बजेटका उद्योगसम्बन्धी कार्यक्रम कागजमै सीमित- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटका उद्योगसम्बन्धी कार्यक्रम कागजमै सीमित

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न तीन महिनाभित्र योजना निर्माण गरी क्षेत्रगत कार्यान्वयन गर्ने बताए पनि कार्यक्रम सबै अलपत्र परेका छन् । आयातनिर्यातको खाडल बर्सेनि बढ्न थालेपछि रुग्ण तथा बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने, अनुदान दिने, सस्तोमा ऋण प्रवाह गर्ने, स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नेदेखि स्वदेशमै खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाएर मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत दर्जनौं कार्यक्रम सार्वजनिक भएका थिए । बजेटमा यी सबै कार्यक्रम घोषणा भए पनि धेरैजसो अलपत्र छन् ।

अर्थसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भदौ २५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढ्दै गएको व्यापार घाटा क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न ढिलाइ भइसकेको बताउँदै यससम्बन्धी योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसका लागि सम्भव र आवश्यक कामसमेत अघि बढाउन तीन महिनाभित्र योजना तयार गरिने उनको भनाइ थियो । तर चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा १३ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महिनाको तुलनामा यो घाटा साढे २८ प्रतिशत बढी रहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । तर सरकारसँग घाटा कम गर्ने कुनै स्पष्ट नीति छैन । ‘बजेट वक्तव्यमा भनिए जस्ता नीति/योजना बनेका छैनन् । मुद्रा सञ्चिति घटेपछि असारसम्मका लागि केही वस्तुको आयात बन्देज गरिए पनि अरू प्रभावकारी देखिँदैन,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले भने, ‘सरकारले योजना कागजमै सीमित गरेको छ । घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।’

व्यापार घाटा घटाउनकै लागि गुणस्तरीय उत्पादन र प्रवर्द्धनमा जोड नदिई सम्भव नहुने मल्लले बताए । यसका लागि कृषि, पयर्टन, जलविद्युत्सँगै आईटी क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जालगायत उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिनाधितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम विस्तार गरेको अर्थमन्त्री शर्माले जनाएका थिए । सीप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखामार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५ सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको शर्माले दाबी गरे पनि युवाले नपाएको मल्लको भनाइ छ । निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने उनको घोषणा थियो । तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि पटकपटक प्रतिवेदन बने पनि ती दराजमै मात्रै थन्किएका छन् ।

पछिल्लो समय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी, अर्थ मन्त्रालयकै कानुन सहसचिव पराश्वर ढुंगाना र अर्थकै उपसचिव गगनबहादुर विक सदस्य रहेको कार्यदलले लगानी, प्रविधि थपेर सञ्चालनदेखि कम्पनी खारेजसम्मको निष्कर्ष निकालेको थियो । कार्यदलले ७ सार्वजनिक संस्थान/उद्योगमा लगानी एवं प्रविधि थपेर सञ्चालनदेखि कम्पनी खारेज गर्नुपर्नेसम्मका निष्कर्ष तथा सुझाव दिइसकेको छ ।

घाटामा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडमा थप लगानी गर्न सकिने र अन्य सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रबाट लगानी, प्रविधि स्तरोन्नति गरी सञ्चालन गर्न सकिनेसहितको प्रतिवदेन तयार भएको छ । तर सबै विषय प्रतिवेदनमा मात्रै सीमित भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, वाग्मतीका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठले बताए । ‘रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि हामीले पटकपटक कुरा उठाएका छौं । नीति तथा कार्यक्रममा राखियो । तर काम केही भएन,’ उनले भने, ‘बजेट भाषण सुन्दा कर्णप्रिय छ । तर कार्यान्वयनको पाटो शून्य छ ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कोभिडका कारण सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरी सहज सञ्चालनमा ल्याइने बताएका थिए ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योग स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत थप प्रोत्साहन दिइने उनको भनाइ थियो । तर अहिलेको अवस्थामा उद्योग स्थापना गरेर उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी वस्तु भन्सार तिरेर ल्याउँदा सस्तो भइरहेको उनले जनाए । त्यसले उद्योगहरू निरुत्साहित भएको व्यवसायी बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले राज्य कोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताए पनि अहिलेसम्म लागू भएको छैन । स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने, सुर्खेतमा बहुमूल्य पत्थर प्रशोधन केन्द्र, दैलेख र अन्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन र विश्वबजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्द्धन गरिने घोषणा भए पनि तिनले मूर्त रूप लिन सकेका छैनन् ।

