घरजग्गा कारोबार कम्पनीबाट मात्रै

पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा डाँडापाखा सम्याउने र खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर जग्गा बिक्री गरी मूल्य बढाइने गरेको छ । शिक्षक, कर्मचारीलगायत सबैले ‘पार्ट टाइम’ जागिरका रूपमा घरजग्गा कारोबार गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । कम समयमा धेरै नाफा कमाउने उद्देश्यले जोकोही पनि घरजग्गा कारोबारमा संलग्न हुन थालेको मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् ।

सरकारले देशभरको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन तोकिदिने तर क्रेता–विक्रेताले भने त्यसभन्दा बढी मूल्यमा जग्गाको कारोबार गर्ने गरिरहेका छन् । यसले एकातिर राजस्व चुहावट हुने र वास्तविक कारोबारसमेत थाहा नपाइने अवस्था छ । सरकारले आगामी बजेटको नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकास आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सहज बनाउन र तोकिएका उद्योगहरूको हदबन्दीको सीमा पुनरावलोकन गर्न कानुनी सुधार गरिने बताएको छ । भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको वैज्ञानिक विधिमार्फत वास्तविक मूल्य निर्धारण गरेर कारोबार गराउन सके राजस्व चुहावट नहुने र बिचौलिया पनि नरहने अवस्था सिर्जना हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भूमिको खण्डीकरण रोकी वैज्ञानिक उपयोग गरिने उल्लेख गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर जथाभावी घडेरी बनाउन थालिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो ।

तर जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गर्कीरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।