जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीको पोशाक स्वदेशी हुनैपर्ने व्यवस्था बजेटमा राख्न सुझाव

कार्यालयमा प्रयोग गरिने सामान पनि सम्भव भएसम्म नेपालमा उत्पादित वस्तुको हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने फर्निचर नेपाली काठको प्रयोग गरी नेपालै फर्निचर उद्योगबाट उत्पादित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि सभापति दाहालले बताए ।

त्यस्तै, जनप्रतिनिधिहरुले प्रयोग गर्ने पोशाक पनि पूर्ण स्वदेशी उत्पादन हुनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा राखिनुपर्ने विषय समितिमा उठेको छ । 'मेक इन नेपाल' अभियानलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युत्, कर, शुल्क लगायतमा सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने, आयात गरिने खाद्य पदार्थ नेपालमै आत्मनिर्भर हुने गरी उत्पादन भएको भए उक्त खाद्य पदार्थको भन्सार दरबन्दी वृद्धि गर्ने, आगामी पाँच वर्षभित्र सबै कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम तय गर्दै सोहीअनुरुप बजेट विनियोजन गर्नेलगायत सुझाव पनि समितिले सरकारलाई दिएको छ ।

आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्रबारे अर्थ समितिले सुझाव तथा सिफारिस तयार पारी सरकारलाई बुझाएको हो ।अर्थतन्त्रमा बचत र लगानी मार्फत पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धि गरिनुपर्ने, श्रम व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगारी सृजना र गरिबी न्यूनीकरण, औद्योगिकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई समितिले दिएको छ । त्यस्तै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगीकरण, बजारीकरण र विकासबारे पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।