बजेटमा स्वदेशी वस्तु प्रवर्द्धन दशकको माग

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले संयुक्त रूपमा सोमबार आयोजना गरेको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२२’ मा विज्ञ तथा निजी क्षेत्रका अधिकारीले स्वदेशी वस्तु उपभोग अभिवृद्धि र औद्योगिकीकरणमा सहयोग गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले अबका नीतिहरू उद्योगलाई नियन्त्रण होइन, प्रवर्द्धन गर्ने खालको हुनुपर्ने बताए । ‘उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न स्थिर नीतिगत व्यवस्था गरी सरकारले स्वदेशी दशक घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपतका लागि सरकारले १० वर्षे रणनीति बनाउन लागेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जानकारी दिए । ‘२०७९ देखि २०८९ सम्म अभियान चलाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो विषय राख्ने सरकारको तयारी छ,’ उनले भने, ‘१० वर्षका लागि एउटा अभियान चलाऔं र आत्मनिर्भर भएर निर्यात पनि गर्ने उद्देश्य राखौं ।’

स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु पनि आयात हुनु चिन्ताजनक रहेको उनले बताए । ‘खाद्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौं । तर, त्यो पनि आयात भइरहेको छ । ग्यासदेखि दालभात, तरकारी सबै आयात गरिरहेका छौं,’ मन्त्री बडूले भने, ‘एकतिर खेत बाँझो छ, उत्पादन हुन सकेको छैन ।’ मन्त्री बडूले स्वदेशी वस्तु उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थमा सरकारले सहुलियत दिने पनि बताए । यसका लागि निर्यात गर्न सकिने र तुलनात्मक लाभका थप वस्तु के–के हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादकत्व बढाउन तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको खाँचो रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय नीति तथा कानुन सोहीअनुरूप तर्जुमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुन निर्माणमा पारदर्शिता छ, सरोकारवाला निकायलाई सँगै लिएर हिँडिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उद्योगी र श्रमिकबीच समझदारी गरेर बनाइएको उदाहरणीय कानुन श्रम ऐन, २०७४ छ ।’ पछिल्लो समय उद्यम र व्यवसायीमैत्री कानुन बने पनि त्यसअनुरूप उत्पादकत्व नबढेको पूर्वअर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री किसान श्रेष्ठले आगामी बजेटमार्फत सबै प्रदेशमा सीप विकास प्रतिष्ठान खोल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको र उत्पादनशील श्रमशक्ति विदेशिएको उनको भनाइ छ । ‘विदेश जाने श्रमशक्ति अदक्ष र अर्धदक्ष छन्,’ उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीलाई सीपयुक्त, मर्यादित र सम्मानजनक ज्यालाको व्यवस्था गर्न सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सीप विकास प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने योजना सरकारको छ ।’

उद्योग व्यवसाय लक्षित कानुन प्रभावकारी नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले बताए । ‘सरकारले आफ्नै तरिकाले कानुन बनाउने र निजी क्षेत्रले सरकारलाई बुझाउन नसक्ने वा नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यसकारण निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कानुन बन्न सकेनन् ।’

यस्तै, आधुनिक प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्नॅपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बताए । ‘कस्तो वैदेशिक लगानी ल्याउने भन्ने पनि बहसको विषय छ । हामीलाई क्षेत्रगत रूपमा गुणात्मक फड्को मार्ने गरी वैदेशिक लगानी चाहिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी प्रविधिभन्दा पनि व्यवस्थापनमा पछि छौं । वैदेशिक लगानी आउँदा प्रविधि र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ भनेर अब हामीले बुझ्नुपर्छ ।’ नेपालले बैंकिङ, जलविद्युत्, दूरसञ्चार र सिमेन्टका क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याएपछि ती क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको पनि पौडेलको भनाइ छ ।

नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउँदैनन् भन्ने विषय लाजमर्दो रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘अब सक्दो चाँडो यसलाई खुला गर्नुपर्छ । के–कस्ता क्षेत्रमा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । नेपालमा केही वित्तीय संस्थामा आएको विदेशी लगानी बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापन र स्थानीय समस्याका कारण टिक्न नसकेको इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठको भनाइ छ । स्वदेश फर्किएका विदेशी लगानीका बैंकले पनि घाटामा नभई राम्रो रकम फिर्ता लिएर गएको उनले बताइन् । व्यवस्थापन राम्रो हुँदा अझै पनि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक टिकिरहेको र त्यसले ठूलो रकम लगिरहेको उनको भनाइ छ । ‘नबिलपछि विदेशी लगानीका विभिन्न बैंक आए, पारदर्शी रूपमा काम गर्दा नाफा पर्याप्त हुने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘बैंकिङ उद्योग फस्टाउँदा विज्ञता भए, नभएका सबैका आँखा पुगे, जसले गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो ।’

