उपभोक्ता संरक्षण परिषद् सक्रिय बनाइँदै

परिषद्को अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहन्छन् । मन्त्री बडूको निर्देशनमा बुधबार परिषद् बैठक बसेको हो । सो बैठकमा परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री बडूले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि ऐन, नियम, नीतिमा संशोधन, परिमार्जन वा नयाँ बनाउनुपर्ने भए सो सम्बन्धी व्यवस्था गरी परिषद्लाई क्रियाशील बनाउने प्रबन्धका लागि मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धि, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धता र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापका बारेमा उपभोक्तामा व्यापक असन्तुष्टि बढिरहेकाले त्यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र इमान्दार र उपभोक्ता सचेत बन्नुपर्ने मन्त्री बडूले बताए । ‘बजारमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा नागरिकले प्रश्न उठाइरहेका छन्’ मन्त्री बडूले भने ‘सबै तहका सरकार, निकाय र कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्छ र यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अध्यक्ष रहने गरी अर्थ, गृह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव, निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संगठनका प्रतिनिधि, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहित १५ सदस्यीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । परिषद्को बैठक एक वर्षमा कम्तीमा २ पटक बस्ने प्रावधान छ ।

पहिलो पटक बसेको बैठकमा बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्यमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई अधिकारिक सहभागी गराउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गठन हुने बजार अनुगमन संयन्त्रलाई कारबाहीको अधिकार दिन कानुन संसोधनका विषयमा छलफल गरेको थियो । अवान्छित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको कारोबार तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रणका लागि नियामक निकायहरुले संचालन गर्ने कार्यक्रमका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।