बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने आयकर २५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तिर्ने आय कर (कर्पोरेट ट्याक्स) ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसैमा ५ प्रतिशत बिन्दु घटाउन अर्थमन्त्रालयलाई सीबीफीनले सुझाव दिएको हो । बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकद्वारा परिभाषित क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढी हुने हुँदा प्रोत्साहनस्वरुप मुनाफामा लाग्ने करको दरमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि सीबीफीनले दिएको छ । सुझावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन कार्यक्रम (सीएसआर कोष) अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सम्पूर्ण खर्चलाई आयकर गणना प्रयोजनका लागि शतप्रतिशत कट्टी गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई समेत ब्रोकर लाइसेन्स दिने विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव सीबीफीनले दिएको छ ।

स्थानीय निकायले पायक पर्ने विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा समेत खाता संचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सीबीफीनको सुझाव छ । बारम्बार देखिने तरलता अभावको समस्याबाट उन्मुक्तिका लागि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सस्तो व्याजदरमा विदेशी मुद्रामा ऋण भित्र्याउँदा उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने र नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्दा उत्पन्न हुने जोखिम व्यवस्थापनका लागि हेजिङ सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि नीतिगतरुपमा सहजीकरण गरिनुपर्ने, आयकरमा निर्धारण गरिएको मौजुदा सीमालाई बढाई न्यूनतम ८ लाख पुर्‍याइनुपर्ने, फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समेत विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न अनुमति दिइनुपर्ने, प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थागत बहाल करका विषयमा स्पष्ट रुपमा परिभाषित गरिनुपर्ने सुझाव सीबीफीनले दिएको छ ।

रोजगारीका लागि विदेशिने नेपाली जनशक्तिलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने नीति ल्याउनु पर्ने, रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यममार्फत ल्याउन आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षण छुट्याउने व्यवस्था गरिनुपर्ने र पुँजीगत खर्च र भुक्तानीको परम्परागत प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी कार्यान्वयनका लागि कठोर विधि अपनाइनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।