वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम

वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्यांकन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने बताएकी हुन् ।

हालसम्म सरकारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन गर्ने काम गरिरहेको थियो । सरकारले तोकेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनमा रही तोकिएको मूल्यभन्दा तल नगई खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता जग्गाको मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

अब विशिष्टीकृत संस्थाबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बताइन् । मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थाीनय तहबाटै अनलाइनमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग वृद्धिका लागि ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि मंगलबार संघीय संसद्‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षबाट सरकारले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग वृद्धिका लागि ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गर्ने र त्यहीअनुसार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जानकारी दिइन् ।

उनले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समुन्नत बनाउन ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफैं रोजगार’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन हुने बताइन् । ‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार, आफ्नो उत्पादन, आफैं रोजगार भन्ने नाराका साथ नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दश प्रारम्भ गरिनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।

उनकाअनुसार अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चलान गरिनेछ भने त्यस्तो कार्यक्रमअन्तर्गत कर तथा भन्सार महसुल छुट र निर्यात अनुदानमार्फत प्रवर्द्धन गरिनेछ ।

उनले सरकारले ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धनको नीति लिने जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ १७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×