‘स्वदेशी उत्पादन बढाउन विदेशी लगानी’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२२

‘स्वदेशी उत्पादन बढाउन विदेशी लगानी’

‘संसारका विकासशील राष्ट्रले जुन समयमा समस्या भोगे, त्यसपछि विदेशी लगानी आकर्षित गरेर फड्को मारे’
सरकारले वैदेशिक लगानी स्वीकृतिलाई स्वचालित बनाउनुपर्ने
नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने, यससम्बन्धी कानुन निर्माण अपरिहार्य
वैदेशिक लगानी आवश्यक भएका क्षेत्रमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी आवश्यक
५ करोडको विदेशी लगानी सीमा एकमुष्ट नभई क्षेत्रगत रुपमा तोकिनुपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् । ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट–२०२२’ को पहिलो सत्र ‘उत्पादन बढाउन विदेशी लगानीको अवसर’ का आइतबार नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले यसका लागि नीतिगत विषयमा सुधार जरुरी रहेको प्रस्ट्याए ।

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट–२०२२’ को पहिलो सत्र ‘उत्पादन बढाउन विदेशी लगानीको अवसर’मा दायाँबाट क्रमश: अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले, सीएनआईका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठ, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र प्रस्तोता दीपेन्द्र चौलागाईं । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर

‘नेपालमा जति अवसर छ, बाहिर छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नेपालले धेरै नीतिगत कुरामा सुधार गर्न जरुरी छ ।’ संसारका विकासशील राष्ट्रले जुन समयमा समस्या आएको छ, त्यसपछि विदेशी लगानी आकर्षित गरेर फड्को मारेको उनको भनाइ छ । ‘अब स्वाभिमान र आत्मनिर्भर हुन स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउनुको विकल्प छैन ।’ त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा आएको केही विदेशी लगानी बैंक आन्तरिक व्यवस्थापन र स्थानीय समस्याका कारण टिक्न नसकेको इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठको भनाइ छ । स्वदेश फर्किएका विदेशी लगानीका बैंकले पनि घाटामा नभई राम्रो रकम फिर्ता लिएर गएको उनले बताइन् । व्यवस्थापन राम्रो हुँदा अझै पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक टिकिरहेको र त्यसले ठूलो रकम लगिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नबिलपछि विदेशी लगानीका विभिन्न बैंक आए, पारदर्शी रूपमा काम गर्दा नाफा पर्याप्त हुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘बैंकिङ उद्योग फस्टाउँदा विज्ञता भए, नभएका सबैका आँखा पुगे, जसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो ।’

सन् १९९७ र २०१५ बाहेक अरू वर्षमा पर्याप्त विदेशी लगानी आउन नसकेको अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले बताए । ‘यत्रो वर्षदेखि एफडीआईबारे हामीले कुरा गरिरहेका छौं । तर सोचेअनुसार आइरहेको छैन,’ उनले भने । वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुन नसक्दा पनि समस्या भएको उनले बताए । तसर्थ आर्थिक मुद्दामा दलहरूले समान धारणा बनाउन जरुरी रहेको उनले प्रस्ट्याए । नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् भन्ने विषय लाजमर्दो रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । एफडीआईका सम्बन्धमा सहज नीतिगत व्यवस्था भए पनि नेपालीले विदेशमा लगानी गर्ने सम्बन्धमा अझै कानुन नबन्दा विश्वसामु लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको कानुनले नेपालीलाई विदेशमा लगानी वञ्चित गरेको छ भनेर विश्वसामु भन्न लाज लाग्ने अवस्था आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अब सक्दो चाँडो यसलाई खुला गर्नुपर्छ । के–कस्ता क्षेत्रमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सकिन्छ ।’

