प्रगति नै नभएका नयाँ सहरका लागि ३ अर्ब बजेट प्रस्ताव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रगति नै नभएका नयाँ सहरका लागि ३ अर्ब बजेट प्रस्ताव

विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सरकारले ११ वर्षअघि १० सहर छानेर नयाँ सहर घोषणा गरे पनि यसमा अहिलेसम्म प्रगति छैन । छिटफुट रूपमा नाली खन्ने, ढल राख्नेलगायत काम भइरहे पनि अन्य काम हुन सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सहर छानेर नयाँ सहर घोषणा अभियान थालेको हो । तिनै सहरका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट सिलिङअनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । तर मन्त्रालयले भने पर्याप्त बजेट नभएकै कारण नयाँ सहर निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रस्तावित बजेट आए नयाँ सहर निर्माणमा केही प्रगति देखिने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । अहिलेसम्म स्मार्ट सिटीसहित घोषित नयाँ सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइसकिएको छ । तर काममा केही प्रगति भएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ३९ अर्ब २ करोड १ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ । पुनर्निर्माणतर्फ छुट्टै ६ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ आएको जनाइएको छ । सोहीअनुसार योजना प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।

‘आगामी आवमा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रम पनि थपिएको छ,’ उनले भने, ‘सभाहल र भ्यु टावर नयाँ निर्माण गर्ने कार्यक्रम भने राखिएको छैन ।’ चालु आवमा मन्त्रालयका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ‘कामको गति बढाएर असार मसान्तसम्म बजेट खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ शर्माले भने । अघिल्लो आवमा पनि मन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उनको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणसँग सम्बद्ध मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी विकास खर्च सहरीकै भएको थियो,’ उनले भने, ‘चालु आवमा पनि त्यहीअनुसार खर्च गर्छौं ।’

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ भएको र बीचमा निर्माण व्यवसायीले निर्माण होलिडे गरिदिँदा पनि खर्च कम भएको शर्माले बताए । आगामी आवमा ५१ वटा नगरपालिकालाई स्वचालित मूल्यांकनका आधारमा छानेर सघन सहरी कार्यक्रम विस्तार गर्ने कार्यक्रम थपिने भएको छ । ‘यो नयाँ कार्यक्रम हो, यसले ५१ नगरपालिकामा पहुँचमार्ग विस्तार र स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न यसले सघाउनेछ,’ उनले भने, ‘यसमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि पर्नेछ ।’

नयाँ सहरतर्फ सुरुवातमा घोषित १० सहरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीसहित सहरको संख्या ५४ पुगेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘पछि थपिएका सहरलाई बिस्तारै अघि बढाउने र पुराना १० सहरलाई प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाइनेछ ।’ सघन सहरीका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने विषय बजेटमा राखिएको मन्त्रालयले जनायो । त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने र काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गले निजगढलाई जोड्ने भएकाले वरपर बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर आगामी बजेटमा कार्यक्रम राख्ने गरी छलफल भएको शर्माले बताए ।

कोरिडोरको बाटो क्लियर गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । टुकुचामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र सुरु गर्ने तयारी भएको छ । निर्माण थालिएका सभाहल र भ्युटावरलाई निरन्तरता दिने तर नयाँ निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा नराखिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘ठेक्का भएर काम सुरु भएकालाई सम्पन्न गर्ने दायित्व हुन्छ, त्यसलाई बजेटमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर नयाँ निर्माण गर्ने भनेर बजेट राखिएको छैन ।’ ४० वटा सभा हलमध्ये थोरैको मात्र निर्माण पूरा भएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या कोभिड महामारीको प्रभाव, बेमौसमी वर्षाले कृषि बालीमा पारेको क्षति र युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणका कारण सिर्जना भएको पनि उनको भनाइ छ ।

हरेक पालिकामा कालोपत्रे सडक बनाउने कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भइरहेको शर्माले जनाए । उक्त कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । ‘पूर्ववर्ती सरकारले हरेक पालिकामा कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यस कार्यक्रमलाई संघ वा प्रदेश कसले अघि बढाउने भन्ने विवाद रहेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिएर अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । विश्व बैंक र एडीबी स्रोत उपलब्ध गराउन तयार छन् ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकम उपभोगमा खपत हुने तर आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने समस्याको समाधान बजेटबाट खोज्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जोड दिए । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र प्रवृत्ति बुझेर अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको उत्पादनशील जनशक्ति पलायन भइरहेको र आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको समस्या समाधानका लागि बजेटमार्फत पहल गरिनुपर्ने धारणा पनि थापाको छ । ‘अहिले नेपाल मान्छे (श्रमशक्ति) बेचेर र मालसामान किन्ने देश भएको छ । यस्तो दुःखद अवस्थामा हाम्रो देश चलेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि प्रधान देशको अवस्था यस्तो छ । यसको उपचार खोजिनुपर्छ ।’

औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने र नेपालको श्रमशक्ति स्वदेशमै परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक पाँच लाख श्रमशक्ति बजारमा आइरहेको छ । तर मुस्किलले २५/३० हजार श्रमशक्तिका लागि मात्रै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अरू पलायन हुन्छन्,’ थापाले भने, ‘यस्तो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना चाहिएको छ ।’ नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादकत्व बढाउन नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले सुझाए । नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन अभियान चलाउन सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । धागो, कपडा, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, वन पैदावार, जडीबुटी, औषधि, हस्तकलालगायत तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिने थापाले बताए ।

नेपालको ऋणभार बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको भनाइ छ । पछिल्लो पाँच वर्ष अवधिमा सार्वजनिक ऋण निकै बढेको र यसले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्दै गएको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै परिणाम दिन सक्ने भनेको कृषि क्षेत्रले हो,’ पुनले भने, ‘विगतमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको त भनिन्थ्यो । तर परिणाम देखिएन ।’ जलविद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिन सके पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्ने पुनले बताए ।

कोभिड महामारीको असर र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको बताउँदै पुनले अहिले कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×