बिमा गरेको १ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बिमा गरेको १ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट माग

धेरै नागरिक बिमाको दायरामा आउने र उनीहरुको आर्थिक सुरक्षा हुने दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिकलाई जीवन बिमा गरेको रकममध्ये वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गर्न नियामक निकाय बिमा समितिले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । आयकरमा दिइँदै आएको छुटको सीमा बढाउँदा जतिसक्दो धेरै नागरिक बिमाको दायरामा आउने भएकाले उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा हुने र बिमाको दायरा पनि विस्तार हुने समितिले दाबी छ । 

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि १२ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । ‘हाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्म जीवन बिमा गर्ने नागरिकको आयकरबापत बुझाउनुपर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था गरेकामा बिमा सेवाको पहुँच अभिवृद्घिका लागि सो रकममा वृद्घि गरी १ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने,’ समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको सुझावमा भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बिमाको दायरा वृद्धि हुनुका साथै बचत प्रोत्साहन हुने समितिको भनाइ छ ।

रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीका लागि पनि अनिवार्य जीवन बिमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिकका लागि समेत अनिवार्य जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न माग समितिले भनेको हो । हाल लाखौंको संख्यामा नेपाली रोजगारीका लागि भारतमा छन् । तर, उनीहरूको बिमा छैन । उनीहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउन पनि अनिवार्य बिमाको नीति ल्याउनुपर्ने समितिको दाबी छ ।

विपन्न एवं न्यून आयस्तर भएका जनताको आर्थिक सुरक्षण तथा बचत अभिवृद्घि गरी बिमाको पहुँच विस्तार गर्न लघु बिमामा समेत कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा जस्तै नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यससँगै केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको कृषि तथा पशुपन्छी र जडीबुटी बिमा तथा खाद्यान्न भण्डारण गृहको अनुदानलाई निरन्तरता दिने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

लघु बिमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्ने र अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी अनुदान प्रणालीलाई दिगो र सर्वसुलभ बनाई लघुबिमामा अनुदान दिने र भ्याट छुट दिन पनि सरकारले सुझाएको छ । ‘बिमा सेवाको विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्गलगायत सम्पूर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पुर्‍याउन उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘न्यून आय भएका वर्गलगायत सम्पूर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पुर्‍याउन लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने ।’

बिमाको नियमन कार्यलाई प्रदेशस्तरसम्म विकेन्द्रित गरी बिमा सेवाको विस्तारका साथै प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बाँकी प्रदेशहरूमा बिमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने पनि समितिको योजना छ । ‘सबै क्षेत्रमा बिमाको पहुँच बढाउन, बिमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न तथा विद्यमान विविध समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बिमा क्षेत्रको योगदान अभिवृद्घि गर्न राष्ट्रिय बिमा नीति तयार गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘यसका लागि राष्ट्रिय बिमा नीति स्वीकृत गरी लागू गर्ने ।’

सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र नागरिकको अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिमविरुद्घ सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सझाएको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको स्वामित्व रहेका सम्पूर्ण भौतिक सरचनाहरूको बिमा गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘नागरिकको निजी तथा भौतिक सम्पत्तिको महाविपत्ति बिमा गर्न तीनै तहको सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा बिमालाई आबद्ध गर्ने । सरकारबाट दिने राहत, अनुदान र आर्थिक सहायतालाई बिमासँग आबद्ध गरी जोखिम हस्तान्तरण गर्ने ।’ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको समेत अनिवार्य बिमा गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

बिमा विषयको अध्ययन अध्यापनका लागि बिमा प्रतिष्ठन स्थापना गर्ने, इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बन्ड जारी गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नेलगायत सुझाव पनि समितिको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसको पहिलो ठूलो जित हेटौंडा

एकीकृत समाजवादीबाट मीनाकुमारी लामा प्रमुख र कांग्रेसबाट राजेश बानियाँ उपप्रमुख निर्वाचित
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — तीन दशकदेखि एमालेको लालकिल्ला हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा पार्टी विभाजनकै अर्को पार्टीले जित हासिल गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सहयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेदवार मीनाकुमारी लामा प्रमुख र कांग्रेसका राजेश बानियाँ उपप्रमुख पदमा निर्वाचित भएका छन् ।