नवलपरासीको धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँचमार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गरिने भनिए पनि सकिएको छैन । हस्तकलाको प्रचारप्रसार र बजारीकरणमा सघाउन तथा निर्यातयोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनीस्थल निर्माण पनि भएको छैन । कैलालीको हरैयनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका तथा ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा व्यापार पूर्वाधार विकास गर्ने भनिए पनि काम हुन सकेको छैन ।

बजेटमा आपूर्तिसम्बन्धी सार्वजनिक संस्थानको भण्डार क्षमता बढाई खाद्यवस्तुको सहज उपलब्धता, मूल्य नियन्त्रण, संघ तथा सबै प्रदेशमा गरी ३ लाख १० हजार टन क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण तथा व्यावसायिक बिक्री कक्ष स्थापना गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख छन् । तर पछिल्लो समय हरेक वस्तुको भाउ बढेको छ । खाद्यवस्तुको आयात पनि बर्सेनि बढेको बढ्यै छ । बजारमूल्य वस्तुको माग र आपूर्तिमा निर्भर हुने भएकाले हस्तक्षेप गर्न अनुदान एवं सहुलियत दिनुपर्ने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

‘बजार हस्तक्षेपका नाममा चाडबाडमा सहुलियत पसलबाहेक केही हुँदैन । बाहिर र सुपथ पसलको मूल्यमा भिन्नता पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘सहुलियत दिन र बजार हस्तक्षेप गर्न मूल्य बढेको अवस्थामा सरकारले उद्योगबाट सीधै किनेर संस्थानमार्फत बिक्री गर्न सक्छ । तर हामीकहाँ त्यो परिपाटी बसिदिएन ।’ पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गरिने विषय बजेटमा परे पनि निर्माण थालिएको छैन । नेपाल आयल निगमले लोथरमा भण्डारण बनाउन चासो दिए पनि ग्यास बोटलिङका विषयमा चासो दिएको छैन । चीनसँगको पारवहन सुविधाअन्तर्गत नेपाललाई उपलब्ध चार सामुद्रिक र तीन सुक्खा बन्दरगाह उपयोग गरी तेस्रो मुलुकसँगका व्यापार विस्तार घोषणा पनि भएको थियो । यद्यपि यी सुविधा प्राप्त गर्न नसकिएको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०६:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धरान–धनगढी : अभियन्तालाई जनमत

‘दल र तिनका जनप्रतिनिधिको परम्परागत कार्यशैलीमा मतदाताले सुधार चाहन्छन् भन्ने सन्देश’
प्रदीप मेन्याङ्बो, डीआर पन्त, मोहन बुडाऐर

सुनसरी, धनगढी — पूर्व र सुदूरका दुई उपमहानगरले यसपटक सामाजिक अभियानको अगुवाइ गरेर जनप्रतिनिधिको काम गराइमा प्रश्न गर्दै आएकालाई नगरप्रमुख निर्वाचित गरेको छ । स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका हर्कराज साम्पाङ राई धरानमा र गोपाल हमाल धनगढीमा दलहरूका उम्मेदवारलाई पछि पार्दै विजयी भएका हुन् । दुवैको जितले राजनीतिक दल र तिनका जनप्रतिनिधिको परम्परागत कार्यशैलीमा मतदाता सुधार चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएको विश्लेषण भइरहेको छ ।

