कृषिमा ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन अर्थसमितिको सुझाव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कृषिमा ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन अर्थसमितिको सुझाव

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको पोसाक स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने, विपन्न वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ बिमा गरिदिनुपर्ने
हरेक पालिकामा १५ र प्रदेशमा ५ सय शय्याको अस्पताल बनाउनुपर्ने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याइने बजेटको ५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा छुट्याउन संसदीय समितिले सरकारलाई सुझाएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन सुझाव दिएको हो ।

कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा संलग्न उद्यमीलाई कृषि यन्त्र उपकरण, ढुवानीका साधनलगायतका कृषि सामग्री खरिद गर्न कृषिको ब्याजदर, भन्सार शुल्क र बिजुली महसुल घटाइनुपर्ने समितिको सुझाव छ । कृषिमा नवीनतम् सोच तथा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गर्न सबै प्रदेशमा कृषि एक्सिलेन्स केन्द्र खोल्ने पनि सुझाइएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी वस्तु उत्पादन, प्रवर्द्धन, उपभोग र विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति तय गर्न पनि समितिले भनेको छ । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने पोसाक र तिनका कार्यालयमा प्रयोग हुने काठलगायत अन्य सामग्री नेपाली हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युत्, करलगायत अन्य शुल्क र सहुलियत दिनुपर्ने धारणा समितिका सांसदहरूले राखेका छन् ।

आयोजना व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिले विकास आयोजना निर्माणका लागि स्रोत अभाव हुने समस्या समाधानका लागि पनि समितिले विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कोसी करिडोर, र कालीगण्डकी करिडोरको बाँकी खण्डको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन भनिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन हुने जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा लगानीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट आउने विप्रेषणको १० प्रतिशत ‘विप्रेषण आप्रवाह कोष’ मा राख्ने र त्यति नै रकम बराबर सरकारले अनुदानबापत कोषमा राखी लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । ‘विद्युत्लाई सहज, सुलभ र सस्तो रूपमा आन्तरिक खपत गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ,’ समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि सांसदहरूको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको पहिलो स्रोतका रूपमा स्थापित गर्ने गरी यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणलगायत एकीकृत कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउन भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझाव पनि छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सबै जनतासम्म खोप कार्यक्रम पुर्‍याउने, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाका लागि हरेक पालिकामा १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ५ सय शय्याको अस्पताल बनाउने नीति सरकारले चाल्नुपर्ने पनि भनिएको छ । हाल प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई हरेक नागरिकको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्ने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई सरकारले बिमा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि जोड दिइएको छ ।

‘१ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनालाई अनिवार्य आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने र त्यहाँ समेटिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनुपर्ने, जनशक्ति अभाव भएका मन्त्रालयमा तत्काल पूर्ति गर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७९ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युत् खपत बढाउने योजना प्राथमिकतामा

ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब १३ अर्बको सिलिङ, बुढीगण्डकीसहित आधा दर्जन ठूला आयोजना यसै वर्ष सुरू गर्ने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८५ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २७ अर्ब ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट सीमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 


आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी मोडालिटी तय गरी निर्माण सुरु गर्ने विषय बजेटमा राखिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । बुढीगण्डकीमा यसै वर्ष निर्माणको ठेक्का लगाइनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना, सेती नदी (एसआर–६), सुनकोसी–३, अरुण–४ र दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने विषय पनि वार्षिक बजेटमा राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि वार्षिक नीतिक तथा कार्यक्रममा अटाउनेछ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६१ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, १ सय ६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको जगदुल्ला, सय मेगावाटको तामाकोसी–५, ७०.३० मेगावाटको सिम्बुआ र ७७.५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रालयले बजेट तयार पारिरहेको छ । त्यसैगरी २ सय १० मेगावाट उत्पादन क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्न लागिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५० हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि बजेटमा राख्ने तयारी छ । हाल ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीय ऊर्जाको पहुँच पुगेकामा आगामी २ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । ५ हजार ८ सय ४३ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्ने र विद्युत् चुहावट १४.५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने पनि सरकारको नीति छ । खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा १ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोलगायत अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने योजना बजेटमा पर्नेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा राखिनेछ । बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन यसैवर्ष निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य छ । नदी बेसिनमा आधारित ४ सय केभी क्षमताका कर्णाली, भेरी, र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउने विषयलाई पनि बजेटमा राख्ने तयारी छ । त्यसैगरी बुटवल–लमही–दोधारा, लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउने विषय बजेटमा अटाउनेछन् । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र तराई तथा भित्री मधेसका २५ जिल्लामा ४ हजार स्यालो ट्युबवेल तथा १ सय वटा डिप ट्युबवेल वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । झापामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टर र सर्लाही तथा रौतहटको २० हजार हेक्टर जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, महाकाली जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना प्राथमिकतामा पर्नेछन् । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको हुनेछ । प्रगन्ना तथा बडकापथ, कुन्दुरटार–पालुङटार, बृहत् दाङ उपत्यका, एकीकृत ऊर्जालगायतका सिँचाइ आयोजनाबाट मात्र ३ हजार ६ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा सिँचाइ पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ ।

वर्षैभर सिँचाइ सुविधाका लागि नदी पथान्तरण आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछन्, जसमा रूपन्देही र कपिलवस्तुका लागि कालीगण्डकी–तिनाउ, मोरङ र झापाका लागि तमोर–चिसाङ र कपिलवस्तुका लागि नौमुरे/राप्ती–कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । पाँचखाल उपत्यका एकीकृत सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×