सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन र कर !- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन र कर !

साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइने 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, युट्युब आदि) लाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ । सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको हो । 

‘सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइनेछ,’ सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइनेछ ।’

सरकारले यसअघि पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विश्वका अन्य देशले समेत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर कानुन र करको दायरामा ल्याउने प्रयासहरू सुरु गरेको अवस्थामा नेपालले पनि सोही बाटो अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका रूपमा ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको छ । सोही क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेलगायत व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । यही प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्न भन्दै नेपालीले वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलर बराबर रकम नेपालबाट कार्डमार्फत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थामार्फत नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा भित्रिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ भने भित्रिने विदेशी मुद्रा नगण्य रहेको राष्ट्र स्रोतले बताएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत पछिल्लो एक वर्षमा डलर कार्डबाट मात्र करिब २३ लाख अमेरिकी डलर बाहिरिएको छ । गत माघसम्म कुल २१ हजार वटा यस्ता कार्ड जारी भएका छन् ।

ती कार्डमा करिब ४६ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर भरिएको (लोड भएको) छ । लोड भएको मध्ये करिब २३ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको छ । मासिक रूपमा औसत १ हजार ९ सय ९ वटा यस्ता कार्ड जारी भएको देखिन्छ । तिनमा मासिक औसत ४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर लोड भएको र २ लाख ८ हजार डलर खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिमा सर्वसाधारणले विदेशबाट खरिद गरेका पुस्तक, दैनिक पत्रपत्रिका, खेलौना, सूचना प्रविधि सेवा आदिबापतको भुक्तानी कार्डमार्फत गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति पनि सरकारको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । ‘आगामी वर्षदेखि सातै प्रदेशका कम्तीमा एक सय माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा छानिएका विषयमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा दिन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ ।’

आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गरिने सरकारको नीति छ । पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बिमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुर्‍याइने पनि सरकारको नीति छ ।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने विषय पनि सरकारले पुनः अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ । यसअघि सरकारले रेटिङ पनि सुरु गरेको थियो । पछि कोभिडको समस्या देखाउँदै स्थगित गरेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निजगढ विमानस्थलबारे मधेसको मध्यमार्गी प्रस्ताव

विकास र वातावरणको सन्तुलन मिलाउने मार्ग अख्तियार गर्न सर्वोच्चलाई सुझाव, चारकोसे वन जथाभावी फँडानी हुनबाट जोगाउँदै विमानस्थल बनाउन सकिने राय
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बाराको निजगढमा जसरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने संघीय सरकारको प्रस्ताव र वातावरणमा अपूरणीय क्षति पर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने पर्यावरण अभियन्ताको चेतावनीबीच मधेस प्रदेशले मध्यमार्गी प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

मधेसका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस गरेको बहस नोटमा वातावरण संरक्षण र विकासको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भन्दै बाराको चारकोसे वन जथाभावी फँडानी हुनबाट बचाउँदै विमानस्थल बनाउन सकिने राय दिएका छन् ।

प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यमाथि सर्वोच्च अदालतले आगामी १२ जेठमा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै छ । विमानस्थल बनाउन आवश्यक ८ हजार ४५ हेक्टर जग्गाका लागि त्यहाँको घना जंगलका रूख काट्नुपर्ने प्रस्ताव आएपछि वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र अधिवक्ता रञ्जुहजुर पाँडे क्षत्रीले यस परियोजनालाई नै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् ।

निजगढ विमानस्थलका लागि तयार पारिएको भनिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनले करिब २४ लाख रूख काट्नुपर्ने ठहर्‍याएको छ । तत्कालका लागि भने निर्माणका लागि खाली गराउनुपर्ने १ हजार ९ सय हेक्टर जमिनका ५ लाख १९ हजार १ सय ९० वटा र विमानस्थलमा पहुँचमार्ग निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने ८.५२ हेक्टरका ५ हजार ४ सय ९७ वटा रूख कटानको स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने वनमन्त्रीस्तरीय निर्णय भइसकेको छ । तर उक्त ईआईए प्रतिवेदनकै विश्वसनीयतामा प्रशस्त प्रश्न छन् । हाइड्रोपावर कम्पनीका लागि तयार पारिएको ईआईए रिपोर्टलाई नै नक्कल गरी निजगढ विमानस्थलका लागि तयार पारिएको वातावरण संरक्षणकर्मीले बताउँदै आएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले पनि आफ्नो निवेदनमा नक्कली ईआईए प्रतिवेदन बनाएको, विमानस्थल बन्ने टुंगो नलाग्दै रूख काटिहाल्ने हतारो गरेको, जथाभावी वन फँडानीले उक्त क्षेत्रको पर्यावरणमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याउने, वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने परम्परागत जैविक मार्ग नासिने जस्ता कारण देखाउँदै त्यहाँ निर्माण रोक्न माग गरेका छन् ।

