आर्थिक संरचना बदल्ने सरकारको दाबी- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
नीति तथा कार्यक्रम

आर्थिक संरचना बदल्ने सरकारको दाबी

खर्च प्रणाली सुधार्न छुट्टै कानुन, प्रतिफलमुखी ऋण उपभोग र पारदर्शी कर प्रणालीमा जोड 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्यमान आर्थिक संरचना बदल्ने नीति तय गरिएको सरकारले दाबी गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन हुने शैलीमा काम गर्ने बताएको हो । 

‘अर्थतन्त्रको समग्र संरचना रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछन्,’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वित्तीय र मौद्रिक औजार प्रयोग गरी सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नतर्फ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनेछन् ।’

कृषि, यातायात, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकका रूपमा अघि बढाउने योजना पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि आर्थिक पुनरुत्थानका विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिने जनाइएको छ । अर्थतन्त्रको संरचना परिवर्तन गर्न क्षेत्रगत रूपमा पहिचान भएका समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बाटो आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम र योजनाले देखाउने दाबी पनि सरकारको छ ।

यसअन्तर्गत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, खानेपानी तथा विद्युत्मा पहुँच, मानव पुँजी निर्माण र रोजगारी सिर्जना, बहुआयामिक गरिबीको दरमा कमी, दिगो विकास र पर्यावरणीय सन्तुलन, संघीयताको सुदृढीकरण र सुशासन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारी खर्च प्रणाली, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था, योजना छनोट तथा विनियोजन, ऋण उपयोग तथा व्यवस्थापन र कर प्रणालीमा तात्त्विक भिन्नता देखिने गरी सरकारले काम गर्ने जनाएको छ । ‘सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाइनेछ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजनालाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणालीसहितको विकाससम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोचअनुरूप राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गरिनेछ । पूर्वतयारी नभएका आयोजना र विकास बैंकमा नपरेका आयोजनलाई बजेट दिइने छैन ।’

विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई निरूपण गर्न सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्यमान कर प्रणालीको पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी तथा लगानी एवं व्यवसायीमैत्री बनाउने र स्थानीय तहको राजस्व परिचालन सहज बनाउन आवश्यक नीति तथा मापदण्ड बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । ‘वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत उच्च प्रतिफलयुक्त, रणनीतिक एवं रूपान्तरणकारी आयोजनामा परिचालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनको मिहिन समीक्षा गर्ने र तीन तहका अधिकार बाँडफाँटलाई थप स्पष्ट गर्दै लैजाने पनि सरकारको नीति छ । ‘संघीयता कार्यान्वयनको हालसम्मको अभ्यास, अनुभव र पृष्ठपोषणका आधारमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा वस्तुगत आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी र रणनीतिक महत्त्वका ठूला आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिनेछ ।’

दुई वर्षभित्र देशभर बिजुली

सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा बिजुली सुविधा पुर्‍याउने जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत उत्पादन प्रसारण तथा वितरण आयोजनाहरूका लागि लगानी वृद्धि गरी दुई वर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने सरकारी लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो । अहिले करिब ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् सेवा पुगेको सरकारी आँकडा छ ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्ष थप ७ सय १५ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका २५ हजार घरधुरीलाई आगामी वर्षभित्रै लघु र साना जलविद्युत् आयोजनाबाट जोड्ने सरकारको योजना छ । विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउन तथा विदेशमा व्यापारसमेत गर्न बिजुलीको उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणमा निजी क्षेत्रलाई जोड्ने र विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बाह्रै महिना बिजुली आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

अन्तरदेशीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने जनाएको छ । ‘नेपाल र भारतद्वारा संयुक्त रूपमा जारी गरिएको ऊर्जा विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणाबमोजिम विद्युत् उत्पादन, प्रसारण प्रणाली विस्तार, द्विपक्षीय विद्युत् व्यापार, दुई देशका राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको समन्वयात्मक उपयोग र संस्थागत सहयोगका क्षेत्रमा भएका अवसरको उपयोग गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको आफ्नै लगानीबाट बनाउने घोषणा गरेको छ । पश्चिम सेती, तल्लो अरुण र सेती रिभर–६ जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सुरु गरिसक्ने जनाइएको छ ।

