प्रगति नै नभएका नयाँ सहरका लागि ३ अर्ब बजेट प्रस्ताव

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ बाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने सहर छानेर नयाँ सहर घोषणा अभियान थालेको हो । तिनै सहरका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट सिलिङअनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । तर मन्त्रालयले भने पर्याप्त बजेट नभएकै कारण नयाँ सहर निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रस्तावित बजेट आए नयाँ सहर निर्माणमा केही प्रगति देखिने मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । अहिलेसम्म स्मार्ट सिटीसहित घोषित नयाँ सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइसकिएको छ । तर काममा केही प्रगति भएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट ३९ अर्ब २ करोड १ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ । पुनर्निर्माणतर्फ छुट्टै ६ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ आएको जनाइएको छ । सोहीअनुसार योजना प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।

‘आगामी आवमा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता र केही नयाँ कार्यक्रम पनि थपिएको छ,’ उनले भने, ‘सभाहल र भ्यु टावर नयाँ निर्माण गर्ने कार्यक्रम भने राखिएको छैन ।’ चालु आवमा मन्त्रालयका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ‘कामको गति बढाएर असार मसान्तसम्म बजेट खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य हो,’ शर्माले भने । अघिल्लो आवमा पनि मन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको उनको भनाइ छ । ‘विकास निर्माणसँग सम्बद्ध मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी विकास खर्च सहरीकै भएको थियो,’ उनले भने, ‘चालु आवमा पनि त्यहीअनुसार खर्च गर्छौं ।’

बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ भएको र बीचमा निर्माण व्यवसायीले निर्माण होलिडे गरिदिँदा पनि खर्च कम भएको शर्माले बताए । आगामी आवमा ५१ वटा नगरपालिकालाई स्वचालित मूल्यांकनका आधारमा छानेर सघन सहरी कार्यक्रम विस्तार गर्ने कार्यक्रम थपिने भएको छ । ‘यो नयाँ कार्यक्रम हो, यसले ५१ नगरपालिकामा पहुँचमार्ग विस्तार र स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न यसले सघाउनेछ,’ उनले भने, ‘यसमा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि पर्नेछ ।’

नयाँ सहरतर्फ सुरुवातमा घोषित १० सहरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीसहित सहरको संख्या ५४ पुगेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘पछि थपिएका सहरलाई बिस्तारै अघि बढाउने र पुराना १० सहरलाई प्राथमिकतामा राखी काम अघि बढाइनेछ ।’ सघन सहरीका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ । रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने विषय बजेटमा राखिएको मन्त्रालयले जनायो । त्यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने र काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गले निजगढलाई जोड्ने भएकाले वरपर बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर आगामी बजेटमा कार्यक्रम राख्ने गरी छलफल भएको शर्माले बताए ।

कोरिडोरको बाटो क्लियर गर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । टुकुचामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र सुरु गर्ने तयारी भएको छ । निर्माण थालिएका सभाहल र भ्युटावरलाई निरन्तरता दिने तर नयाँ निर्माण गर्ने भनेर बजेटमा नराखिएको मन्त्रालयको दाबी छ । ‘ठेक्का भएर काम सुरु भएकालाई सम्पन्न गर्ने दायित्व हुन्छ, त्यसलाई बजेटमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर नयाँ निर्माण गर्ने भनेर बजेट राखिएको छैन ।’ ४० वटा सभा हलमध्ये थोरैको मात्र निर्माण पूरा भएको छ ।