सुशासनसहितको विदेशी लगानी मात्र राष्ट्रको हितमा हुने भएकाले सबै खालका विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्न नसकिने उनले प्रस्ट्याए । नराम्रो खालको पैसाले अल्पकालमा केही विदेशी मुद्रा थपिएको देखिए पनि दीर्घकालमा राम्रो गर्दैन । यसकारण विदेशी लगानी सम्बन्धमा राज्यको नीति स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीका सम्बन्धमा राज्य र निजी क्षेत्रको धारणा परिवर्तन गर्नुपर्ने गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । विदेशी लगानी आउँदा हामी कमजोर हुन्छौं भन्ने धारणा निजी क्षेत्रमा पनि रहेकाले उनीहरूले त्यसलाई समस्याका रूपमा हेर्ने गरेको उनको आरोप छ । विदेशी लगानी भित्रिएकै कारण नेपालका केही संस्था पहिलेको तुलनामा धेरै प्रतिस्पर्धी भएको उनले बताए । नेपालमा नीतिगत अस्थिरता रहनु पनि अपेक्षित रूपमा विदेशी लगानी आउन नसक्नुको एक कारण भएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘विदेशी लगानीकर्ताले निश्चित समयका लागि योजना बनाएर लगानी गर्न चाहन्छन्,’ उनले भने, ‘पटक–पटक नीति परिवर्तन हुँदा विदेशी लगानीकर्ताको कार्ययोजना नै प्रभावित हुन्छ ।’

विदेशी लगानीकर्ताका लागि नेपालमा थुप्रै प्रक्रियागत झन्झट रहेकाले तिनमा राज्यस्तरबाट सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनले बताए । विदेशी लगानीको प्रवर्द्धन विशिष्टीकृत सेवा भएकाले सामान्य संस्थाले त्यो काम गर्न नसक्ने उनको दाबी छ ।

आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बताए । ‘कस्तो वैदेशिक लगानी ल्याउने भन्ने पनि बहसको विषय छ । हामीलाई क्षेत्रगत रूपमा गुणात्मक फड्को मार्ने गरी वैदेशिक लगानी चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी प्रविधिभन्दा पनि व्यवस्थापनमा पछि छौं । वैदेशिक लगानी आउँदा प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ भनेर अब हामीले बुझ्नुपर्छ ।’ नेपालले बैंकिङ, जलविद्युत्, दूरसञ्चार र सिमेन्टका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएपछि ती क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको पनि पौडेलको भनाइ छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आएपछि गुणात्मक रूपमा फरकपन देखियो । बुटवल पावर कम्पनी र खिम्ती जस्ता जलविद्युत् आयोजनामा विदेशी लगानी आएपछि सयौं संख्यामा इन्जिनियर जन्मेका छन्,’ पौडेलले भने, ‘दूरसञ्चारका क्षेत्रमा एनसेलले ल्याएको लगानीका कारण त्यो क्षेत्र पनि प्रतिस्पर्धी बन्यो । यो क्षेत्रमा अझै वैदेशिक लगानी आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समय सिमेन्टमा वैदेशिक लगानी आएको छ । यसले पनि निर्माण क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाएको छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटमा स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन दशकको माग

‘आन्तरिक उत्पादन नबढाई व्यापार घाटा र आर्थिक संकट समाधान गर्न सकिँदैन’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आगामी बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि विशेष रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्न विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन नबढाई अकासिएको व्यापार घाटा र त्यसले सिर्जना गरेको आर्थिक संकटको समस्या समाधान गर्न नसकिने भएकाले आगामी एक दशकलाई स्वदेशी वस्तु प्रयोग, प्रोत्साहन तथा संरक्षण दशकका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । 

काठमाडौंमा सोमबार आयोजित ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी समिट २०२२’ कार्यक्रमको चौथो सत्र ‘स्वदेशी उत्पादनको संवर्द्धन र निर्यात प्रवर्द्धन’ मा दायाँबाट क्रमश: सीएनआईका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, युनिभर्सल ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक विदूषी राणा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले र प्रस्तोता सुरेशराज न्यौपाने। तस्बिर : कान्तिपुर

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले संयुक्त रूपमा सोमबार आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२२’ मा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीले स्वदेशी वस्तु उपभोग अभिवृद्धि र औद्योगिकीकरणमा सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले अबका नीतिहरू उद्योगलाई नियन्त्रण होइन, प्रवर्द्धन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । ‘उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थिर नीतिगत व्यवस्था गरी सरकारले स्वदेशी दशक घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपतका लागि सरकारले १० वर्षे रणनीति बनाउन लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिए । ‘२०७९ देखि २०८९ सम्म अभियान चलाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय राख्ने सरकारको तयारी छ,’ उनले भने, ‘१० वर्षका लागि एउटा अभियान चलाऔं र आत्मनिर्भर भएर निर्यात पनि गर्ने उद्देश्य राखौं ।’