देशभर चार्जिङ स्टेसन निर्माण र स्मार्ट मिटर जडानको काम गरिने नीति पनि सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, विपन्न वर्गलाई विद्युत् मिटर निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलाशययुक्त तथा नदी बेसिन आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी ४ सय केभी क्षमताका प्रसारणलाइनहरू प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामाजिक सञ्जाललाई पनि नियमन र कर !

साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाइने 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, टिकटक, ट्वीटर, युट्युब आदि) लाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ । सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने योजना बनाएको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याउने भएको हो । 

‘सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाइनेछ,’ सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भनिन्, ‘विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भई व्यावसायिक कारोबार गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइनेछ ।’

सरकारले यसअघि पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी कार्यविधि जारी गरे पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेको छैन । छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विश्वका अन्य देशले समेत विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो देशमा औपचारिक रूपमा दर्ता गरेर कानुन र करको दायरामा ल्याउने प्रयासहरू सुरु गरेको अवस्थामा नेपालले पनि सोही बाटो अवलम्बन गरेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा नेपालबाट गरिने विज्ञापनका रूपमा ठूलै मात्रामा डलर बाहिरिन थालेपछि सरकारले त्यसलाई थप नियमन गर्न खोजेको छ । सोही क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेलगायत व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । यही प्रयोजनलाई सहजीकरण गर्न भन्दै नेपालीले वार्षिक ५ सय अमेरिकी डलर बराबर रकम नेपालबाट कार्डमार्फत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यो व्यवस्थामार्फत नेपालमा पनि विदेशी मुद्रा भित्रिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ भने भित्रिने विदेशी मुद्रा नगण्य रहेको राष्ट्र स्रोतले बताएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत पछिल्लो एक वर्षमा डलर कार्डबाट मात्र करिब २३ लाख अमेरिकी डलर बाहिरिएको छ । गत माघसम्म कुल २१ हजार वटा यस्ता कार्ड जारी भएका छन् ।

ती कार्डमा करिब ४६ लाख १२ हजार अमेरिकी डलर भरिएको (लोड भएको) छ । लोड भएको मध्ये करिब २३ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको छ । मासिक रूपमा औसत १ हजार ९ सय ९ वटा यस्ता कार्ड जारी भएको देखिन्छ । तिनमा मासिक औसत ४ लाख २० हजार अमेरिकी डलर लोड भएको र २ लाख ८ हजार डलर खर्च भएको देखिन्छ । यस अवधिमा सर्वसाधारणले विदेशबाट खरिद गरेका पुस्तक, दैनिक पत्रपत्रिका, खेलौना, सूचना प्रविधि सेवा आदिबापतको भुक्तानी कार्डमार्फत गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति पनि सरकारको छ । ग्रामीण दूरसञ्चार प्रविधि कोषको उपयोग गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि देशभरका माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालय र सामुदायिक अस्पतालमा जडित इन्टरनेटको न्यूनतम शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ । ‘आगामी वर्षदेखि सातै प्रदेशका कम्तीमा एक सय माध्यमिक तहका सामुदायिक विद्यालयमा छानिएका विषयमा समान गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा दिन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गरिनेछ ।’

आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गरिने सरकारको नीति छ । पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण वृद्धि र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र कृषि तथा पशुधन बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै लघु बिमाको पहुँचलाई दुर्गम र विपन्न वर्गसम्म पुर्‍याइने पनि सरकारको नीति छ ।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने विषय पनि सरकारले पुनः अघि सारेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी वर्ष नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न गरिने घोषणा गरिएको छ । यसअघि सरकारले रेटिङ पनि सुरु गरेको थियो । पछि कोभिडको समस्या देखाउँदै स्थगित गरेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×