कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन र कर !

साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइने 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, युट्युब आदि) लाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ । सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको हो । 

सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन र कर !

‘सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइनेछ,’ सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइनेछ ।’

सरकारले यसअघि पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विश्वका अन्य देशले समेत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर कानुन र करको दायरामा ल्याउने प्रयासहरू सुरु गरेको अवस्थामा नेपालले पनि सोही बाटो अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका रूपमा ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको छ । सोही क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेलगायत व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । यही प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्न भन्दै नेपालीले वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलर बराबर रकम नेपालबाट कार्डमार्फत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थामार्फत नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा भित्रिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ भने भित्रिने विदेशी मुद्रा नगण्य रहेको राष्ट्र स्रोतले बताएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत पछिल्लो एक वर्षमा डलर कार्डबाट मात्र करिब २३ लाख अमेरिकी डलर बाहिरिएको छ । गत माघसम्म कुल २१ हजार वटा यस्ता कार्ड जारी भएका छन् ।

ती कार्डमा करिब ४६ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर भरिएको (लोड भएको) छ । लोड भएको मध्ये करिब २३ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको छ । मासिक रूपमा औसत १ हजार ९ सय ९ वटा यस्ता कार्ड जारी भएको देखिन्छ । तिनमा मासिक औसत ४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर लोड भएको र २ लाख ८ हजार डलर खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिमा सर्वसाधारणले विदेशबाट खरिद गरेका पुस्तक, दैनिक पत्रपत्रिका, खेलौना, सूचना प्रविधि सेवा आदिबापतको भुक्तानी कार्डमार्फत गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति पनि सरकारको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । ‘आगामी वर्षदेखि सातै प्रदेशका कम्तीमा एक सय माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा छानिएका विषयमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा दिन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ ।’

आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गरिने सरकारको नीति छ । पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बिमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुर्‍याइने पनि सरकारको नीति छ ।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने विषय पनि सरकारले पुनः अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ । यसअघि सरकारले रेटिङ पनि सुरु गरेको थियो । पछि कोभिडको समस्या देखाउँदै स्थगित गरेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०८:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?