राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनालाई बजेट नदिइने
काठमाडौँ — पूर्व तयारी नभएका, आयोजना बैंकमा नराखिएका र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भण्डारीले ठूला तथा रणनैतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा संयूक्त लगानी र निर्माण ढाँचा कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइन् । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न र विकास आयोजना कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न नतिजामा आधारित आयोजना व्यवस्थापन प्रणाली सहितको विकास सम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरिने उनले बताइन् ।
विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा आउने विवादलाई शीघ्र निरुपण गर्न सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नुका साथै यससम्बन्धी संचरनालाई सुदृढ बनाइने उनले घोषणा गरिन् । राष्ट्रिय गौरव, रणनैतिक र ठूला आयोजना बाहेकका अन्य आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गरिने छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १७:२०
