कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४
नयाँ बजेटमा प्रस्ताव

विद्युत् खपत बढाउने योजना प्राथमिकतामा

ऊर्जा मन्त्रालयलाई १ खर्ब १३ अर्बको सिलिङ, बुढीगण्डकीसहित आधा दर्जन ठूला आयोजना यसै वर्ष सुरू गर्ने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रतर्फ ८५ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ २७ अर्ब ९० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट सीमा प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

विद्युत् खपत बढाउने योजना प्राथमिकतामा

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । १२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने गरी मोडालिटी तय गरी निर्माण सुरु गर्ने विषय बजेटमा राखिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । बुढीगण्डकीमा यसै वर्ष निर्माणको ठेक्का लगाइनेछ । नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना, सेती नदी (एसआर–६), सुनकोसी–३, अरुण–४ र दूधकोसी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने विषय पनि वार्षिक बजेटमा राख्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि वार्षिक नीतिक तथा कार्यक्रममा अटाउनेछ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत १ हजार ६१ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो अरुण, ४ सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली, १ सय ६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको जगदुल्ला, सय मेगावाटको तामाकोसी–५, ७०.३० मेगावाटको सिम्बुआ र ७७.५ मेगावाट उत्पादन क्षमताको घुन्साखोला जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा लैजाने गरी मन्त्रालयले बजेट तयार पारिरहेको छ । त्यसैगरी २ सय १० मेगावाट उत्पादन क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्न लागिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा थप ५० हजार घरधुरीलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराइने कार्यक्रम पनि बजेटमा राख्ने तयारी छ । हाल ९४ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतीय ऊर्जाको पहुँच पुगेकामा आगामी २ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । ५ हजार ८ सय ४३ एमभीए क्षमताका सबस्टेसन निर्माण गर्ने र विद्युत् चुहावट १४.५० प्रतिशतमा सीमित गर्ने पनि सरकारको नीति छ । खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा १ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलोलगायत अन्य स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि जडान गर्ने योजना बजेटमा पर्नेछ ।

प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा राखिनेछ । बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन यसैवर्ष निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य छ । नदी बेसिनमा आधारित ४ सय केभी क्षमताका कर्णाली, भेरी, र अरुण कोरिडोर प्रसारण लाइन बनाउने विषयलाई पनि बजेटमा राख्ने तयारी छ । त्यसैगरी बुटवल–लमही–दोधारा, लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउने विषय बजेटमा अटाउनेछन् । विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना ऊर्जा मन्त्रालयको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ सिँचाइ आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ । यसका लागि समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र तराई तथा भित्री मधेसका २५ जिल्लामा ४ हजार स्यालो ट्युबवेल तथा १ सय वटा डिप ट्युबवेल वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । झापामा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनाबाट ७ हजार हेक्टर र सर्लाही तथा रौतहटको २० हजार हेक्टर जमिनका लागि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा, भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, महाकाली जस्ता राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना प्राथमिकतामा पर्नेछन् । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदाअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको हुनेछ । प्रगन्ना तथा बडकापथ, कुन्दुरटार–पालुङटार, बृहत् दाङ उपत्यका, एकीकृत ऊर्जालगायतका सिँचाइ आयोजनाबाट मात्र ३ हजार ६ सय हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा सिँचाइ पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाइएको छ ।

वर्षैभर सिँचाइ सुविधाका लागि नदी पथान्तरण आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछन्, जसमा रूपन्देही र कपिलवस्तुका लागि कालीगण्डकी–तिनाउ, मोरङ र झापाका लागि तमोर–चिसाङ र कपिलवस्तुका लागि नौमुरे/राप्ती–कपिलवस्तु डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन कार्य अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । पाँचखाल उपत्यका एकीकृत सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७९ ०६:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?