बिमा गरेको १ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट माग

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि १२ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । ‘हाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्म जीवन बिमा गर्ने नागरिकको आयकरबापत बुझाउनुपर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था गरेकामा बिमा सेवाको पहुँच अभिवृद्घिका लागि सो रकममा वृद्घि गरी १ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने,’ समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको सुझावमा भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बिमाको दायरा वृद्धि हुनुका साथै बचत प्रोत्साहन हुने समितिको भनाइ छ ।

रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीका लागि पनि अनिवार्य जीवन बिमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिकका लागि समेत अनिवार्य जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न माग समितिले भनेको हो । हाल लाखौंको संख्यामा नेपाली रोजगारीका लागि भारतमा छन् । तर, उनीहरूको बिमा छैन । उनीहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउन पनि अनिवार्य बिमाको नीति ल्याउनुपर्ने समितिको दाबी छ ।

विपन्न एवं न्यून आयस्तर भएका जनताको आर्थिक सुरक्षण तथा बचत अभिवृद्घि गरी बिमाको पहुँच विस्तार गर्न लघु बिमामा समेत कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा जस्तै नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यससँगै केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको कृषि तथा पशुपन्छी र जडीबुटी बिमा तथा खाद्यान्न भण्डारण गृहको अनुदानलाई निरन्तरता दिने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

लघु बिमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्ने र अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी अनुदान प्रणालीलाई दिगो र सर्वसुलभ बनाई लघुबिमामा अनुदान दिने र भ्याट छुट दिन पनि सरकारले सुझाएको छ । ‘बिमा सेवाको विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्गलगायत सम्पूर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पुर्‍याउन उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘न्यून आय भएका वर्गलगायत सम्पूर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पुर्‍याउन लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने ।’

बिमाको नियमन कार्यलाई प्रदेशस्तरसम्म विकेन्द्रित गरी बिमा सेवाको विस्तारका साथै प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बाँकी प्रदेशहरूमा बिमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने पनि समितिको योजना छ । ‘सबै क्षेत्रमा बिमाको पहुँच बढाउन, बिमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न तथा विद्यमान विविध समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बिमा क्षेत्रको योगदान अभिवृद्घि गर्न राष्ट्रिय बिमा नीति तयार गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘यसका लागि राष्ट्रिय बिमा नीति स्वीकृत गरी लागू गर्ने ।’

सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र नागरिकको अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिमविरुद्घ सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सझाएको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको स्वामित्व रहेका सम्पूर्ण भौतिक सरचनाहरूको बिमा गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘नागरिकको निजी तथा भौतिक सम्पत्तिको महाविपत्ति बिमा गर्न तीनै तहको सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा बिमालाई आबद्ध गर्ने । सरकारबाट दिने राहत, अनुदान र आर्थिक सहायतालाई बिमासँग आबद्ध गरी जोखिम हस्तान्तरण गर्ने ।’ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको समेत अनिवार्य बिमा गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

बिमा विषयको अध्ययन अध्यापनका लागि बिमा प्रतिष्ठन स्थापना गर्ने, इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बन्ड जारी गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नेलगायत सुझाव पनि समितिको छ ।