विद्युत् खपत बढाउने योजना प्राथमिकतामा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
नयाँ बजेटमा प्रस्ताव

विद्युत् खपत बढाउने योजना प्राथमिकतामा

ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब १३ अर्बको सिलिङ, बुढीगण्डकीसहित आधा दर्जन ठूला आयोजना यसै वर्ष सुरू गर्ने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८५ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २७ अर्ब ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट सीमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 


आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी मोडालिटी तय गरी निर्माण सुरु गर्ने विषय बजेटमा राखिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । बुढीगण्डकीमा यसै वर्ष निर्माणको ठेक्का लगाइनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना, सेती नदी (एसआर–६), सुनकोसी–३, अरुण–४ र दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने विषय पनि वार्षिक बजेटमा राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि वार्षिक नीतिक तथा कार्यक्रममा अटाउनेछ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६१ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, १ सय ६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको जगदुल्ला, सय मेगावाटको तामाकोसी–५, ७०.३० मेगावाटको सिम्बुआ र ७७.५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रालयले बजेट तयार पारिरहेको छ । त्यसैगरी २ सय १० मेगावाट उत्पादन क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्न लागिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५० हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि बजेटमा राख्ने तयारी छ । हाल ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीय ऊर्जाको पहुँच पुगेकामा आगामी २ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । ५ हजार ८ सय ४३ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्ने र विद्युत् चुहावट १४.५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने पनि सरकारको नीति छ । खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा १ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोलगायत अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने योजना बजेटमा पर्नेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा राखिनेछ । बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन यसैवर्ष निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य छ । नदी बेसिनमा आधारित ४ सय केभी क्षमताका कर्णाली, भेरी, र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउने विषयलाई पनि बजेटमा राख्ने तयारी छ । त्यसैगरी बुटवल–लमही–दोधारा, लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउने विषय बजेटमा अटाउनेछन् । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र तराई तथा भित्री मधेसका २५ जिल्लामा ४ हजार स्यालो ट्युबवेल तथा १ सय वटा डिप ट्युबवेल वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । झापामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टर र सर्लाही तथा रौतहटको २० हजार हेक्टर जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, महाकाली जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना प्राथमिकतामा पर्नेछन् । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको हुनेछ । प्रगन्ना तथा बडकापथ, कुन्दुरटार–पालुङटार, बृहत् दाङ उपत्यका, एकीकृत ऊर्जालगायतका सिँचाइ आयोजनाबाट मात्र ३ हजार ६ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा सिँचाइ पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ ।

वर्षैभर सिँचाइ सुविधाका लागि नदी पथान्तरण आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछन्, जसमा रूपन्देही र कपिलवस्तुका लागि कालीगण्डकी–तिनाउ, मोरङ र झापाका लागि तमोर–चिसाङ र कपिलवस्तुका लागि नौमुरे/राप्ती–कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । पाँचखाल उपत्यका एकीकृत सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

बजेट तयारी अन्तिम चरणमा, चालु वर्षको भन्दा करिब १ खर्बले आकार बढ्ने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस भइसकेका छन् । सरकारले यसै साता वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यो बजेटका लागि करिब ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजस्व र ऋणबाट बेहोरिनेछ । करिब १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट बेहोरिनेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत बेहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ९० करोड बेहोर्ने गरी स्रोत देखाइएको थियो । वैदेशिक ऋणतर्फको स्रोत करिब साढे ९४ अर्ब र अनुदानतर्फको स्रोत १३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरले घटाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ वटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम रकम छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट दिइएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब ७२ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा पाएको छ । यस वर्ष ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको सीमा तोकिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ६५ अर्ब २० करोड र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ५५ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३९ अर्ब २ करोड र खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय मालिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि ३२ अर्ब ५१ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट सिलिङ तोकिएको छ । १० अर्बभन्दा कम बजेट सिलिङ भएका मन्त्रालयको संख्या ८ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कानुन मन्त्रालयले पाएको बजेट सीमा १० अर्बभन्दा कम देखिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दायित्व हस्तान्तरणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष नेपालले करिब १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण तिर्नेछ । नेपालले लिएको आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १ खर्ब ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४८ अर्ब २६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च हुनेछ । यसमध्ये बहुपक्षीय ऋणको भुक्तानीका लागि ३८ अर्ब ५० करोड र द्विपक्षीय ऋणको भुक्तानीका लागि १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका कर्मचारी सेवा सुविधा र निवृत्तिभरणका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालयले राख्ने विविध शीर्षकअन्तर्गतको खर्च १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट जानेछ, जसमध्ये प्रदेशले १ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड र स्थानीय तहले २ अर्ब ९० अर्ब ३४ करोड पाउने गरी सिलिङ तोकिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×