स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पनि आयात हुनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । ‘खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौं । तर, त्यो पनि आयात भइरहेको छ । ग्यासदेखि दालभात, तरकारी सबै आयात गरिरहेका छौं,’ मन्त्री बडूले भने, ‘एकतिर खेत बाँझो छ, उत्पादन हुन सकेको छैन ।’ मन्त्री बडूले स्वदेशी वस्तु उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा सरकारले सहुलियत दिने पनि बताए । यसका लागि निर्यात गर्न सकिने र तुलनात्मक लाभका थप वस्तु के–के हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादकत्व बढाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय नीति तथा कानुन सोहीअनुरूप तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुन निर्माणमा पारदर्शिता छ, सरोकारवाला निकायलाई सँगै लिएर हिँडिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी र श्रमिकबीच समझदारी गरेर बनाइएको उदाहरणीय कानुन श्रम ऐन, २०७४ छ ।’ पछिल्लो समय उद्यम र व्यवसायीमैत्री कानुन बने पनि त्यसअनुरूप उत्पादकत्व नबढेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठले आगामी बजेटमार्फत सबै प्रदेशमा सीप विकास प्रतिष्ठान खोल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको र उत्पादनशील श्रमशक्ति विदेशिएको उनको भनाइ छ । ‘विदेश जाने श्रमशक्ति अदक्ष र अर्धदक्ष छन्,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सीपयुक्त, मर्यादित र सम्मानजनक ज्यालाको व्यवस्था गर्न सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ ।’

उद्योग व्यवसाय लक्षित कानुन प्रभावकारी नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले बताए । ‘सरकारले आफ्नै तरिकाले कानुन बनाउने र निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउन नसक्ने वा नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसकारण निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कानुन बन्न सकेनन् ।’

यस्तै, आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नॅपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बताए । ‘कस्तो वैदेशिक लगानी ल्याउने भन्ने पनि बहसको विषय छ । हामीलाई क्षेत्रगत रूपमा गुणात्मक फड्को मार्ने गरी वैदेशिक लगानी चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी प्रविधिभन्दा पनि व्यवस्थापनमा पछि छौं । वैदेशिक लगानी आउँदा प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ भनेर अब हामीले बुझ्नुपर्छ ।’ नेपालले बैंकिङ, जलविद्युत्, दूरसञ्चार र सिमेन्टका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएपछि ती क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको पनि पौडेलको भनाइ छ ।

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् भन्ने विषय लाजमर्दो रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘अब सक्दो चाँडो यसलाई खुला गर्नुपर्छ । के–कस्ता क्षेत्रमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । नेपालमा केही वित्तीय संस्थामा आएको विदेशी लगानी बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापन र स्थानीय समस्याका कारण टिक्न नसकेको इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठको भनाइ छ । स्वदेश फर्किएका विदेशी लगानीका बैंकले पनि घाटामा नभई राम्रो रकम फिर्ता लिएर गएको उनले बताइन् । व्यवस्थापन राम्रो हुँदा अझै पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक टिकिरहेको र त्यसले ठूलो रकम लगिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नबिलपछि विदेशी लगानीका विभिन्न बैंक आए, पारदर्शी रूपमा काम गर्दा नाफा पर्याप्त हुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘बैंकिङ उद्योग फस्टाउँदा विज्ञता भए, नभएका सबैका आँखा पुगे, जसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो ।’

सन् १९९७ र २०१५ बाहेक अरू वर्षमा पर्याप्त विदेशी लगानी आउन नसकेको अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले बताए । ‘यत्रो वर्षदेखि एफडीआईबारे हामीले कुरा गरिरहेका छौं । तर, सोचेअनुसार आइरहेको छैन,’ उनले भने । वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुन नसक्दा पनि समस्या भएको भन्दै उनले आर्थिक मुद्दामा दलहरूले समान धारणा बनाउन जरुरी रहेको बताए । उद्योगका लागि जमिन अपरिहार्य रहे पनि नीतिगत अप्ठ्याराका कारण प्रभावकारी लगानी आउन नसकेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । ‘उद्योगीहरूले आफ्नै स्रोत साधनले जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गरेका छन् । तर जग्गा यहाँ दक्षिण एसियाकै महँगो छ । त्यसमाथि उद्योग स्थापनाका लागि जमिन पनि छैन,’ परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भने पनि ५ वर्षसम्म चलाउन सक्दैन । कानुन बनाएर निजी क्षेत्रलाई दिनुस्, हामी बनाउँछौं, औद्योगिक क्षेत्रमा हामी उद्योग ल्याउँछौं । सरकारले बनाएको औद्योगिक क्षेत्र भाडा खानलाई मात्र प्रयोग नगरौं ।’

