कृषिमा ५ प्रतिशत बजेट छुट्याउन अर्थसमितिको सुझाव

कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा संलग्न उद्यमीलाई कृषि यन्त्र उपकरण, ढुवानीका साधनलगायतका कृषि सामग्री खरिद गर्न कृषिको ब्याजदर, भन्सार शुल्क र बिजुली महसुल घटाइनुपर्ने समितिको सुझाव छ । कृषिमा नवीनतम् सोच तथा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म सहजीकरण गर्न सबै प्रदेशमा कृषि एक्सिलेन्स केन्द्र खोल्ने पनि सुझाइएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न स्वदेशी वस्तु उत्पादन, प्रवर्द्धन, उपभोग र विकास गर्न दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति तय गर्न पनि समितिले भनेको छ । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले प्रयोग गर्ने पोसाक र तिनका कार्यालयमा प्रयोग हुने काठलगायत अन्य सामग्री नेपाली हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइएको छ । नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न विद्युत्, करलगायत अन्य शुल्क र सहुलियत दिनुपर्ने धारणा समितिका सांसदहरूले राखेका छन् ।

आयोजना व्यवस्थापन र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने विषयबारे पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अहिले विकास आयोजना निर्माणका लागि स्रोत अभाव हुने समस्या समाधानका लागि पनि समितिले विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, कोसी करिडोर, र कालीगण्डकी करिडोरको बाँकी खण्डको ठेक्का व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन भनिएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा सञ्चालन हुने जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारमा लगानीका लागि बैंकिङ प्रणालीबाट आउने विप्रेषणको १० प्रतिशत ‘विप्रेषण आप्रवाह कोष’ मा राख्ने र त्यति नै रकम बराबर सरकारले अनुदानबापत कोषमा राखी लगानी जुटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माणलाई प्राथमिकता दिन सुझाइएको छ । ‘विद्युत्लाई सहज, सुलभ र सस्तो रूपमा आन्तरिक खपत गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ,’ समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संयन्त्र बनाइनुपर्छ ।’ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने सुझाव पनि सांसदहरूको छ ।

पर्यटन क्षेत्रलाई विदेशी मुद्रा आर्जनको पहिलो स्रोतका रूपमा स्थापित गर्ने गरी यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणलगायत एकीकृत कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याउन भनिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने सुझाव पनि छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सबै जनतासम्म खोप कार्यक्रम पुर्‍याउने, आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाका लागि हरेक पालिकामा १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ५ सय शय्याको अस्पताल बनाउने नीति सरकारले चाल्नुपर्ने पनि भनिएको छ । हाल प्रभावकारी हुन नसकेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई हरेक नागरिकको पहुँच हुने गरी विस्तार गर्ने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई सरकारले बिमा गरिदिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पनि जोड दिइएको छ ।

‘१ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनालाई अनिवार्य आयोजना बैंकमा राख्नुपर्ने र त्यहाँ समेटिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ सुझावमा भनिएको छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनुपर्ने, जनशक्ति अभाव भएका मन्त्रालयमा तत्काल पूर्ति गर्नेलगायत सुझाव दिइएको छ ।