विश्व खाद्य संकटको बाछिटा नेपालमा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विश्व खाद्य संकटको बाछिटा नेपालमा

चरम ऊर्जा संकटपछि विश्वले खाद्य संकट सामना गर्नुपर्ने चेतावनी, तयार रहन राष्ट्रसंघीय निकायहरुको अपिल, नेपालमा सम्भावित खाद्य संकटबारे बोल्यो निजी क्षेत्र, सरकार अझै मौन
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — विश्वले नयाँ चुनौतीका रूपमा गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्नुपर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपियन युनियन, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायत निकायहरूले सम्भावित खाद्यान्न संकटबारे औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन् । यो संकटको सामनाका लागि तयार रहन र समस्यासँग जुध्न आगामी कार्यदिशा तयार पार्न पनि विश्व समुदायलाई ती निकायहरूले सचेत गराएका छन् ।

युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) र विश्व खाद्य कार्यक्रमले मे ४ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै खाद्य संकटको चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार मुख्य गरी रुस–युक्रेन तनाव, जलवायु परिवर्तन र मूल्यवृद्धिका कारण खाद्य संकट गहिरिँदै गएको हो । त्यस्तै, रासायनिक मल आपूर्ति घट्दा त्यसको असर पनि खाद्यान्न आपूर्तिमा देखिएको छ । गत साता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आउँदा महिनाहरूमा विश्वव्यापी खाद्यान्न अभावको संकटबारे चेतावनीसहितको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । गत सोमबार वर्ल्ड इकानोमिक फोरममा बोल्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रबन्धनिर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभाले खाद्यवस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण विश्वव्यापी तनावको स्थिति सिर्जना हुने अवस्था निकट रहेको चेतावनी दिइन् । यो संकटबाट अधिकांश देशहरू प्रभावित हुने ठानिएकाले सामूहिक प्रयासमार्फत निवारण खोज्न पनि उनीहरूले विश्व समुदायलाई अपिल गरेका छन् ।

‘ग्लोबल नेटवर्क अगेन्स्ट फुड क्राइसिस’ (जीएनएएफसी) ले गत अप्रिलमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीव्र खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका र खाद्य सहायता तथा जीविकोपार्जनका लागि सहयोग चाहने मानिसहरूको संख्या चिन्ताजनक रूपमा बढिरहेको छ । त्यस्तै, अहिले देखिएको खाद्य संकट व्यवस्थापनका लागि भन्दै विश्व बैंकले यही मे १८ मा ३० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । विश्व बैंकको यो कार्यक्रममार्फत कृषि, पोषण, सामाजिक सुरक्षा, पानी र सिँचाइजस्ता क्षेत्रका विद्यमान र नयाँ परियोजनाहरूमा सहयोग गरिनेछ । वित्त पोषणमा खाद्यान्न र मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, खाद्य प्रणालीको वृद्धि गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने र आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई सहयोग गर्ने प्रयासका रूपमा विश्व बैंकको यो कार्यक्रमलाई लिइएको छ ।

जीएनएएफसीको प्रतिवेदनअनुसार अहिले करिब ६० करोड मानिस खाद्यान्न संकटको उच्च जोखिममा रहेको अनुमान गरिएको छ । अफगानस्तान, लेबनान, इथोपिया, सोमालिया, केन्यालगायत देशहरूले अहिले पनि चरम खाद्य संकट व्यहोरिरहेका छन् । खाद्य संकटबाट उम्कन विभिन्न देशहरूले एकपछि अर्को गर्दै निर्यात कटौतीलगायतका कदमहरू चालिरहेका छन् । यस्तो नीतिलाई कथित ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) का रूपमा पनि हेर्न थालिएको समाचार संस्था बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण गहुँको मूल्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ । रुस र युक्रेन गहुँ उत्पादन गर्ने विश्वका ठूला मुलुकहरूमा पर्दछन् । संकटको चेतावनीपछि विभिन्न देशहरूले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएका छन् । भारतले गहुँपछि चिनी निर्यातमा रोक लगाएको छ । खाद्य संकट र मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै भारतले अघिल्लो शुक्रबार गहुँ निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । बुधबार थप अर्को निर्णयमार्फत जुन १ बाट लागू हुने गरी चिनीको निर्यातमा पनि रोक लगाइने जनाइएको छ । त्यसैगरी इन्डोनेसियाले कच्चा पाम आयलको निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । मलेसियाले कुखुरा र कुखुराको मासु निर्यातमा कटौती गरेको छ ।

यो संकटको नेपाल प्रभावबारे पनि विभिन्न आकलनहरू गर्न थालिएका छन् । आयातित खाद्यान्नले धानिरहेको नेपालको उपभोग अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती छ । सँगसँगै नेपाललाई खाद्यान्न बेच्ने भारतलगायत देशहरूको निर्यात कटौती नीतिले मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुग्न सक्ने देखिन्छ । मूल्यवृद्धि दर बढ्दै जाँदा त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पार्छ । सम्भावित संकटको नेपाल अवस्था र त्यससँग जुध्न थालिएको प्रयासबारे सरकारी निकायबाट हालसम्म कुनै धारणा बाहिरिएको छैन । तर निजी क्षेत्रले भने यसबारे बोलिसकेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मुलुक खाद्य संकटमा जान सक्ने चेतावनी दिए ।

