सार्वजनिक संस्थानको सुधार सम्भव नभए मर्जर वा खारेज
काठमाडौँ — सरकारले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न सम्भव नभए मर्जर वा खारेज गर्ने नीति लिएको छ । ०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइने बताइन् ।
‘उत्पादनशील र रोजगारीमुलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने छ । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवम् वित्तीय रुपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गरिने छ,’ उनले भनिन्, ‘सुधार गर्ने वा एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइने छ ।’
विगतका वर्षमा पनि निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको थियो । तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि पटक पटक प्रतिवेदन बने पनि ती दराजमा मात्रै थन्किएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगलाई पुन: सञ्चालन गर्ने नीति रहेको बताइन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ २०:०९