कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

बजेट तयारी अन्तिम चरणमा, चालु वर्षको भन्दा करिब १ खर्बले आकार बढ्ने
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने गरी सरकारले तयारी थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस भइसकेका छन् । सरकारले यसै साता वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । यो बजेटका लागि करिब ८५ प्रतिशत स्रोत आन्तरिक राजस्व र ऋणबाट बेहोरिनेछ । करिब १२ प्रतिशत वैदेशिक ऋणबाट बेहोरिनेछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, २ खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत बेहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको स्रोत घटाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋणबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ९० करोड बेहोर्ने गरी स्रोत देखाइएको थियो । वैदेशिक ऋणतर्फको स्रोत करिब साढे ९४ अर्ब र अनुदानतर्फको स्रोत १३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरले घटाइएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ वटा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटभन्दा कम रकम छुट्याउन प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट दिइएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि २६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब ७२ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएकामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा पाएको छ । यस वर्ष ११ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको सीमा तोकिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिइएको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयले १ खर्ब ६५ अर्ब २० करोड र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ खर्ब १२ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सीमा पाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ५५ करोड, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड, सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३९ अर्ब २ करोड र खानेपानी मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय मालिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि ३२ अर्ब ५१ करोड र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट सिलिङ तोकिएको छ । १० अर्बभन्दा कम बजेट सिलिङ भएका मन्त्रालयको संख्या ८ छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, सञ्चार, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र कानुन मन्त्रालयले पाएको बजेट सीमा १० अर्बभन्दा कम देखिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दायित्व हस्तान्तरणका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष नेपालले करिब १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण तिर्नेछ । नेपालले लिएको आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १ खर्ब ४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४८ अर्ब २६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च हुनेछ । यसमध्ये बहुपक्षीय ऋणको भुक्तानीका लागि ३८ अर्ब ५० करोड र द्विपक्षीय ऋणको भुक्तानीका लागि १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका कर्मचारी सेवा सुविधा र निवृत्तिभरणका लागि १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुने अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालयले राख्ने विविध शीर्षकअन्तर्गतको खर्च १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट जानेछ, जसमध्ये प्रदेशले १ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड र स्थानीय तहले २ अर्ब ९० अर्ब ३४ करोड पाउने गरी सिलिङ तोकिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हटेन बिजुली अभाव

भारतीय उत्पादकहरुसँग सोझै बिजुली किन्ने प्राधिकरणको गृहकार्य, अर्थ मन्त्रालयले उद्योगीहरुलाई बोलाएर भन्यो– ‘महँगोमा बिजुली किनिदिनुस्’
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूला उद्योगहरूमा चौबिसै घण्टा बिजुली कटौती गर्न थालेको छ । आन्तरिक उत्पादनले माग नधान्ने र भारतबाट पनि बिजुली नआउने भएपछि उद्योगहरूको विद्युत् लोड काटिएको हो । बिजुली पाउन छाडेपछि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । पर्याप्त लोड उपलब्ध गराउनुपर्ने वा लोड कटौतीसम्बन्धी पूर्वजानकारी उद्योगहरूलाई दिइनुपर्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूको माग छ ।

प्राधिकरणले भने अर्को कुनै विकल्प नभएसम्म उद्योगहरूलाई पर्याप्त बिजुली दिन नसकिने तर समस्या समाधानका लागि अधिकतम प्रयास भइरहेको बताएको छ । भारतीय उत्पादकहरूसँग सोझै बिजुली खरिद गर्ने गरी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) सँग छलफल भइरहेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिलेको समस्या अधिकतम एक साता मात्रै रहने दाबी गरे ।

‘ऊर्जा संकट विश्वव्यापी समस्या हो । हामीले पनि भारतबाट करिब ३ सय मेगावाट बराबर बिजुली नपाउँदा समस्या भइरहेको छ । तर व्यवस्थापनका लागि अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं । बढीमा एक साताभित्र समस्या सुल्झिन्छ,’ घिसिङले भने, ‘विश्वव्यापी समस्या हो भनेर सबैलाई थाहा छ । पूर्वसूचना दिने अवस्था पनि छैन । हिजो पानी पर्‍यो, खोलामा पानी बढ्यो । हामीले बिजुली दियौं । सधैं यस्तो हुँदैन ।’

महँगो मूल्यमै भए पनि भारतबाट बिजुली किन्न पाए ल्याउने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । त्यहाँको सरकारी कम्पनी एनभीभीएनमार्फत सोझै उत्पादकहरूसँग बिजुली खरिद गर्न पहल भइरहेको घिसिङले बताए । ‘उत्पादकहरूले महँगोमा बाहिरै बिजुली बेच्न पाएपछि इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मा बेच्न छाडे । हामीले पनि बाहिरबाट सोझै बिजुली किन्न पाइन्छ कि भनेर एनभीभीएनमार्फत पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

विद्युत् प्राधिकरणले भारु ४ रुपैयाँ १५ पैसामा ३५० मेगावाट बराबर बिजुली किन्ने गरी एनभीभीएनसँग सम्झौता गरेको छ । तर भारतमा बिजुली महँगो भएपछि उसले नेपाललाई बिजुली दिइरहेको थिएन । अहिले एनभीभीएनले भारतीय उत्पादकहरूसँग महँगो मूल्यमा बिजुली किन्ने र त्यो बिजुली नेपाललाई उपलब्ध गराउने गरी छलफल अघि बढाइएको हो ।

भारतबाट महँगोमा बिजुली किन्दा त्यसबाट पर्ने आर्थिक भार बेहोर्न प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई गुहारिरहेको छ । प्राधिकरण आफैंले उद्योगीहरूलाई पटक–पटक महँगोमा बिजुली किनिदिन आग्रह गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक भने अर्थ मन्त्रालयले समेत उद्योगीहरूलाई बोलाएर महँगोमा बिजुली किनिदिन भनेको छ ।

भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेर उद्योगीहरूलाई सस्तो मूल्यमा बेच्दा प्राधिकरणलाई घाटा हुने भएपछि निश्चित समयका लागि महँगो मूल्यमा बिजुली किनिदिन भनेको हो । तर उद्योगी व्यवसायीहरूले भने अर्थ मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव मानेका छैनन् ।

केही समयका लागि महँगो मूल्यमा बिजुली किन्न उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मनाउन सकिने भए पनि पर्याप्त बिजुली पाउनेमै आफूहरूलाई शंका रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘उद्योगहरूलाई कति घण्टा बिजुली दिन सकिन्छ, त्यसको ग्यारेन्टी प्राधिकरणले गरिदिओस्, छोटो समयका लागि हामी महँगो मूल्यमै बिजुली किन्न तयार छौं,’ गोल्छाले भने । महँगो मूल्य तिर्दा पनि पर्याप्त बिजुली पाउने विश्वास उद्योगीहरूमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले पनि प्राधिकरणले पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराउन सक्नेमा शंका रहेको बताए । ‘सरकारले महँगो महसुलमा बिजुली किनिदिन भनिरहेको छ तर महँगो मूल्य तिरेर पनि पर्याप्त बिजुली पाउनेमा हामी आश्वस्त छैनौं,’ अग्रवालले भने, ‘उद्योगहरूले डिजेल पनि महँगोमै किन्ने बिजुली पनि महँगोमै किन्दा त्यसले उत्पादनका शृंखला र वस्तुको मूल्यमा पनि असर गर्छ । त्यसमा पनि ध्यान दिइओस् ।’

वर्षायाममा नेपालको बिजुली खेर जाने भए पनि सुक्खायाममा उत्पादन घटेर आधाभन्दा कम हुन्छ । कुल २ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि उत्पादन भने त्यसको आधा बराबर पनि छैन । अहिले नेपालको कुल बिजुली माग सामान्य अवस्थामा १४ सयदेखि १५ सय मेगावाट र पिक समयमा करिब १७ सयम मेगावाट बराबर हो । त्यसमध्ये प्राधिकरणको आन्तरिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको समेत उत्पादन गरेर ९ सयदेखि १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली प्रणालीमा उपलब्ध छ । बाँकी साढे ४ सय देखि ५ सय मेगावाटसम्म अपुग छ । यो बिजुली प्राधिकरणले भारतबाट आयात गर्दै आएको थियो । भारतमा पनि अहिले ऊर्जा संकट देखिएपछि नेपालको बिजुली पाउन छाड्यो । भारतले करिब ७० प्रतिशत बिजुली कोइला र थर्मल प्लान्टबाट उत्पादन गर्दै आएको छ । तर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्व बजारमै कोइला अभाव भएपछि बिजुली उत्पादन घटेको छ । भारतले एक दर्जनभन्दा बढी राज्यहरूमा ऊर्जा संकट घोषणा नै गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले पनि बिजुली पाउन छाडेको हो । नेपालले मुख्य गरी भारतबाट तीन वटा तरिकाले बिजुली ल्याउने गरेको थियो । पहिलो, भारतीय सरकारी कम्पनीहरू एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) र पावर ट्रेड कम्पनी (पीटीसी) मार्फत किनेर । दोस्रो, बंगाल राज्यसँग किनेर र तेस्रो इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) मार्फत बोलकबोल प्रक्रियामा भाग लिएर ।

एनभीभीएन र पीटीसीसँग निश्चित दरमा विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गरिएकाले मूल्य बढेपछि उनीहरूले बिजुली बेच्नै छाडे । त्यस्तै बंगाल राज्यले पनि अहिले नेपाललाई बिजुली बेच्न छाडेको छ । आईईएक्सबाट ५ सय १० मेगावाटसम्म बिजुली किन्न प्रस्ताव हाल्ने गरेकामा त्यसको ५ प्रतिशत बराबर बिजुली पनि नेपालले पाइरहेको छैन । बिजुली अभावका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि अघिल्लो साता मात्र भारतले आईईएक्समा खरिद–बिक्री हुने बिजुलीको अधिकतम मूल्यसीमा भारु १२ तोकिदिएको छ । आईईएक्सभन्दा बाहिर नै महँगोमा बिजुली बिक्री हुने भएपछि उत्पादकहरूले आफैं बिजुली बिक्री गरिरहेका छन् । एक हिसाबले यो कालोबजारमा हुने खरिद–बिक्री हो । नेपालले पनि महँगो मूल्य तिर्नुपरे पनि सम्भव भएसम्म उत्पादकहरूबाट सोझै खरिद गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ ।

अहिले औद्योगिक ग्राहकहरूका लागि करिब ३ सय मेगावाट बराबर बिजुली अपुग रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले उद्योगहरूलाई बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि मात्रै बिजुली दिएको र मेसिनहरू नचलाउन भनिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले बताए । ‘उद्योगहरूलाई लाइटिङ लोड मात्रै दिइरहेका छौं । अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म उनीहरूलाई थप बिजुली दिन सकिँदैन । औद्योगिक भार २४ घण्टाजसो नै काटिएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘बिजुली हुँदा दिएकै छौं । अहिले आपूर्ति नै नभएपछि दिन सकिँदैन भनेर हरेक दिनजसो ५ बजेअघि नै जानकारी गराइरहेका छौं ।’ धेरैजसो ठूला उद्योगहरूमा गत शुक्रबारयता नै बिजुली छैन ।


प्रकाशित : वैशाख १९, २०७९ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×