विवादास्पद ईआईए प्रतिवेदनलाई वन मन्त्रालयले २०७५ जेठ ९ मा ससर्त स्वीकृत गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम विश्वसनीय र वैज्ञानिक ढंगबाट नबनाइएको’ दाबी रिटमा गरिएको छ । सरकार भने ‘नेपाललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प चाहिएको, त्यो निजगढबाहेक अन्यत्र हुन नसक्ने अध्ययनले देखाएको र वातावरण संरक्षणका नाममा विकास कार्य सधैंलाई रोक्न नसकिने’ तर्क गर्दै विमानस्थल बनाइछाड्ने अडानमा छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका सबै दलमा निजगढमा विमानस्थल बनाउनुपर्ने अघोषित सहमति देखिन्छ । पर्यावरण संरक्षणमा चासो राख्ने अभियानकर्मी र केही कानुन व्यवसायीले मात्र निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त नहुने धारणा राख्दै आएका छन् । परस्परविरोधी यस्ता धारणाका बीच मधेस सरकारले सर्वोच्च अदालतमा मध्यमार्गी प्रस्ताव पेस गरेको हो ।

‘वातावरण र विकास एकै सिक्काका दुई पाटा हुन् । वातावरण कि विकास भन्नेमा छनोट हुन सक्दैन । अविकसित भएर सफा वातावरणले मात्र पुग्दैन भने विकासका नाममा वातावरणको अनावश्यक नाश गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन,’ मधेस प्रदेशका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले पेस गरेको बहस नोटमा छ, ‘वातावरण नीति र विकास नीतिबीचको सन्तुलनबाट नै हामीले वातावरणमैत्री विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्छौं ।’

सम्बन्धित समाचार
निजगढ विमानस्थलको विवाद सर्वोच्चबाट टुंगो लाग्दै

भारतको सर्वोच्च अदालतले पर्यावरण र विकाससँग अन्तरसम्बन्धित विभिन्न निवेदनमा गरेको फैसलालाई उद्धृत गर्दै झाले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासबाट निजगढमा वातावरणको अति विनाशबिना नै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने आदेश मागेका छन् । निजगढमा विमानस्थल निर्माणका लागि १ हजार ९ सय हेक्टर मात्र वन क्षेत्रको उपयोगबाट विमानस्थललाई आवश्यक पर्ने जग्गा उपलब्ध हुन सक्ने उनको सुझाव छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रमा नै रहेको र मुआब्जा वितरण टुंगिसकेको टाँगिया बस्तीको उत्तरपट्टि एउटा रनवे र दक्षिणपट्टि अर्को रनवे बनाउन पर्याप्त खाली जग्गा रहेको छ, त्यसैलाई उपयोग गर्न सकिन्छ,’ झाले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले सर्वोच्च अदालतसमक्ष बाँकी रहेको जग्गालाई बफर जोनका रूपमा राखी आवश्यक परेको खण्डमा मात्र प्रयोग गर्न दिने तथा सहरीकरण वा व्यवसायीकरणका लागि वन मासेर जग्गा प्रयोग गर्न नदिने आदेश मागेका छौं ।’

मधेस देशभरका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम वन क्षेत्र भएको प्रदेश हो । त्यही सीमित वन क्षेत्रमध्ये निजगढको जंगल प्रमुख हो । प्रदेशको एउटा मात्र घना जंगललाई नासेर त्यहाँ रहेका सयौं वर्ष पुराना सालका रूखको कटान र जथाभावी प्रयोग हुने जोखिम रहेको भन्दै झाले सर्वोच्च अदालतसमक्ष त्यसको उपयोगको सुनिश्चितता गर्ने आदेश माग गरेको बताए । ‘झन्डै २५ लाख ठूला रूख तथा ५० लाख जति साना रूख मासिँदा पूरै जंगल सखाप हुन्छ । त्यसकारण ती रूखलाई सकभर जोगाएर निर्माण कार्य गर्नुपर्छ,’ बहस नोटमा झाले उल्लेख गरेका छन्, ‘जंगल माफियाले काटिएका रूखको दुरुपयोग गर्न सक्नेप्रति सचेत हुँदै काटिएका रूखलाई वातावरण संरक्षणका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाउने नियम बन्नुपर्छ । काठको बिक्रीबाट प्राप्त रकमलाई उचित समितिमार्फत इको फ्रेन्ड्ली’ विमानस्थल बनाउन प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

