सरकारको नीतिले इन्धनको मूल्य बढाउँछ- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारको नीतिले इन्धनको मूल्य बढाउँछ

कर समायोजन नगरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा इन्धनको मूल्य थप महँगो पर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीबाट तय गर्ने भएको छ । हाल यो प्रणाली भए पनि प्रभावकारी लागू हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।


आपूर्तिलाई सहज बनाउन स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिने उनको भनाइ छ । ‘आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित, सहज र लागत प्रभावी बनाउन मूल्य निर्धारणमा स्वचालित प्रणाली लागू गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।

कर समायोजन नगरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा इन्धनको मूल्य थप महँगो पर्नेछ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व बजारमै इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढिरहेको छ । सोही कारण नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य अहिलैसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाल आयल निगमले गत आइतबारदेखि इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएसँगै पेट्रोलमा खुद्रा बिक्री मूल्य १ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ ।

डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँ बढाएर १८ सय पुयाइएको छ । मूल्य समायोजनपछि पनि निगमको पाक्षिक घाटा ३ अर्ब ३५ करोड छ । निगम निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत इन्धनको स्वचालित मूल्य लागू गर्ने घोषणा गरेको हो । तर पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य लागू हुँदा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य करिब २ सय रुपैयाँ पुग्छ । डिजेल र मट्टीतेलमा पनि ३० रुपैयाँ बढ्ने, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९ सय रुपैयाँ बढेर २७ सय रुपैयाँसम्म पर्ने निगम स्रोतको भनाइ छ ।

‘निगमलाई धराशायी हुनबाट बचाउन समायोजन गर्दा बजारमा चर्को विरोध छ, निगमले गाली खानुपर्ने बाध्यता छ । तर सरकारकै संगठनले विरोध गर्दा सरकार रमिते बनेर बसेको छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि सरकारले २०७१ साल असोजबाट ग्यासबाहेक अन्य इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार समायोजन नहुँदा निगमले समस्या बेहोर्दै आएको थियो । घाटा अधिक रूपमा चुलिएपछि स्वचालित मूल्य लागू भएको हो । त्यसपछि निगम नाफामा गएको थियो ।

स्वचालित मूल्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको गिरावटले नाफा बढेको थियो । नाफा भएपछि ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि तिरेको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उत्तारचढाव र समयमै समायोजन हुन नसक्दा निगमको घाटा चुलिएको हो । निगमका अनुसार साढे १० महिनामा निगमलाई ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान छ । घाटा चुलिएपछि भारतीय आयल निगमबाट खरिद गरिएको इन्धनको भुक्तानीसमेत गर्न सकेको छैन ।

‘हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा स्वचालित मूल्य घोषणा गरिन्छ । तर खरिद लागतअनुसार समायोजन भएको छैन,’ निगमका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले नै दोहोरो चरित्र देखियो ।’ आयल निगम नोक्सानमा रहे पनि सरकार फाइदामै छ ।

साढे १० महिनामा निगमले सरकारलाई १ खर्ब ६ अर्ब राजस्व बुझाएको उनले बताए । ‘यसबीचमा निगमलाई ४७ अर्ब घाटा भए पनि सरकारलाई राजस्वबाट ५९ अर्ब नाफा छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ कर उठाएर सरकार चुप बस्यो, निगम बेकुफ बनेको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०६:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषिमा ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन अर्थसमितिको सुझाव

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पोसाक स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ बिमा गरिदिनुपर्ने
हरेक पालिकामा १५ र प्रदेशमा ५ सय शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याइने बजेटको ५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छुट्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा संलग्न उद्यमीलाई कृषि यन्त्र उपकरण, ढुवानीका साधनलगायतका कृषि सामग्री खरिद गर्न कृषिको ब्याजदर, भन्सार शुल्क र बिजुली महसुल घटाइनुपर्ने समितिको सुझाव छ । कृषिमा नवीनतम् सोच तथा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गर्न सबै प्रदेशमा कृषि एक्सिलेन्स केन्द्र खोल्ने पनि सुझाइएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी वस्तु उत्पादन, प्रवर्द्धन, उपभोग र विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति तय गर्न पनि समितिले भनेको छ । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने पोसाक र तिनका कार्यालयमा प्रयोग हुने काठलगायत अन्य सामग्री नेपाली हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युत्, करलगायत अन्य शुल्क र सहुलियत दिनुपर्ने धारणा समितिका सांसदहरूले राखेका छन् ।

आयोजना व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिले विकास आयोजना निर्माणका लागि स्रोत अभाव हुने समस्या समाधानका लागि पनि समितिले विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कोसी करिडोर, र कालीगण्डकी करिडोरको बाँकी खण्डको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन भनिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन हुने जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा लगानीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट आउने विप्रेषणको १० प्रतिशत ‘विप्रेषण आप्रवाह कोष’ मा राख्ने र त्यति नै रकम बराबर सरकारले अनुदानबापत कोषमा राखी लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । ‘विद्युत्लाई सहज, सुलभ र सस्तो रूपमा आन्तरिक खपत गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ,’ समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि सांसदहरूको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको पहिलो स्रोतका रूपमा स्थापित गर्ने गरी यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणलगायत एकीकृत कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउन भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझाव पनि छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सबै जनतासम्म खोप कार्यक्रम पुर्‍याउने, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाका लागि हरेक पालिकामा १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ५ सय शय्याको अस्पताल बनाउने नीति सरकारले चाल्नुपर्ने पनि भनिएको छ । हाल प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई हरेक नागरिकको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्ने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई सरकारले बिमा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि जोड दिइएको छ ।

‘१ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनालाई अनिवार्य आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने र त्यहाँ समेटिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनुपर्ने, जनशक्ति अभाव भएका मन्त्रालयमा तत्काल पूर्ति गर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×