हमाल २०७४ को निर्वाचनमा आफूलाई २७ सय ९७ मतान्तरले पछि पार्नेलाई नै यसपालि १२ हजार ४८ मतको अन्तरले हराउँदै निर्वाचित भएका हुन् । धरान नगरवासीका विभिन्न मुद्दामा अगुवाइ गर्दै आएर निर्वाचनमा होमिएका साम्पाङ सत्ता गठबन्धन र एमालेका उम्मेदवारलाई पाखा लगाउँदै स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

सामान्य तर विद्रोही स्वभावका साम्पाङको उम्मेदवारीलाई दलहरूले हलुका रूपमा लिएका थिए । धरान–१८ का ३९ वर्षीय उनी विभिन्न आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा देखिन्थे । अब उनी कार्यपालिका हाँकेर आफैं जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् । पञ्चायतकालदेखि ०७४ सम्म वामपन्थी उम्मेदवारले जित्दै आएको धरानमा साम्पाङले निकटतम प्रतिस्पर्धी सत्तारूढ गठबन्धनबाट कांग्रेसका किशोर राईलाई ४ हजार ७ सय ६२ मतान्तरले पराजित गरे । उनले २० हजार ८ सय २१ मत प्राप्त गरे भने गठबन्धनका राईले १६ हजार ६९ मत पाएका छन् । धरानका १ लाख ३ सय २४ मतदातामध्ये ६२ हजार ८ सय ९८ ले मतदान गरेका थिए ।

धरानमा पञ्चायतकालका हरेक चुनावमा जनपक्षीय (वामपन्थी) उम्मेदवारले जित्थे । ०४६ पछि एमालेले कब्जा जमायो । ०७६ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले जित्यो । यस पटक गठबन्धनबाट नगर प्रमुखमा कांग्रेसका किशोर राई र उपप्रमुखमा माओवादीका अइन्द्रविक्रम बेघा उम्मेदवार थिए । गठबन्धनले एमालेकी केन्द्रीय सदस्य तथा सुनसरी सहइन्चार्जसमेत रहेकी प्रमुख पदकी दाबेदार मन्जु भण्डारी सुवेदीलाई हराउने रणनीति अपनाएको थियो । तर, कार्यकर्ता र दलबलबिनै साम्पाङले गठबन्धन र एमाले उम्मेदवारलाई पछि पारेका छन् । उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट बेघा निर्वाचित भएका छन् ।

धरानका राजनीतिक विश्लेषक सहप्राध्यापक राजेन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङले राजनीतिक संगठन भएका दलका उम्मेदवारलाई हराउनु स्थानीयको विद्रोही स्वभावको परिणाम हो ।’ उनका अनुसार धरान जहिले पनि केन्द्रीय सत्ताको प्रतिपक्षमा रहने गरेको छ । यसअघिका प्रत्येक चुनावमा केन्द्रमा कांग्रेसको सत्ता हुँदा धरान प्रतिपक्ष बनिरह्यो । जब धरानमा कांग्रेसले जित्यो, केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो । बीचमा गठबन्धन सरकार बन्यो ।

कांग्रेसका तिलक राईले धरानमा उपनिर्वाचनबाट जितेका थिए । शर्मा भन्छन्, ‘विद्रोही र असन्तुष्ट जनताको प्रतिनिधिपात्रका रूपमा मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवार साम्पाङलाई पाए । भोट उतैतिर खन्याए ।’

