विश्व खाद्य संकटको बाछिटा नेपालमा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

विश्व खाद्य संकटको बाछिटा नेपालमा

चरम ऊर्जा संकटपछि विश्वले खाद्य संकट सामना गर्नुपर्ने चेतावनी, तयार रहन राष्ट्रसंघीय निकायहरुको अपिल, नेपालमा सम्भावित खाद्य संकटबारे बोल्यो निजी क्षेत्र, सरकार अझै मौन
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — विश्वले नयाँ चुनौतीका रूपमा गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायत निकायहरूले सम्भावित खाद्यान्न संकटबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । यो संकटको सामनाका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुध्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न पनि विश्व समुदायलाई ती निकायहरूले सचेत गराएका छन् ।

युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रमले मे ४ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य संकटको चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मुख्य गरी रुस–युक्रेन तनाव, जलवायु परिवर्तन र मूल्यवृद्धिका कारण खाद्य संकट गहिरिँदै गएको हो । त्यस्तै, रासायनिक मल आपूर्ति घट्दा त्यसको असर पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको छ । गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आउँदा महिनाहरूमा विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको संकटबारे चेतावनीसहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । गत सोमबार वर्ल्ड इकानोमिक फोरममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रबन्धनिर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण विश्वव्यापी तनावको स्थिति सिर्जना हुने अवस्था निकट रहेको चेतावनी दिइन् । यो संकटबाट अधिकांश देशहरू प्रभावित हुने ठानिएकाले सामूहिक प्रयासमार्फत निवारण खोज्न पनि उनीहरूले विश्व समुदायलाई अपिल गरेका छन् ।

‘ग्लोबल नेटवर्क अगेन्स्ट फुड क्राइसिस’ (जीएनएएफसी) ले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका र खाद्य सहायता तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग चाहने मानिसहरूको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । त्यस्तै, अहिले देखिएको खाद्य संकट व्यवस्थापनका लागि भन्दै विश्व बैंकले यही मे १८ मा ३० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकको यो कार्यक्रममार्फत कृषि, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, पानी र सिँचाइजस्ता क्षेत्रका विद्यमान र नयाँ परियोजनाहरूमा सहयोग गरिनेछ । वित्त पोषणमा खाद्यान्न र मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य प्रणालीको वृद्धि गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने र आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई सहयोग गर्ने प्रयासका रूपमा विश्व बैंकको यो कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।

जीएनएएफसीको प्रतिवेदनअनुसार अहिले करिब ६० करोड मानिस खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको छ । अफगानस्तान, लेबनान, इथोपिया, सोमालिया, केन्यालगायत देशहरूले अहिले पनि चरम खाद्य संकट व्यहोरिरहेका छन् । खाद्य संकटबाट उम्कन विभिन्न देशहरूले एकपछि अर्को गर्दै निर्यात कटौतीलगायतका कदमहरू चालिरहेका छन् । यस्तो नीतिलाई कथित ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) का रूपमा पनि हेर्न थालिएको समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण गहुँको मूल्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । रुस र युक्रेन गहुँ उत्पादन गर्ने विश्वका ठूला मुलुकहरूमा पर्दछन् । संकटको चेतावनीपछि विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका छन् । भारतले गहुँपछि चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ । खाद्य संकट र मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै भारतले अघिल्लो शुक्रबार गहुँ निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार थप अर्को निर्णयमार्फत जुन १ बाट लागू हुने गरी चिनीको निर्यातमा पनि रोक लगाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी इन्डोनेसियाले कच्चा पाम आयलको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मलेसियाले कुखुरा र कुखुराको मासु निर्यातमा कटौती गरेको छ ।

यो संकटको नेपाल प्रभावबारे पनि विभिन्न आकलनहरू गर्न थालिएका छन् । आयातित खाद्यान्नले धानिरहेको नेपालको उपभोग अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । सँगसँगै नेपाललाई खाद्यान्न बेच्ने भारतलगायत देशहरूको निर्यात कटौती नीतिले मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुग्न सक्ने देखिन्छ । मूल्यवृद्धि दर बढ्दै जाँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पार्छ । सम्भावित संकटको नेपाल अवस्था र त्यससँग जुध्न थालिएको प्रयासबारे सरकारी निकायबाट हालसम्म कुनै धारणा बाहिरिएको छैन । तर निजी क्षेत्रले भने यसबारे बोलिसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुक खाद्य संकटमा जान सक्ने चेतावनी दिए ।