लामा ०७४ को निर्वाचनमा एमालेबाट हेटौंडाको उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यतिबेला उनले कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पराजित गरेकी थिइन् । पार्टी विभाजनपछि एकीकृत समाजवादीमा पुगेकी उनले सत्ता गठबन्धनको बलमा प्रमुख पद हात पारिन् । लामाले २३ हजार ७५ मत प्राप्त गरेकी छन् । उनको प्रतिद्वन्द्वी एमालेका अनन्तप्रसाद पौडेलले २० हजार ९ सय ८ मत पाए । उपप्रमुखमा बानियाँले ३२ हजार ५ सय ९३ मत पाए । प्रतिस्पर्धी एमालेकी सुमित्रा काफ्लेले भन्दा ८ हजार ६ सय ८४ बढी मत उनले पाएका हुन् ।

०४९ सालदेखि एमालेले हेटौंडामा जित हासिल गर्दै आएको थियो । साविकका चुरियामाई, पदमपोखरी, हटिया, हर्नामाडी र बसामाडी गाउँ विकास समितिलाई समेटेर ०७१ मंसिर १८ मा उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । यसअघिदेखि नै यहाँको अधिकांश क्षेत्रमा एमालेको बलियो प्रभाव थियो । १९ वडा रहेको यस उपमहानगरमा ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले हेटौंडाको प्रमुख, उपप्रमुखसहित १२ वडामा जित हात पारेको थियो । तर यसपाला ९ वटा वडामा सीमित हुन पुग्यो । अघिल्लो निर्वाचनमा ५ वटा वडा जितेको कांग्रेसले यस पटक उपप्रमुखसहित ८ वडामा जित हासिल गरेको छ । एस र माओवादी केन्द्रले एक/एक वडा जितेका छन् ।

निर्वाचनअघि सत्तारूढ दलको गठबन्धनमध्ये धेरै मतदाता भएको कांग्रेसभित्र चर्को विवाद र एकीकृत समाजवादीको कमजोर संगठनका कारण एमालेका नेताहरू जित हासिल पार्नेमा ढुक्क देखिन्थे । राप्रपाबाट पनि दीपकबहादुर सिंहले प्रमुखको उम्मेदवारी दिएपछि एमाले अझै हौसिएको थियो । एमालेवृत्तको बुझाइ थियो, राप्रपा उम्मेदवारलाई कांग्रेसभित्रका असन्तुष्टहरूले मत हाल्नेछन् र गठबन्धन उम्मेदवारको मत घट्नेछ । तर नतिजा उनीहरूले सोचेभन्दा फरक आइदियो ।

सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार दिएकी लामालाई कमजोर देखाउनका लागि एमालेले सार्वजनिक रूपमै हाम्रो प्रतिस्पर्धा लामासँग होइन, राप्रपा उम्मेदवार सिंहसँग हो भन्दै आएका थिए । एमालेको यस्तो भनाइबाट राप्रपा उम्मेदवार हौसिएका मात्रै थिएनन्, उनले असन्तुष्ट मत आफूतिर तान्न अनेकन गतिविधिहरू चालिरहेका थिए । विवादित पृष्ठभूमिका सिंहविरुद्ध एमालेको मौनताका कारण नयाँ मतदाता र तल्लो पिँधमा रहेका कार्यकर्ताहरूको मत राप्रपाले लिन सफल भयो । एमालेका १५ देखि १७ प्रतिशत मतदाताले ६ वटा सूर्य र मेयरमा हलो चिह्नमा मतदान गरेको देखिन्छ ।

मकवानपुरको एमाले नेतृत्वले कार्यकर्ताको भावना नबुझ्दा, व्यक्तिवादी एवं गुटगत चिन्तन र पुस्तान्तरणको अभावले जिल्लाभर पराजय भोग्नुपरेको वाम बुद्धिजीवी देवप्रसाद श्रेष्ठले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘पार्टीभित्र अलोकतान्त्रिक पद्धति अपनाउने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रमा विजय हासिल गर्न सक्तैन ।’ नगरप्रमुखमा निर्वाचित लामा ०४६ सालदेखि विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिमा छिन् । समाजशास्त्रमा एमए र एलएलबी गरेकी उनले नगरभित्रका लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायको स्वास्थ्य बिमा गर्नेदेखि हेटौंडाको समग्र विकास गर्न अधिकारसम्पन्न हेटौंडा विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजना अघि सारेकी छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०६:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×