उद्योग र कृषिको जमिनमा कर लगाउन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । कृषि, औद्योगिक र आवासीय जमिनको वर्गीकरण केन्द्र सरकारबाटै गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । एउटा प्रयोजनमा दिइएको जमिन अर्कैका लागि प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

राज्यले लगानीसम्बन्धी नीति बनाउने र त्यो उद्योग व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताए । सरकारले नीति बनाएर सहजीकरण गरिदिने र त्यसमा लगानी गर्ने काम निजी क्षेत्रको रहेको उनको भनाइ छ । तर नेपालमा कानुनी जटिलता र सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगरिदिएका कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको उनले बताए ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्र हुन सक्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । ‘हाम्रो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तुलनात्मक लाभ क्षेत्र यिनै हुन्,’ उनले भनिन् । आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न कडा र नरम दुवै खालका औद्योगिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको जोड छ । नेपाली उत्पादन विदेशी बजारमा मात्र नभई स्वदेशी बजारमै प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या रहेको उनले बताए । नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र विदेशी वस्तुको आयात रोक्न एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ तथा सेफगार्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने वाग्लेको भनाइ थियो । ‘विदेशबाट सस्तोमा आयात हुँदा आन्तरिक बजार प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सस्तो मूल्यमा वस्तु बजारमा पठाउने अनि बिस्तारै मूल्य बढाउँदै जाने गरी डम्पिङ गर्ने र भन्सार दर घटाएर वस्तु पठाउने गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ रहेका एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ ऐन प्रयोग गर्न सक्छौं ।’

नेपालमा लगानी वातावरण नरहेको भनेर निजी क्षेत्रले सतही रूपमा गुनासो गर्ने गरेको आरोप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जॅन पोखरेलले लगाए । निजी क्षेत्रले सरकारी नीति र कानुनी प्रावधानको गम्भीर विश्लेषण नै नगरीकन समस्या देखाउने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाली उत्पादनलाई तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका आधारमा छुट्याउन आवश्यक रहेको तर निजी क्षेत्रले त्यसो गर्न नसकेको पोखरेलले बताए । ‘हामीले सबै वस्तु होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुन वस्तुमा लागत घटाउन सक्छौं, कुनमा सक्दैनौं भनेर हेर्नॅपर्‍यो,’ उनले भने । चोरी पैठारी अहिलेको मुख्य समस्या रहेको युनिभर्सल ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले बताइन् । ‘जुत्तासँगै लत्ताकपडा र अन्य वस्तुको पनि चोरी पैठारी प्रमुख समस्या हो । जुत्ताचप्पलको हकमा चीन र भारतबाट चोरी पैठारी हुन्छ । ५ डलरमा खरिद भएको जुत्ता न्यून बीजकीकरण गरेर १ डलरमा ल्याइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको नजरमा कर तिरेको देखिन्छ । तर, कर छली भइरहेको छ । भारतको हकमा छोटी भन्सारबाट चोरी पैठारी हुन्छ ।’

विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक अवरोध भए सहजिकरण गरिदिने प्रतिबद्धता राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले व्यक्त गरेका छन् । कानुनमा रहेका केही जटिलतालाई सरलीकरण गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गरिने बताए । ‘निजी क्षेत्र, व्यवसायीले भनेका/उठेका कुरा सरकारले विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गर्छ । कानुनमा परिवर्तन/सुधार गरेर हुन्छ कि सम्बन्धित क्षेत्रमा जाने लगानीका लागि अनुदान दिएर हुन्छ, योजनागत रुपमा अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ,’ पुष्करले भने ।

सरकारले पराम्परागत शैलीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमार्फत अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । ‘जग्गा प्राप्तिमा देखिएका प्रक्रियागत झन्झटलाई सरलीकरण गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘आयात/निर्यातको हकमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउने नीति ल्याउँदै छौं ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष सतिश मोरले नेपाल सरकारको सहयोगमा सुरु भएको मेक इन नेपाल कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०६:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×