‘युद्धका कारण रुस र युक्रेनमा गहुँको उत्पादन कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारतले निर्यातमा कडाइ गरिसकेको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले नेपालमा पनि संकट निम्तन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन,’ गोल्छाले भने । नेपालभित्रको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्न आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकेको र वार्षिक करिब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने पनि गोल्छाले बताए । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २ देखि ३ महिना बराबर मात्रै स्वदेशमै उत्पादित गहुँले माग धान्न सक्छ भने ९ देशि १० महिना विदेशबाट आयात गरिने गहुँले माग धान्दै आएको छ । त्यस्तै विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर खाद्यान्न सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि समस्यामा पर्ने ठानिएको छ ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्वले चरम ऊर्जा संकटसमेत भोगिरहेको छ । ऊर्जा संकटपछि खाद्यान्न संकटको चेतावनीले विश्व त्रसित छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि सिर्जित खाद्य समस्याको पुनरावृत्ति र त्योभन्दा अझ जटिल अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । एक दशकअघिको संकटका क्रममा पनि अहिलेजस्तै मूल्यवृद्धि अकासिएको थियो । त्यो बेला विश्वव्यापी रूपमा मकै, धान र गहुँको मूल्य क्रमशः ७०, १८०, १२० प्रतिशतसम्म बढेको थियो । कोभिड महामारीयता विश्व अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । ती समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यद्यपि, आर्थिक संकटसँग जुध्न नेपालले कुनै महत्त्वपूर्ण कदम भने हालसम्म चालेको देखिँदैन । अहिले पनि घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितीका कारण नेपालले करिब छ महिना हाराहारीमा मात्रै आयात धान्न सक्ने स्थिति छ । बढ्दै गएको खाद्यान्न संकट र मूल्यवृद्धिले आगामी दिनमा अझ चुनौती थप्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषिमा ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन अर्थसमितिको सुझाव

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पोसाक स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ बिमा गरिदिनुपर्ने
हरेक पालिकामा १५ र प्रदेशमा ५ सय शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याइने बजेटको ५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छुट्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा संलग्न उद्यमीलाई कृषि यन्त्र उपकरण, ढुवानीका साधनलगायतका कृषि सामग्री खरिद गर्न कृषिको ब्याजदर, भन्सार शुल्क र बिजुली महसुल घटाइनुपर्ने समितिको सुझाव छ । कृषिमा नवीनतम् सोच तथा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गर्न सबै प्रदेशमा कृषि एक्सिलेन्स केन्द्र खोल्ने पनि सुझाइएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी वस्तु उत्पादन, प्रवर्द्धन, उपभोग र विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति तय गर्न पनि समितिले भनेको छ । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने पोसाक र तिनका कार्यालयमा प्रयोग हुने काठलगायत अन्य सामग्री नेपाली हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युत्, करलगायत अन्य शुल्क र सहुलियत दिनुपर्ने धारणा समितिका सांसदहरूले राखेका छन् ।

आयोजना व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिले विकास आयोजना निर्माणका लागि स्रोत अभाव हुने समस्या समाधानका लागि पनि समितिले विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कोसी करिडोर, र कालीगण्डकी करिडोरको बाँकी खण्डको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन भनिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन हुने जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा लगानीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट आउने विप्रेषणको १० प्रतिशत ‘विप्रेषण आप्रवाह कोष’ मा राख्ने र त्यति नै रकम बराबर सरकारले अनुदानबापत कोषमा राखी लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । ‘विद्युत्लाई सहज, सुलभ र सस्तो रूपमा आन्तरिक खपत गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ,’ समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि सांसदहरूको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको पहिलो स्रोतका रूपमा स्थापित गर्ने गरी यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणलगायत एकीकृत कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउन भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझाव पनि छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सबै जनतासम्म खोप कार्यक्रम पुर्‍याउने, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाका लागि हरेक पालिकामा १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ५ सय शय्याको अस्पताल बनाउने नीति सरकारले चाल्नुपर्ने पनि भनिएको छ । हाल प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई हरेक नागरिकको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्ने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई सरकारले बिमा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि जोड दिइएको छ ।

‘१ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनालाई अनिवार्य आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने र त्यहाँ समेटिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनुपर्ने, जनशक्ति अभाव भएका मन्त्रालयमा तत्काल पूर्ति गर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×