निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति अनुमति दिनुपर्छ’- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति अनुमति दिनुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको अनुमति निजी क्षेत्रलाई पनि दिन सकिनेबारे सरकारले मनसाय बनाइरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताएका छन् । यसले नेपाल आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बन्न सघाउने र उपभोक्ताले समेत सहुलियत मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउने उनको भनाइ छ । 

सन् २०२० मेमा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ । यो दुई वर्षमा पेट्रोलमा ठूलो मूल्यवृद्धि भएको छ । पेट्रोलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहँदा पनि नेपाल आयल निगम घाटामै छ । भारतलाई २५ अर्ब रुपैयाँ तिर्नै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा सहभागी गराउन सके त्यो दीर्घकालीन रूपमा फलदायी हुन सक्ने मन्त्री बडू बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी खाद्य तथा इन्धन समस्याको प्रभाव एवं समाधानका उपाय विषयक’ कार्यक्रममा उनले सरकार विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर अघि बढ्ने जनाए । ‘सरकार अब पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन नीतिमा जानुपर्ने भएको छ,’ उनले भने । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन लागेको समेत उनले उल्लेख गरे ।

‘पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ, हामी त्यसरी पनि सोचिराखेका छौं । एउटा अथोरिटी बनाइदिने र उसले रेगुलेट गर्ने हो भने निजी क्षेत्रका पनि आपूर्तिकर्ता आउँछन् । यसले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । दीर्घकालीन समाधान यो पो हो कि ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालयको टोलीले यस विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।’ निष्क्रिय अवस्थामा रहेका उद्योगलाई पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सञ्चालनमा ल्याउने गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालन गर्दा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने उनी बताउँछन् ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उपत्यका एवं तराईका जिल्लामा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सम्भव भएसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले कुल आयातको १५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको हुँदा यसको केही अंश प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनले बताए । मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या भइरहँदा नेपालमा समेत खाद्यान्न संकट नआउला भन्न नसकिने बताएको छ । सरकारले कृषि बजेटको आधा रकम कृषकको अनुदानमा खर्चिए पनि कृषि वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढिरहेकामा चिन्ता प्रकट गरेको छ । तसर्थ कृषिमा प्रभावकारी कदम चाल्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रेको नभई थप सतर्क र सजग हुनुपर्ने अवस्थामा भने रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । गत पुससम्म कोभिडको संकटमा परेका क्षेत्रलाई माथि उकास्न सहुलियत दिइएको र त्यसपछि भने नीतिगत रूपमा कडाइ थालिएको उनले जनाए । त्यसैको प्रभावअनुरूप आयातको वृद्धिदर पुसपछि क्रमशः घट्न थालेको उनले उल्लेख गरे । ‘हाम्रो उद्देश्य समग्र अर्थतन्त्र दिगो हुनुपर्‍यो, स्थायित्व रहनुपर्‍यो भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘उपभोग गर्नेले उपभोग गर्न पाउँछन्, व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय गर्न पाउँछन् । तर संकट आउनु केही अगाडि नै सजग बनौं भन्ने हामी चाहन्छौं ।’

अर्थतन्त्रको सुधारमा आम सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायीदेखि सबैले साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यापार घाटामा सुधार नभएसम्म तरलताको अभाव रहिरहने उनले बताए । ‘देशभित्र लगाएको पैसा जहाँ भए पनि सिस्टममा आइहाल्छ, हामीले ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘जब ठूलो रकम आयातमार्फत अर्को बाटोबाट सीमा कटाइन्छ, त्यो यहाँ खोजेर पाइँदैन । त्यसपछि भने समस्या सिर्जना हुन्छ ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

४२ प्रतिशत जनप्रतिनिधि ४० वर्षमुनिका

प्रमुख राजनीतिक दलबाट ४९ प्रतिशतसम्म युवा निर्वाचित
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलबाट ४९ प्रतिशतसम्म युवा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचन अयोगका अनुसार आइतबार साँझसम्म ७ सय १४ पालिकामा ३३ हजार ८ सय ५८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

निर्वाचितमध्ये १४ हजार ५६ जना २१–४० वर्ष उमेर समूहका अर्थात् ४१.५१ प्रतिशत छन् । उम्मेदवारी दिने पनि ४१ प्रतिशत यही समूहका थिए । यो उमेर समूहबाट निर्वाचित हुनेमा माओवादीको ४८.८३ प्रतिशत छन् । माओवादीका ४ हजार ९ सय ५१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकामा ४० वर्षसम्मका २ हजार ४ सय १८ जना अर्थात् ४८.८३ प्रतिशत छन् । यो संख्या अन्य दलको भन्दा बढी हो ।

