प्रगति नै नभएका नयाँ सहरका लागि ३ अर्ब बजेट प्रस्ताव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

प्रगति नै नभएका नयाँ सहरका लागि ३ अर्ब बजेट प्रस्ताव

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले ११ वर्षअघि १० सहर छानेर नयाँ सहर घोषणा गरे पनि यसमा अहिलेसम्म प्रगति छैन । छिटफुट रूपमा नाली खन्ने, ढल राख्नेलगायत काम भइरहे पनि अन्य काम हुन सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सहर छानेर नयाँ सहर घोषणा अभियान थालेको हो । तिनै सहरका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट सिलिङअनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । तर मन्त्रालयले भने पर्याप्त बजेट नभएकै कारण नयाँ सहर निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रस्तावित बजेट आए नयाँ सहर निर्माणमा केही प्रगति देखिने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । अहिलेसम्म स्मार्ट सिटीसहित घोषित नयाँ सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइसकिएको छ । तर काममा केही प्रगति भएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ३९ अर्ब २ करोड १ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ । पुनर्निर्माणतर्फ छुट्टै ६ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ आएको जनाइएको छ । सोहीअनुसार योजना प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।

‘आगामी आवमा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रम पनि थपिएको छ,’ उनले भने, ‘सभाहल र भ्यु टावर नयाँ निर्माण गर्ने कार्यक्रम भने राखिएको छैन ।’ चालु आवमा मन्त्रालयका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ‘कामको गति बढाएर असार मसान्तसम्म बजेट खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ शर्माले भने । अघिल्लो आवमा पनि मन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उनको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणसँग सम्बद्ध मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी विकास खर्च सहरीकै भएको थियो,’ उनले भने, ‘चालु आवमा पनि त्यहीअनुसार खर्च गर्छौं ।’

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ भएको र बीचमा निर्माण व्यवसायीले निर्माण होलिडे गरिदिँदा पनि खर्च कम भएको शर्माले बताए । आगामी आवमा ५१ वटा नगरपालिकालाई स्वचालित मूल्यांकनका आधारमा छानेर सघन सहरी कार्यक्रम विस्तार गर्ने कार्यक्रम थपिने भएको छ । ‘यो नयाँ कार्यक्रम हो, यसले ५१ नगरपालिकामा पहुँचमार्ग विस्तार र स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न यसले सघाउनेछ,’ उनले भने, ‘यसमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि पर्नेछ ।’

नयाँ सहरतर्फ सुरुवातमा घोषित १० सहरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीसहित सहरको संख्या ५४ पुगेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘पछि थपिएका सहरलाई बिस्तारै अघि बढाउने र पुराना १० सहरलाई प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाइनेछ ।’ सघन सहरीका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने विषय बजेटमा राखिएको मन्त्रालयले जनायो । त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने र काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गले निजगढलाई जोड्ने भएकाले वरपर बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर आगामी बजेटमा कार्यक्रम राख्ने गरी छलफल भएको शर्माले बताए ।

कोरिडोरको बाटो क्लियर गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । टुकुचामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र सुरु गर्ने तयारी भएको छ । निर्माण थालिएका सभाहल र भ्युटावरलाई निरन्तरता दिने तर नयाँ निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा नराखिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘ठेक्का भएर काम सुरु भएकालाई सम्पन्न गर्ने दायित्व हुन्छ, त्यसलाई बजेटमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर नयाँ निर्माण गर्ने भनेर बजेट राखिएको छैन ।’ ४० वटा सभा हलमध्ये थोरैको मात्र निर्माण पूरा भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा मुआब्जाकै सकस

केही खण्डमा ठेक्का भए पनि राम्रोसँग काम अघि बढेन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको दशक नाघिसक्दा पनि मुआब्जाकै समस्या टुंगिएको छैन । देखिने गरी रेलमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन ।


मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग हुने भन्दै रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुनिश्चितताका लागि पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमले नपुग्ने भएपछि विभागले अर्थसँग बजेट सुनिश्चितता मागेको हो ।

मुआब्जा वितरणका लागि मागिएको बजेट अझै नआएको रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेटकै कारण नयाँ काम केही हुन सकेनन् । पुराना ठेक्का भएका केही कामलाई मात्र निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बर्दिबास–निजगढ खण्डमा मात्र काम भइरहेको छ ।’

७० किमि दूरीको यस खण्डमा माटो फिलिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउनेलगायत प्रारम्भिक काम सकिएका छन् । केही भाग वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यो खण्डमा काम गर्न केही ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ । प्रारम्भिक निर्माण सकिएको खण्डमा रेल ट्र्याक निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेसन र सिग्नलिङको काम सुरु गरिने उनले बताए । बाँकी ३० किमि खण्डमा भने कुनै प्रगति छैन ।

बर्दिबास खण्डमा भने मुआब्जा वितरण थालिएको छ । ‘यो खण्डमा करिब ३ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ,’ भट्टराईले भने, ‘१७ किमि दूरीको विजलपुरा–बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा वितरण थालिएको छ ।’ काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा भने बजेट सुनिश्चितता नहुँदा मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो । ‘मुआब्जा निर्धारण गर्ने चरणमा पुग्दै गर्दा सरकार परिवर्तन भएर यसबारे तुरुन्त निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेट सुनिश्चितता भएपछि मात्र मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ ।’ बजेट सुनिश्चितता भए मुआब्जा निर्धारण गर्न कुनै समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

‘अब चालु वर्ष सकिन लाग्यो, खासै काम नहुने देखियो, चुनावले गर्दा बजेट सुनिश्चितता नभएको हो कि ?’ भट्टराईले भने, ‘बजेट सुनिश्चितता भएको भए चालु आर्थिक वर्षमा केही न केही प्रगति हुन्थ्यो ।’ पूर्वतयारी नगरी काम अघि बढाउन नसकिने उनले बताए । ‘त्यसैले पूर्वतयारीको पहिलो काम मुआब्जा वितरण हो,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी नगरी ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आइपर्ने समस्या भोगिरहेका छौं ।’ काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन । उक्त खण्डको १ सय ६ किमि दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार रकम मागिएको हो । ‘यो अघिल्लो वर्षको जग्गाको मूल्यांकन अनुमान गरिए पनि यसमा हेरफेर हुन सक्छ । रकम भने बढ्न सक्छ ,’ भट्टराईले भने । अहिले करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट मात्र विनियोजन भएको छ । थोरै बजेटबाट मुआब्जा वितरण गर्न थाल्दा पछि नपुगेर अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भट्टराईले बताए ।

‘थोरै बजेट वितरण गर्दा कसैले पाउने, कसैले नपाउने हुन्छ । सबैलाई पुग्ने बजेट भयो भने मात्र वितरण गर्न सुरु गर्छौं ,’ उनले भने । यस वर्षलाई ६ अर्ब रुपैयाँ मागिएकामा अझै नपाएको विभागले जनाएको छ । ९४५ किमि दूरीको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको हो । तर कामले भने अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । कतै मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन त कतै ठेक्का भए पनि राम्रोसँग काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आथि २०७५/७६ मै तयार भएको थियो । सुरुको अध्ययनअनुसार निजगढ–भरतपुर खण्डमा धेरै निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने भएकाले अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर अध्ययन गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×