शर्माका अनुसार धराने जनताले जहिल्यै परिणाममुखी नेता खोजिरहेकाले साम्पाङको नेतृत्वमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथितिविरुद्धको आन्दोलन, सर्दू जलाधार र ढुंगागिट्टी उत्खननविरुद्धको अभियान, खानेपानी आयोजनाका बारेमा भएको आन्दोलनको नेतृत्व, धनकुटेमार्गको मदन भण्डारी राजमार्गको आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका जनताले उनलाई पत्याएका हुन् । साम्पाङले दलीय उम्मेदवारको तुलनमा बढी भोट पाउनुका पछाडि अरू पनि कारण रहेको शर्माको विश्लेषण छ । ‘दलहरूले उम्मेदवार घोषणा गर्दा धरानका पपुलर र हेभिवेटलाई पाखा लगाएर जनताले नरुचाएकालाई अघि सारे,’ उनले भने, ‘गठबन्धन र एमालेले मतदाता आकर्षित गर्न सक्ने उम्मेदवार नउठाएपछि विकल्पमा साम्पाङलाई जिताए । मतपत्रमा लगाएको छाप हेर्दा त्यही देखिन्छ ।’ उनले भनेजस्तै मतपत्रमा लगाएको छापको ‘ट्रेन्ड’ हेर्दा एमाले र कांग्रेसलगायत दलको पकड भएका वडामा अरू पदमा आफ्ना उम्मेदवारलाई भारी मतले जिताएका छन् तर प्रमुखमा साम्पाङलाई छानेका छन् ।

चुनाव प्रचारसमेत राम्ररी गर्न नभ्याएका साम्पाङले चामत्कारिक रूपमा जितेपछि धरानमा अनेक अड्कलबाजी छ । अधिकांशले दलबाट यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सेवाग्राहीले दैनिक भोगेका समस्यालाई सम्बोधन नगरेकाले वितृष्णा जागेको बताएका छन् । विश्लेषक राजेन्द्र किराती भन्छन्, ‘राष्ट्रिय राजनीतिले नेतृत्व गरेको भए धरानमा यो अवस्था आउँदैन थियो । मतदाता प्रशिक्षित हुन नसक्दा विकल्प छान्न बाध्य भए ।

खानेपानी आयोजनासम्बन्धी विवाद, सर्दू र सेउती खोला उत्खननविरुद्धको अभियानमा साम्पाङले आन्दोलन गर्दा धरान उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख तिलक राई, उपप्रमुख मन्जु भण्डारी, धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका निर्देशक इन्जिनियर राजु पोखरेललगायतलाई फेसबुक लाइभमै र टेलिफोन गरेर पनि कडा स्वरले सिधै हप्काउनसम्म बाँकी राखेनन् । उनको यो हक्की र विद्रोही स्वभावप्रति मतदाता आकर्षित भएका हुन् । ‘स्थानीय होस् वा प्रदेश वा केन्द्र सरकार चलाउने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो,’ किरातीले भने, ‘स्वतन्त्र उम्मेदवारले धरानका समस्या उजागर गरेका हुन् तर यो नै समाधान होइन । यद्यपि साम्पाङले आफ्नो स्वभावअनुसार गरेर देखाए भने धरानका लागि त्यो उपलब्धिमूलक हुन सक्छ ।’

खोटाङको खार्ताम्छामा जन्मेका साम्पाङ ०५६ मा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न धरान झरेका हुन् । पूर्वब्रिटिस गोर्खा सैनिक बाबुका कान्छो छोरा उनले ०६४ मा लोक आधुनिक शैलीका १० गीत समेटेर ‘मिसिङ हर्ट’ म्युजिक एल्बम पनि निकाले । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातक उनले केही समय धरानको एक ल्याङवेज सेन्टरमा अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षक भएर काम गरे । त्यसपछि उनी ६ वर्षसम्म इराक र अफगानिस्तानमा वैदेशिक रोजगारीमा गए । ०७६ को उपनिर्वाचनमा नगरप्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले ४ सय २१ मत ल्याएका थिए । अब धरानलाई भ्रष्टाचारमुक्त, उन्नत र समृद्ध बनाउने साम्पाङले बताएका छन् । उनले भने, ‘यो जित लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने सबै पार्टी र धरानवासीको हो । म साझा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ । अब म सबै दलका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर काम गर्छु ।’

धनगढीमा कसरी उदाए हमाल ?