एकीकृत समाजवादीका ९ सय ४१ जना निर्वाचित भएकामा युवा ३ सय ९० जना अर्थात् ४१.४४ प्रतिशत छन् । कांग्रेसले १३ हजार ३ सय ४ जनाले जितेकामा २१–४० वर्ष समूहका ५ हजार ४ सय ४९ अर्थात् ४०.९५ प्रतिशत छन् । एमालेले ११ हजार ४ सय ५१ जना जितेकामा २१–४० वर्ष समूहका ४ हजार ५ सय ७२ अर्थात् ३९.९२ प्रतिशत छन् ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये ४० वर्षभन्दा माथिका १९ हजार ८ सय २ अर्थात् ५८.४८ प्रतिशत छन् । निर्वाचन कानुनअनुसार २१ वर्षमाथिकाले उम्मेदवारी दिन पाउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा २१ वर्षका ५६ जना निर्वाचित भएका छन् । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका अध्यक्षमा जनता समाजवादीका २१ वर्षीय वशिष्टकुमार निर्वाचित भएका छन् । धनुषाको कमल नगरपालिका– ९ मा नेपाल जनता पार्टीका रणवीरसिंह मण्डल र बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–११ मा एमालेका सर्जनबहादुर थापा २१ वर्षमै वडाध्यक्ष चुनिएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार अब १ हजार ३ सय ६३ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन बाँकी छ । ‘ढिलामा ११ गतेसम्म सबै पालिकाको नतिजा आइसक्छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले भने ।

७ सय ५३ पालिकामा ३५ हजार २ सय २१ जना जनप्रतिनिधि छनोट गर्न वैशाख ३० मा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचितमध्ये २१–३० वर्ष समूहका ७ जना स्थानीय तहको प्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । सप्तरीको छिन्नमस्त गाउँपालिकामा लोकतान्त्रिक समाजवादीका २५ वर्षीय विद्यानन्द चौधरी, सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिकामा माओवादीका राजाबाबु यादव, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वको बुलिङटार गाउँपालिकामा एमालेका २७ वर्षीय दीपेन्द्र सुनारी निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा कांग्रेसका २९ वर्षीय अजय प्रकाश, रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा कांग्रेसका २७ वर्षीय मोहम्मद राजिक आलम र डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा कांग्रेसका २९ वर्षीय भरत बडायर जोशीले जितेका छन् ।

आयोगका अनुसार २१–४० उमेर समूहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि १४ हजार ५६ जना र ४१–९४ वर्षका १९ हजार ८ सय २ जना छन् । ३१–४० वर्ष समूहका १० हजार ७ सय ८ जना छन् । यस्तै ४१–५० वर्ष समूहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि १० हजार ७ सय ७८ जना छन् । ५१–६० वर्ष समूहका जनप्रतिनिधि ६ हजार ८ सय ३३ जना, ६१–७० वर्ष उमेर समूहका १ हजार ९ सय ५९ निर्वाचिन भएका छन् । ७१ देखि ८० वर्षका जनप्रतिनिधि २ सय २३ जना, ८१ देखि ९४ वर्षका १५ जना निर्वाचित भएका छन् । ९४ वर्षका २ जना निर्वाचित भएका हुन् ।

निर्वाचन परिणामअनुसार सर्लाही ब्रह्मपुरी गाउँपालिकामा ८० वर्षीय रामपदारथ साह तेली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै सर्लाहीकै धनकौल गाउँपालिकामा कांग्रेसका ७८ वर्षीय रामआश्रय साह निर्वाचित भएका छन् । दैलेखका महावु गाउँपालिकामा कांग्रेसका ७५ वर्षीय लछुमण गुरुङ चुनिएका छन् । गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्षमा ३१–४० वर्षका १ सय ३४ जना छन् ।

४१–५० वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा बढी २ सय ७५ जना निर्वाचित भएका छन् । ५१–६० वर्ष उमेर समूहका २ सय ३२ प्रमुखमा निर्वाचिन भएका छन् । ६१–७० वर्षका मात्रै ५७ जना छन् । ७१–८० वर्षका पालिका प्रमुख ९ जना छन् ।

वडाध्यक्षमा पनि ७० वर्षभन्दा माथिका २९ जना छन् । ६ हजार ५ सय १० वडाको नतिजा विश्लेषण गर्दा ४१–५० वर्ष उमेर समूहका सबैभन्दा बढी २ हजार ३ सय २८ जना निर्वाचित भएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×