‘युद्धका कारण रुस र युक्रेनमा गहुँको उत्पादन कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक भारतले निर्यातमा कडाइ गरिसकेको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले नेपालमा पनि संकट निम्तन सक्ने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन,’ गोल्छाले भने । नेपालभित्रको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्न आवश्यकतालाई पूरा गर्न नसकेको र वार्षिक करिब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने पनि गोल्छाले बताए । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २ देखि ३ महिना बराबर मात्रै स्वदेशमै उत्पादित गहुँले माग धान्न सक्छ भने ९ देशि १० महिना विदेशबाट आयात गरिने गहुँले माग धान्दै आएको छ । त्यस्तै विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर खाद्यान्न सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि समस्यामा पर्ने ठानिएको छ ।

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्वले चरम ऊर्जा संकटसमेत भोगिरहेको छ । ऊर्जा संकटपछि खाद्यान्न संकटको चेतावनीले विश्व त्रसित छ । सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि सिर्जित खाद्य समस्याको पुनरावृत्ति र त्योभन्दा अझ जटिल अवस्था आउन सक्ने आकलन गरिएको छ । एक दशकअघिको संकटका क्रममा पनि अहिलेजस्तै मूल्यवृद्धि अकासिएको थियो । त्यो बेला विश्वव्यापी रूपमा मकै, धान र गहुँको मूल्य क्रमशः ७०, १८०, १२० प्रतिशतसम्म बढेको थियो । कोभिड महामारीयता विश्व अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्याहरू थपिँदै गएका छन् । ती समस्याबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । यद्यपि, आर्थिक संकटसँग जुध्न नेपालले कुनै महत्त्वपूर्ण कदम भने हालसम्म चालेको देखिँदैन । अहिले पनि घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चितीका कारण नेपालले करिब छ महिना हाराहारीमा मात्रै आयात धान्न सक्ने स्थिति छ । बढ्दै गएको खाद्यान्न संकट र मूल्यवृद्धिले आगामी दिनमा अझ चुनौती थप्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बुढीगण्डकीमा बोटबिरुवाको पनि मुआब्जा वितरण सुरु

हरिराम उप्रेती

गोरखा — बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबानमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ । आयोजनाको मुआब्जा, वातावरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईले प्रभावितको खातामा रकम निकासा गरेको हो । पहिलो चरणमा करिब ८ सय लाभग्राहीको खातामा १ अर्ब ७० करोड निकासा गरिएको आयोजनाको मुआब्जा, वातावरण तथा पुनःस्थापना इकाई प्रमुख जगतकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘अन्य लाभग्राहीलाई क्रमशः रकम वितरण गर्दै जान्छौं,’ उनले भने । मुआब्जा वितरण गर्न आयोजनाका लागि चालु वर्ष ७ अर्ब रकम विनियोजन भएको छ । घर, गोठ, फलफूल र बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि मात्र करिब ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ‘असार मसान्तसम्म साढे ६ अर्ब जति रकम वितरण हुन्छ,’ उनले भने, ‘अपुग रकम माग गर्छौं ।’ संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा लिने लाभग्राहीको निवेदन संकलन पनि जारी रहेको इकाईले जनाएको छ । आयोजनाको डुबानमा पर्ने संरचना र बोटबिरुवाको चैत तेस्रो साता दररेट निर्धारण भएको थियो ।

बुढीगण्डकी डुबानमा पर्ने निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ । आयोजनाले ४८ हजार ९ सय ४९ रोपनी जग्गाको ३४ अर्ब ६ करोड मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । डुबानमा पर्ने २४ हजार ५ सय ५५ घरसहित (कुखुरा, बाख्रा र बंगुरको खोर, पाली, भाँडा माझ्ने ठाउँ, धारा, धन्सार, शौचालय) विभिन्न संरचनाको लगत संकलन सकेर मुआब्जा निर्धारण थालेको हो । संरचनालाई उत्तम, मध्यम र सामान्यमा विभाजन गरी दररेट निर्धारण भएको छ । डुबानमा पर्ने ३० प्रजातिका ४ लाख ६३ हजार १ सय ४९ फलफूलको पनि मुआब्जा वितरण हुनेछ । उत्पादन दिन लाग्ने समय र प्रतिवर्ष प्रतिबोटबाट लिन सकिने आम्दानीका आधारमा फलफूलको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । फलफूलअन्तर्गत आँप, केरा, निबुवा, सुन्तला, नास्पाती, अनार, सजीवन, लिची, भोगटे, मेवा, भुइँकटहर, मौसम, हलुवावेद, आरु, आरुबखडा, निमपत्ता, जाइफल, तेजपत्ता, अमलालगायत छन् ।

डुबान क्षेत्रमा पर्ने ४९ प्रजातिका ३ लाख ६२ हजार ५ सय ६३ वटा रूखको मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण सुरु भएको हो । साल, सिसौ, खयर, उत्तिस, सल्लो, हर्रो, बर्रो, चिलाउनेलगायत काठको प्रतिक्युफिट र दाउराको प्रतिचट्टालाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । जग्गा अधिग्रहण अन्तिम चरणमा पुग्दा आयोजनाको मोडालिटीबारे भने अझै टुंगो लागेको छैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×