सन् १९९७ र २०१५ बाहेक अरू वर्षमा पर्याप्त विदेशी लगानी आउन नसकेको अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले बताए । ‘यत्रो वर्षदेखि एफडीआईबारे हामीले कुरा गरिरहेका छौं । तर, सोचेअनुसार आइरहेको छैन,’ उनले भने । वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरू स्पष्ट हुन नसक्दा पनि समस्या भएको भन्दै उनले आर्थिक मुद्दामा दलहरूले समान धारणा बनाउन जरुरी रहेको बताए । उद्योगका लागि जमिन अपरिहार्य रहे पनि नीतिगत अप्ठ्याराका कारण प्रभावकारी लगानी आउन नसकेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् । ‘उद्योगीहरूले आफ्नै स्रोत साधनले जग्गा किनेर उद्योग स्थापना गरेका छन् । तर जग्गा यहाँ दक्षिण एसियाकै महँगो छ । त्यसमाथि उद्योग स्थापनाका लागि जमिन पनि छैन,’ परिसंघका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘सरकारले औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भने पनि ५ वर्षसम्म चलाउन सक्दैन । कानुन बनाएर निजी क्षेत्रलाई दिनुस्, हामी बनाउँछौं, औद्योगिक क्षेत्रमा हामी उद्योग ल्याउँछौं । सरकारले बनाएको औद्योगिक क्षेत्र भाडा खानलाई मात्र प्रयोग नगरौं ।’

उद्योग र कृषिको जमिनमा कर लगाउन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ छ । कृषि, औद्योगिक र आवासीय जमिनको वर्गीकरण केन्द्र सरकारबाटै गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । एउटा प्रयोजनमा दिइएको जमिन अर्कैका लागि प्रयोग गर्न नदिने व्यवस्था लागू गरिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

राज्यले लगानीसम्बन्धी नीति बनाउने र त्यो उद्योग व्यवसायमैत्री हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताए । सरकारले नीति बनाएर सहजीकरण गरिदिने र त्यसमा लगानी गर्ने काम निजी क्षेत्रको रहेको उनको भनाइ छ । तर नेपालमा कानुनी जटिलता र सरकारले आवश्यक सहजीकरण नगरिदिएका कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको उनले बताए ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्र हुन सक्ने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । ‘हाम्रो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तुलनात्मक लाभ क्षेत्र यिनै हुन्,’ उनले भनिन् । आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न कडा र नरम दुवै खालका औद्योगिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको जोड छ । नेपाली उत्पादन विदेशी बजारमा मात्र नभई स्वदेशी बजारमै प्रतिस्पर्धी हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या रहेको उनले बताए । नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र विदेशी वस्तुको आयात रोक्न एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ तथा सेफगार्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने वाग्लेको भनाइ थियो । ‘विदेशबाट सस्तोमा आयात हुँदा आन्तरिक बजार प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीले सस्तो मूल्यमा वस्तु बजारमा पठाउने अनि बिस्तारै मूल्य बढाउँदै जाने गरी डम्पिङ गर्ने र भन्सार दर घटाएर वस्तु पठाउने गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीकहाँ रहेका एन्टिडम्पिङ र काउन्टरभेलिङ ऐन प्रयोग गर्न सक्छौं ।’

नेपालमा लगानी वातावरण नरहेको भनेर निजी क्षेत्रले सतही रूपमा गुनासो गर्ने गरेको आरोप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जॅन पोखरेलले लगाए । निजी क्षेत्रले सरकारी नीति र कानुनी प्रावधानको गम्भीर विश्लेषण नै नगरीकन समस्या देखाउने गरेको उनको भनाइ छ । नेपाली उत्पादनलाई तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका आधारमा छुट्याउन आवश्यक रहेको तर निजी क्षेत्रले त्यसो गर्न नसकेको पोखरेलले बताए । ‘हामीले सबै वस्तु होइन, तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । कुन वस्तुमा लागत घटाउन सक्छौं, कुनमा सक्दैनौं भनेर हेर्नॅपर्‍यो,’ उनले भने । चोरी पैठारी अहिलेको मुख्य समस्या रहेको युनिभर्सल ग्रुपकी कार्यकारी निर्देशक विदुषी राणाले बताइन् । ‘जुत्तासँगै लत्ताकपडा र अन्य वस्तुको पनि चोरी पैठारी प्रमुख समस्या हो । जुत्ताचप्पलको हकमा चीन र भारतबाट चोरी पैठारी हुन्छ । ५ डलरमा खरिद भएको जुत्ता न्यून बीजकीकरण गरेर १ डलरमा ल्याइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको नजरमा कर तिरेको देखिन्छ । तर, कर छली भइरहेको छ । भारतको हकमा छोटी भन्सारबाट चोरी पैठारी हुन्छ ।’

विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा कानुनी, प्राविधिक र प्रशासनिक अवरोध भए सहजिकरण गरिदिने प्रतिबद्धता राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले व्यक्त गरेका छन् । कानुनमा रहेका केही जटिलतालाई सरलीकरण गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले त्यसलाई बजेट मार्फत सम्बोधन गरिने बताए । ‘निजी क्षेत्र, व्यवसायीले भनेका/उठेका कुरा सरकारले विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गर्छ । कानुनमा परिवर्तन/सुधार गरेर हुन्छ कि सम्बन्धित क्षेत्रमा जाने लगानीका लागि अनुदान दिएर हुन्छ, योजनागत रुपमा अर्थ मन्त्रालय अगाडि बढेको छ,’ पुष्करले भने ।

सरकारले पराम्परागत शैलीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमार्फत अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको उनले बताए । ‘जग्गा प्राप्तिमा देखिएका प्रक्रियागत झन्झटलाई सरलीकरण गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘आयात/निर्यातको हकमा निजी क्षेत्रले दिएको सुझावअनुसार आन्तरिक उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउने नीति ल्याउँदै छौं ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष सतिश मोरले नेपाल सरकारको सहयोगमा सुरु भएको मेक इन नेपाल कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।