१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति अनुमति दिनुपर्छ’

काठमाडौँ — नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको अनुमति निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिनेबारे सरकारले मनसाय बनाइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका छन् । यसले नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सघाउने र उपभोक्ताले समेत सहुलियत मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउने उनको भनाइ छ । 

निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति अनुमति दिनुपर्छ’

सन् २०२० मेमा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ । यो दुई वर्षमा पेट्रोलमा ठूलो मूल्यवृद्धि भएको छ । पेट्रोलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहँदा पनि नेपाल आयल निगम घाटामै छ । भारतलाई २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहभागी गराउन सके त्यो दीर्घकालीन रूपमा फलदायी हुन सक्ने मन्त्री बडू बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी खाद्य तथा इन्धन समस्याको प्रभाव एवं समाधानका उपाय विषयक’ कार्यक्रममा उनले सरकार विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर अघि बढ्ने जनाए । ‘सरकार अब पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन नीतिमा जानुपर्ने भएको छ,’ उनले भने । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन लागेको समेत उनले उल्लेख गरे ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ, हामी त्यसरी पनि सोचिराखेका छौं । एउटा अथोरिटी बनाइदिने र उसले रेगुलेट गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका पनि आपूर्तिकर्ता आउँछन् । यसले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । दीर्घकालीन समाधान यो पो हो कि ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको टोलीले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।’ निष्क्रिय अवस्थामा रहेका उद्योगलाई पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने उनी बताउँछन् ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उपत्यका एवं तराईका जिल्लामा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सम्भव भएसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले कुल आयातको १५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको हुँदा यसको केही अंश प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनले बताए । मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या भइरहँदा नेपालमा समेत खाद्यान्न संकट नआउला भन्न नसकिने बताएको छ । सरकारले कृषि बजेटको आधा रकम कृषकको अनुदानमा खर्चिए पनि कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहेकामा चिन्ता प्रकट गरेको छ । तसर्थ कृषिमा प्रभावकारी कदम चाल्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रेको नभई थप सतर्क र सजग हुनुपर्ने अवस्थामा भने रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । गत पुससम्म कोभिडको संकटमा परेका क्षेत्रलाई माथि उकास्न सहुलियत दिइएको र त्यसपछि भने नीतिगत रूपमा कडाइ थालिएको उनले जनाए । त्यसैको प्रभावअनुरूप आयातको वृद्धिदर पुसपछि क्रमशः घट्न थालेको उनले उल्लेख गरे । ‘हाम्रो उद्देश्य समग्र अर्थतन्त्र दिगो हुनुपर्‍यो, स्थायित्व रहनुपर्‍यो भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘उपभोग गर्नेले उपभोग गर्न पाउँछन्, व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय गर्न पाउँछन् । तर संकट आउनु केही अगाडि नै सजग बनौं भन्ने हामी चाहन्छौं ।’

अर्थतन्त्रको सुधारमा आम सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायीदेखि सबैले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यापार घाटामा सुधार नभएसम्म तरलताको अभाव रहिरहने उनले बताए । ‘देशभित्र लगाएको पैसा जहाँ भए पनि सिस्टममा आइहाल्छ, हामीले ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘जब ठूलो रकम आयातमार्फत अर्को बाटोबाट सीमा कटाइन्छ, त्यो यहाँ खोजेर पाइँदैन । त्यसपछि भने समस्या सिर्जना हुन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?