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक्लो उपमहानगरपालिका धनगढीको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं निवर्तमान नगरप्रमुख नृपबहादुर वडलाई झन्डै दोब्बर मतले पराजित गरेका छन् । आँप चुनाव चिह्न पाएका हमालले २६ हजार ८ सय ६५ र वडले १४ हजार ८ सय १७ मत पाए । धनगढीमा ६३ हजार ७ सय १५ मत खसेको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा पनि यहाँ मुख्य प्रतिस्पर्धी वड र हमाल थिए । कांग्रेसका नगर सभापति रहेका वडले १४ हजार ३ सय २४ मत ल्याउँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालले ११ हजार ५ सय २७ मत पाएका थिए । उपमहानगरपालिका प्रमुख निर्वाचित भएपछि राजनीतिक उचाइ पनि थपिएका वड यसपटक भने गठबन्धनबाटै उम्मेदवार हुँदा पनि पराजित भएका छन् । कांग्रेसका पूर्वजिल्ला सचिव पूर्ण कुँवर अधिकांश वडामा कांग्रेसको प्यानल जितेका बेला प्रमुखमा वडलाई कम मत आउनु कार्यकर्ताकै मन एक बनाउन नसक्नुमा कमजोरी भएको बताउँछन् ।

सहरी क्षेत्रमा पर्ने धनगढीको १ देखि ५ वडामा मतदाता संख्या बढी छ । कांग्रेसले पनि यी वडाबाटै बढी मत आउने आशा गरेको थियो । तर, सहरी क्षेत्रका यी वडामै हमाल धेरै मतान्तर राख्न सफल भए । १ देखि ५ वडामा कांग्रेसको प्यानलै निर्वाचित हुँदा पनि वडको भन्दा हमालले राम्रो मत ल्याए । मेयरका उम्मेदवार वडले आफ्नै वडा ६ बाट समेत अपेक्षित मत ल्याउन सकेनन् । त्यहाँ वडामै कांग्रेस पराजित भएको छ ।

वडले स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालसँगको पराजयलाई आफ्नै पार्टी र गठबन्धन दलबाट असहयोग भएको बताएका छन् । ‘पार्टीको चुनाव चिह्नमा मात्रै हो, म पार्टीबाट लडे पनि स्वतन्त्र जस्तै उम्मेदवार भएँ,’ उनले भने । पार्टी पंक्तिले पनि एक ढिक्कासाथ चुनावी अभियानमा व्यवस्थापन गर्न नसकेको गुनासो उनले गरे ।

दोस्रो प्रयासमा विजयी हमालसँग नगरप्रमुखका रूपमा काम गर्न योजनाको खाका छ । ‘अव्यवस्थित सहरीकरण प्रमुख समस्या हो । ऐलानी जग्गा व्यवस्थापन, तटबन्ध निर्माण, ढल निकासजस्ता सहरी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नका लागि योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसरी पनि धनगढी बनाउने योजना हो । चरणबद्ध रूपमा सबैबाट सहयोग लिएर अघि बढ्छु ।’

गठबन्धनबाट उपप्रमुखमा माओवादी उम्मेदवार शान्ति अधिकारी एमालेकी कन्दकलाकुमारी रानाबाट पराजित भएकी छन् । रानाले अधिकारीलाई २ हजार ८ सय ९ मत अन्तरले हराएकी छन् । उपमहानगरमा गठबन्धन पराजित हुनुको मुख्य कारण कांग्रेसले आफ्नो दलभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्नॅ नसक्नु भएको माओवादीका स्थानीय नेता रमेश धामीको बुझाइ छ ।