भारतले सन् २०१० मा कानुन बनाएरै वातावरणसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो ६ महिनाभित्र लगाउन ‘नेसनल ग्रिन ट्राइब्युनल’ गठन गरेको छ । यो ट्राइब्युनल आवश्यकताअनुसार त्यहाँका मुख्य सहर नयाँदिल्ली, भोपाल, पुने, कोलकातालगायतमा बस्ने गर्छ । अध्यक्षबाहेक उच्च अदालतका ५ जना सदस्य र ६ जना वातावरण विज्ञसमेत रहने उक्त ट्राइब्युनल नेपालमा समेत गठन गर्न र निजगढ विमानस्थल बनाउँदा आउने वातावरणसम्बन्धी विवादको सुनुवाइ गर्ने जिम्मा दिन मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले सुझाएका छन् । ऐन बनाउन समय लाग्ने कारणले सर्वोच्च अदालतकै आदेशबाट गठन गर्न, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) बाट ‘राष्ट्रिय हरित न्यायाधिकरण कार्यविधि’ बनाई लागू गर्न उनले सुझाएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीश अध्यक्ष र मुद्दा भएको प्रदेशका उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशसहित चार जना न्यायाधीश रहने गरी कार्यविधि बनाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यो मुद्दाबाट ग्रिन ट्राइब्युनलको अभ्यासको आरम्भ गर्न निर्देशनात्मक आदेश होस्,’ बहस नोटमा माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, निजगढमा रूख कटान तथा विमानस्थल निर्माण कार्यको अनुगमन गर्न प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, संघीय वन कार्यालय प्रतिनिधि, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रतिनिधि र वातावरण विज्ञसमेत रहने संयन्त्र बनाउन अदालतबाट निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न मधेस प्रदेशले माग गरेको छ । ‘वातावरणमैत्री विमानस्थल बनाउन सकिन्छ । जस्तै, आवश्यक नरहेको ठाउँमा रूख नकाट्ने, सिमेन्ट प्रयोग कम गर्ने तथा उक्त जंगलकै काठ प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था डीपीआर र ठेक्का सम्झौतामै राख्नका लागि अदालतले सरकारलाई आदेश दिनुपर्छ,’ झाले भने, ‘निजगढ विमानस्थलको आर्थिक सुनिश्चितता नभएसम्म रूख काट्न हुँदैन । लगानी बोर्डबाट विमानस्थलमा लगानी स्वीकृत भई स्रोत सुनिश्चित भइसकेपछि मात्र साइट क्लियरेन्सको कार्य प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिनुपर्छ ।’

विमानस्थल निर्माण भएपछि त्यहाँ पानीको तह घट्न जाने कारणले स्थानीय किसानलाई पर्ने मर्काको क्षतिपूर्तिस्वरूप विमानस्थलको आम्दानीको पाँच प्रतिशत उनीहरूले पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा नजिकका किसान परिवारका सदस्यलाई विमानस्थलमा रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि मधेस प्रदेशको प्रस्ताव छ । विमानस्थल बनाउँदा वन विनाश हुने भएकाले विमानस्थलको आम्दानीको १० प्रतिशत रकम प्रतिवर्ष वनजंगलको संरक्षण, जैविक विविधता, वाटर रिचार्ज जस्ता कार्यमा खर्च गर्ने सुनिश्चितता पनि संघीय सरकारले गर्नुपर्ने मधेसको माग छ ।

नेपालमा सन् १९९२ मा दुई महिनाको फरकमा थाई एयरलाइन्स र पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए) को एयरबस दुर्घटना हुँदा २८० जनाको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो । सन् १९९५ मा विदेशी परामर्शदाता संलग्न गराई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्दा निजगढलाई उपयुक्त विकल्पका रूपमा अगाडि सारिएको थियो । सन् १९९७ मा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको भए पनि यो विषय यसै सेलाएको थियो । तर, २०७३ फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रमा सडक र पहुँच मार्ग बनाउन र त्यहाँको वन क्षेत्रको रूख कटान गर्न नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि यो विषय एकाएक चर्चामा आएको हो । उक्त निर्णयबमोजिम नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाली सेनाको इन्जिनियरिङ विभागबीच २०७४ भदौ १९ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । उक्त समझदारीपत्रले ‘आयोजना क्षेत्रभित्रको पेरिमिटर सडक, पहुँचमार्ग, रनवे, ट्याक्सी वेलगायत अन्य पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्नुपर्ने क्षेत्रमा रूख कटान गरी वन कार्यालयलाई बुझाउने’ दायित्व नेपाली सेनालाई सुम्पियो ।

तर, ईआईए प्रतिवेदनको आधिकारिकता र सेनामार्फत रूख कटान गर्ने सरकारी योजना दुवैलाई रिटमार्फत चुनौती दिइएकाले यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×