‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक’ घोषणा गर्ने तयारी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सरकारले ‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक’ घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याउनका लागि सरकारले तयारी गरिरहेको बताए ।

‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक’ घोषणा गर्ने तयारी

स्वर्णिम वाग्लेको पुस्तक ‘अतृप्त अवसर’ को लोकार्पण समारोहमा बोल्दै थापाले आइतबार यस्तो बताएका हुन् । ‘नेपाल उत्पादन तथा उपभोग दशक भनेर बजेटमा नयाँ कार्यक्रम राख्न सुझाव दिएका छौं,’ थापाले भने, ‘धागो तथा कपडा उद्योग, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, कृषि खाद्यान्न, जडिबुटी, वन पैदावार, औषधि, हस्तकलाका सामग्रीलगायत क्षेत्रगत रुपमा पहिचान गरेर त्यसको प्रवर्द्धन गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो ।’

महामन्त्री थापाले विकास र समृद्धिका विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दलले दीर्घकालीन नीति अबलम्बन गर्न नसकेको समेत बताए । ‘अहिलेका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई चुनाव कसरी जित्ने भन्ने थाहा छ । तर चुनाव जितिसकेपछि के गर्ने भन्ने ज्ञान शून्य छ,’ उनले भने, ‘सत्तामा जानेलाई प्रत्येक वर्ष के गर्छु, दायित्व के आइपर्छ, स्रोत के हुन्छ जस्ता विषयको पूर्व तयारी गरिएन भने अवस्था फेरि पनि अहिलेको जस्तै रहन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसले दीर्घकालीन विकास नीतिका रुपमा ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ निर्माण गरिरहेको पनि थापाले बताए । त्यस्तै सरकारले काम गर्नका लागि सधैं सहज वातावरण खोज्ने नभइ प्रतिकुलतामा पनि नतिजामूखी काम गर्नसक्नुपर्ने बताए । ‘सरकारमा बस्दैगर्दा कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर काम गर्नुपर्छ । केही गर्छु भनेपनि गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । स्रोतको सीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम भएन भनेर कर्मचारीलाई दोष दिनु बेकार हो । रिस्क लिने भनेको राजनीतिज्ञहरुले हो । नियुक्त भएकै दिन मन्त्रीले सचिवहरुलाई बोलाएर मैले यी–यी काम गर्छु भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य उषा झाले पनि विकासका लागि दीर्घकालीन नीति बनाउनु पर्ने र सोही नीतिअनुसार काम गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । ‘सरकार त छोटो अवधिका लागि होला । तर प्रणालीले काम गर्नुपर्छ । छोटो अवधिका लागि सोच्ने हो भने दिगो विकास हुन सक्दैन,’ झाले भनिन्, ‘विकास योजना ५ वर्षका लागि मात्रै किन ? त्यो भन्दा लामो समयका लागि पनि हेरिनुपर्यो ।’

बनेका राम्रा नीति पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्नु, शिक्षा क्षेत्र बिग्रदै जानु र विकास एजेन्डामा समावेसिताका कुरा नपर्नु अहिलेको समस्या रहेको झाको भनाइ छ । ‘देशलाई बर्बाद गर्न शिक्षालाई प्यारालाइज्ड गरिदिए हुन्छ । जुन बाटोमा हामी अहिले गइरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘समावेशिताका कुरा पनि विकास एजेन्डाका रुपमा आउनुपर्छ । राम्रो नीति बनाएर कागजमा मात्रै रह्यो, व्यवहारमा गएनौं ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ १८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?