सरकारको नीतिले इन्धनको मूल्य बढाउँछ
काठमाडौँ — सरकारले इन्धनको मूल्य स्वचालित प्रणालीबाट तय गर्ने भएको छ । हाल यो प्रणाली भए पनि प्रभावकारी लागू हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घोषणा गरेकी हुन् ।
आपूर्तिलाई सहज बनाउन स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरिने उनको भनाइ छ । ‘आपूर्ति व्यवस्थालाई नियमित, सहज र लागत प्रभावी बनाउन मूल्य निर्धारणमा स्वचालित प्रणाली लागू गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।
कर समायोजन नगरी स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्दा इन्धनको मूल्य थप महँगो पर्नेछ । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण विश्व बजारमै इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढिरहेको छ । सोही कारण नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य अहिलैसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाल आयल निगमले गत आइतबारदेखि इन्धनको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएसँगै पेट्रोलमा खुद्रा बिक्री मूल्य १ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ ।
डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २ सय रुपैयाँ बढाएर १८ सय पुयाइएको छ । मूल्य समायोजनपछि पनि निगमको पाक्षिक घाटा ३ अर्ब ३५ करोड छ । निगम निरन्तर घाटामा गएपछि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत इन्धनको स्वचालित मूल्य लागू गर्ने घोषणा गरेको हो । तर पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य लागू हुँदा प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य करिब २ सय रुपैयाँ पुग्छ । डिजेल र मट्टीतेलमा पनि ३० रुपैयाँ बढ्ने, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ९ सय रुपैयाँ बढेर २७ सय रुपैयाँसम्म पर्ने निगम स्रोतको भनाइ छ ।
‘निगमलाई धराशायी हुनबाट बचाउन समायोजन गर्दा बजारमा चर्को विरोध छ, निगमले गाली खानुपर्ने बाध्यता छ । तर सरकारकै संगठनले विरोध गर्दा सरकार रमिते बनेर बसेको छ,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने । यसअघि सरकारले २०७१ साल असोजबाट ग्यासबाहेक अन्य इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार समायोजन नहुँदा निगमले समस्या बेहोर्दै आएको थियो । घाटा अधिक रूपमा चुलिएपछि स्वचालित मूल्य लागू भएको हो । त्यसपछि निगम नाफामा गएको थियो ।
स्वचालित मूल्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यमा आएको गिरावटले नाफा बढेको थियो । नाफा भएपछि ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण पनि तिरेको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उत्तारचढाव र समयमै समायोजन हुन नसक्दा निगमको घाटा चुलिएको हो । निगमका अनुसार साढे १० महिनामा निगमलाई ४७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान छ । घाटा चुलिएपछि भारतीय आयल निगमबाट खरिद गरिएको इन्धनको भुक्तानीसमेत गर्न सकेको छैन ।
‘हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा स्वचालित मूल्य घोषणा गरिन्छ । तर खरिद लागतअनुसार समायोजन भएको छैन,’ निगमका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय सरकारले नै दोहोरो चरित्र देखियो ।’ आयल निगम नोक्सानमा रहे पनि सरकार फाइदामै छ ।
साढे १० महिनामा निगमले सरकारलाई १ खर्ब ६ अर्ब राजस्व बुझाएको उनले बताए । ‘यसबीचमा निगमलाई ४७ अर्ब घाटा भए पनि सरकारलाई राजस्वबाट ५९ अर्ब नाफा छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ कर उठाएर सरकार चुप बस्यो, निगम बेकुफ बनेको छ ।’
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०६:४८
