यस्तै इन्धन उपभोग घटाउन बस नै नभएका २७ हजार सार्वजनिक विद्यालयमा पनि बन्द गरेर सरकारले आफैंले बनाएको पाठ्यक्रम अस्तव्यस्त बनाउने बाटो लिएको भन्दै शिक्षाविद्ले विरोध गरेका छन् ।

यता, बस नै सञ्चालन गरिरहेका निजी विद्यालयले भने आइतबार विद्यालय खोल्ने नीति लिएका छन् ।

नयाँ कार्यतालिकाअनुसार अन्य सार्वजनिक सेवा पनि भद्रगोल भएको छ । साताको पाँच दिन बिहान साढे ९ बजेदेखि बेलुका साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खोल्नुपर्ने भए पनि विरलै कर्मचारी मात्र समयमा पुगेका छन् । ‘खासमा साढे ९ बजे सेवाग्राही नै आइपुग्दैन, त्यसैले कर्मचारी पनि विस्तारै आउँछन्,’ सिंहदरबारस्थित कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन कठिन छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सुरेश अधिकारीले दुई दिन बिदा नयाँ व्यवस्था भएकाले केही समय असजिलो हुने प्रतिक्रिया दिए । ‘केही प्राविधिक समस्या छन् । अत्यावश्यक सेवा प्रवाह रोक्न नमिल्ने भएकाले दुई दिन काम ठप्प गर्न पनि कठिन छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको माहोल नसकिएको र अहिले सेवाग्राही पनि नआएकाले केही दिनमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था देखिन्छ । अहिले नै मूल्यांकन गर्ने समय भएको छैन ।’

सातामा दुई दिन बिदाले राजधानीमा मात्र होइन, जिल्ला–जिल्लामा सरकारी सेवा अहिले प्रभावित भएको छ । ‘कर्मचारी शुक्रबार चाँडै हिँड्ने र सोमबार पनि ढिला आउने भएकाले खासमा सातामा चार दिन नै काम प्रभावित भएको छ,’ धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एक सेवाग्राही भन्छन् । तर त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव कोइराला भने सुरुमा अप्ठ्यारो भए पनि भविष्यमा यसबाट सेवाग्राहीलाई थप सुविधा हुने बताउँछन् । ‘कार्यालय खुलेको दिन बिहानदेखि बेलुकासम्म लामो अवधि सेवा पाउनु त राम्रो हो ।’

पुरानै प्रवृत्ति र दुईदिने बिदाले दुर्गमका सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार बढाएको गुनासो छ । सरकारी कामका लागि गोरखाको चुमनुव्री गाउँबाट सदरमुकाम आउन र जान १० दिन लाग्छ । आइतबार पनि थपिएपछि त्यहाँका सेवाग्राही सदरमुकामको होटलमा कुर्नुपर्ने बाध्यता बढेको छ । ‘सदरमुकाम गएर एक दिनको काम गर्न ११ दिन लाग्छ । अहिले २ दिनको बिदाले हाम्रो खर्च बढ्ने देखियो,’ सामागाउँका पासाङ शेर्पा भन्छन् ।

यस्तै, मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम चामे आएर सेवा लिन उस्तै सास्ती छ । सदरमुकाम आउजाउ गर्न चार दिन लाग्छ भने सरकारी कामका लागि छुट्टै एक दिन लाग्छ । शुक्रबार काम नसकिए सोमबारसम्म बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । ‘यसरी हिँडेर आउनेजाने जनताले इन्धनको खपत घटाउन कस्तो योगदान गर्ने हुन् ?’ एक कर्मचारी भन्छन्, ‘तर हामीलाई भने सुबिस्तै भएको छ ।’

यता सुगम भनिएका जिल्लामा पनि निर्धारित समयमा सरकारी कार्यालय नखुलेपछि सर्वसाधारणले दुःख पाएका छन् । मालपोत कार्यालय पोखरामा शुक्रबार काम नसकिएपछि सोमबारसम्म पर्खिएका थमबहादुर गुरुङ कार्यालयमा कर्मचारी नदेखेपछि आक्रोशित थिए । कार्यालय प्रमुख राजेन्द्र पौडेलले भने, ‘अहिले निर्वाचनका बेला हो, कर्मचारी उता पनि खटिएका छन्, पछि सबै समयमा आउँछन् ।’