नगरप्रमुखमा विजयी हमाल व्यावसायिक पृष्ठभूमिका हुन् । उनी पछिल्लो समय आफ्नो छवि सामाजिक अभियन्ताका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएका थिए । व्यावसायिक कम्पनी दिनेश ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक हमालको सामाजिक अभियान २०६० सालयता बढेको हो । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट तोड्न उनले दुईवटा ठूलो आन्दोलनकै अगुवाइ गरेका थिए । बस व्यवसायी समितिको सिन्डिकेट तोड्दै उनले दिनेश यातायात प्रालि सञ्चालनमा ल्याए । धनगढीबाट ४ घण्टामा टीकापुर पुर्‍याउने बस सेवालाई २ घण्टामै पुग्ने बनाए । बसमा महिला सहजकर्ता राखेर महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धा यात्रुलाई सहज व्यवहारको सुरुवात उनको यातायात सेवाले गर्‍यो ।

कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनले ट्रक व्यवसायीको सिन्डिकेट तोड्ने दुईमहिने आन्दोलन सुरु गरे । यसले यो क्षेत्रका सबै किसिमका व्यवसायीलाई निकै राहत भयो । उद्योग वाणिज्य संघमै रहँदा हमालले सुन्दर सुदूरपश्चिम अभियानको समेत अगुवाइ गरेका थिए । सुदूरपश्चिम छाउपडी र देउकी प्रथाबाट चिनिने गरेको भन्दै उनले यसलाई बदल्नका लागि सुदूरका सुन्दर ठाउँ र संस्कृतिको पोस्टर निकालेर देश/विदेशसम्म प्रचार अभियान थाले । पर्यटन व्यवसायलाई माथि उठाउन उनको अभियान कोसेढुंगा बनेको पर्यटन व्यवसायी प्रकाश भट्ट बताउँछन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वले थलिएको सुदूरपश्चिमको प्रमुख व्यापारिक सहर धनगढीमा हमालले संघको अध्यक्ष भएकै बेला सुदूरपश्चिम महोत्सवको सुरुवात गरे । महोत्सवमा उनले प्रधानमन्त्री, सभामुख जस्ता व्यक्तित्वलाई ल्याएर २१ किलोको माला र सुदूरपश्चिमका २१ बुँदे माग राख्ने प्रचलनको सुरुवात गरे । सुदूरपश्चिमलाई हवाई यातायातबाट नजोडेको अवस्थामा उनले धनगढी विमानस्थल कालोपत्रे निर्माणमा राज्यलाई दबाब दिन ‘सुदूरपश्चिमवासीको एक पैसा’ अभियान पनि चलाए । यसबाट करिब ५० लाख सहयोग उठेपछि बाँकी लगानी थपेर सरकार विमानस्थल कालोपत्रे बनाउन बाध्य भयो ।

०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले ‘आफ्नो सहर आफैं बनाऔं’ भन्दै स्वतन्त्रबाट नगरप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका थिए । त्यतिबेला उनी एमाले र माओवादीका उम्मेदवारभन्दा बढी मत ल्याएर वडका निकटतम् प्रतिष्पर्धी भएका थिए । लगत्तै विवेकशील साझा पार्टीका प्रदेश संयोजक बनेका उनले गत चैतमा पार्टी छाडेको घोषणा गरेका थिए । उनले यहाँ गरिब र विपन्न परिवारका लागि कपडा बैंक पनि खोले । यो विपन्न मतदाताका लागि मन छुने काम बन्यो । धनगढीमा शववाहनको समस्या थियो । हमालले आफ्नै लगानीमा दुई शववाहन निःशुल्क सञ्चालन थाले । हमाल २०२० जेठ १६ मा कैलालीको टीकापुरमा जन्मेका हुन् । उनका पिता वनका कर्मचारी थिए । धनगढीमा टिनको बाकस र दराज बनाउने कारखाना खोलेर व्यवसाय सञ्चालन गरेका हमालका चार दाजुभाइको कम्पनी हो दिनेश ग्रुप ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०६:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×