उता समयमा कार्यालय खुल्दैनन् भनेर सेवाग्राही पनि ढिला मात्र पुग्छन् । बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको लाइसेन्स शाखाकी नासु रीता राना साढे ९ बजे कार्यालय पुग्दा सेवाग्राही नभेटिने बताउँछिन् । ‘साढे १० देखि ११ बजेतिर मात्र सेवाग्राही आउँछन् । उता फेरि टाढाटाढाबाट आएका मान्छेहरू समयमै घर पुग्न भनेर ४ बजेतिर हिँडिसक्छन्, त्यसैले बेलुका पनि ४ बज्दा नबज्दै कार्यालय खाली हुन्छ,’ उनी भन्छिन् ।

बागलुङकै मालपोत कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र थापा पनि बिहानको पहिलो घण्टा कार्यालय खाली हुने बताउँछन् । ‘जग्गापास, नामसारीजस्ता काम हुने भएकाले एक्लै आएर यहाँ केही हुँदैन, परिवारका सबै मिलेर दिउँसो आइपुग्छन्, तब भीड हुन्छ ।’ सबैतिर काम सकेर लालपुर्जा लिने काम गर्दा बेलुकीको समय भने सदुपयोग भएको उनले बताए । ‘५ बज्यो भनेर बन्द गर्नुभन्दा केही समय काम गर्नैपर्थ्यो, अहिले साढे ५ ले सहयोग भयो, तर बिहानको समय भने खासै उपयोगी भएको छैन ।’

तनहुँ मालपोत कार्यालयमा भेटिएका भानु नगरपालिका–३ का महेन्द्र अधिकारी दुई दिन बिदा व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘सर्वसाधारण र कर्मचारीलाई शुक्रबार आधा दिन काम गर्ने र शनिबार बिदा बस्ने आदत बनिसकेको छ, तर शुक्रबार नसकिएको काम ३ दिन पछिमात्र हुँदा सरकारी सेवामा नकारात्मक असर परेको छ,’ उनी भन्छन् । मालपोत प्रमुख चिरञ्जीवी पौडेल पनि दुईदिने बिदाले उत्साहित छैनन् । ‘टाढाबाट आउनेजाने कर्मचारीलाई समस्या हुन्छ, बिहान ८/९ बजे नै तयारी भएर निस्कनुपर्‍यो, साँझ अबेर हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

म्याग्दे गाउँपालिकाको राधा माविकी शिक्षिका अम्बिका घिमिरे पनि शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि दुईदिने बिदा वैज्ञानिक र व्यावहारिक नभएको बताउँछिन् । ‘बस सञ्चालन हुने विद्यालयको त इन्धन बच्ला, तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा बस छैन । बस नहुने विद्यालय धेरै भएको देशमा यस्तो निर्णय उचित लागेन ।’ यसले बालबालिकाको पठनपाठनमा भने असर पर्ने उनको भनाइ छ ।

सेवाग्राहीको भीड हुने रूपन्देहीको भैरहवास्थित मालपोत कार्यालयमा बिहान साढे ९ बजेभित्र थोरै मात्र कर्मचारी पुग्छन् । कर्मचारी आउने क्रम बिहान साढे १० बजेसम्म निरन्तर हुन्छ । तर अपराह्न सवा ५ सम्ममा धेरै कर्मचारीको कुर्सी रित्तो हुन्छ । निमित्त प्रमुख तथा मालपोत अधिकृत बालप्रसाद श्रेष्ठ यतिमात्र प्रतिक्रिया दिन्छन्, ‘केही कर्मचारीमा ढिला आउने पुरानै प्रवृत्ति हो, अहिले पनि जारी छ ।’

तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयबाहिर लेखापढी गर्नेहरू बिहान ९ बजे आफ्नो टेबलमा बसिसक्छन् । कार्यालय समय सुरु भएपछि विभिन्न शाखाका झ्यालबाहिर सेवाग्राहीको लाइन सुरु भए पनि भित्र कर्मचारीको उपस्थिति भने शून्य हुन्छ, कर्मचारी साढे १० बजेसम्म कार्यालय आउँछन् । परासीबाट पुगेका श्यामसुन्दर रेग्मी बिहीबार बिहान गुनासो गर्दै थिए, ‘बेलुका आत्तिएर निस्कन्छन्, तर बिहान विस्तारै आउँछन् ।’

कार्यालय अधिकृत प्रेम गौतमले नयाँ समयतालिकामा अभ्यस्त हुन आफूहरूलाई केही समय लाग्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘बानी पार्न केही समय त लाग्छ, घरमा खाना पाक्नेदेखि जामबाट फुत्किएर आउनेसम्मको समय व्यवस्थापन गर्ने तालिका बनाउँदै जानुपर्छ ।’

उता, बर्दियाको बाँसगढी–९ की पद्मा विष्ट बिहीबार बिहान साढे ९ बजे मालपोत कार्यालय पुगेकी थिइन् । बैंकमा रहेको धितो फुकुवा गर्ने काम थियो, तर करिब एक घण्टासम्म कर्मचारीलाई कुर्नुपर्‍यो । उनीजस्तै जग्गापास गर्न आएका पदनाहाका प्रेम थारूले पनि समयमा कर्मचारी नआउँदा निकैबेर पर्खिनुपरेको बताए । मालपोत प्रमुख भीमबहादुर केसीको प्रतिक्रिया थियो, ‘कर्मचारी मात्र होइन, सेवाग्राही पनि ढिलो आउँछन् ।’

पाल्पामा अधिकांश कर्मचारी तोकिएको समयमा सरकारी कार्यालयमा पुग्दैनन् । बिहीबार बिहान साढे ९ बजे मालपोत कार्यालयमा कर्मचारी आएका थिएनन् । बेलुकी भने ५ बजे नै हिँड्ने तयारीमा थिए । कार्यालय प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले भने, ‘बानी पार्न अलि गाह्रो छ,’ एक/दुई जनाबाहेक सबै जना कार्यालय समयमा आइसक्नुभएको छ ।’

पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगन्नाथ पन्तले निर्वाचनले गर्दा कार्यालय अनुगमन गर्न पनि नसकेको बताए । ‘एक/दुई दिनमा अनुगमन गरेपछि कुन कार्यालयमा कति कर्मचारी उपस्थिति भए वा भएनन् थाहा हुन्छ, बेलुकी पनि साढे ५ बजेसम्म बसेका छन् वा छैनन् भन्ने थाहा हुन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

सुनसरीस्थित कोसी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयअगाडि फोटो स्टुडियो सञ्चालन गरिरहेका कृष्ण तिम्सिना इन्धन बचतकै लागि आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘कोरोनापछि धेरैजसो काम सुरु भइरहेका बेला बिदा थप्ने निर्णयले साना व्यवसायीको आम्दानी गुम्ने र खर्च बढ्ने देखिन्छ,’ उनको टिप्पणी छ ।

त्यसो त सवारी शाखाका सूचना अधिकारी विजय राई पनि सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘बिहान र बेलुका समय बढाए पनि तात्त्विक फरक छैन । साताको ६ दिन नै कार्यालय लागेको भए सेवाग्राहीलाई सहज हुने थियो,’ उनले भने ।

सिन्धुली सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीको मालपोत कार्यालय शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे सुनसान थियो । सेवाग्राहीका लागि राखिएका बेन्च पनि खाली थिए । ‘हामी चाँडो आएर के गर्नु, सेवाग्राही आउने होइनन्,’ एक कर्मचारी भन्दै थिए, ‘कार्यालय समय अगाडि सरेको जनतालाई थाहै छैन ।’

सुर्खेतको चिन्गाड नगरपालिका–८ का कमल केसी ब्लुबुक नवीकरणका लागि शुक्रबार साढे ९ बजे वीरेन्द्रनगरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय पुग्दा १५/२० जना सेवाग्राही जम्मा भइसकेका थिए । ‘बैंकको काउन्टरदेखि फाँटसम्म कर्मचारी छैनन्,’ उनी भन्दै थिए, ‘सरकारले बनाएको नियम कर्मचारीलाई लागू हुँदैन, जनताले मात्र मान्ने हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०६:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×