बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या कोभिड महामारीको प्रभाव, बेमौसमी वर्षाले कृषि बालीमा पारेको क्षति र युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणका कारण सिर्जना भएको पनि उनको भनाइ छ ।

हरेक पालिकामा कालोपत्रे सडक बनाउने कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भइरहेको शर्माले जनाए । उक्त कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । ‘पूर्ववर्ती सरकारले हरेक पालिकामा कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यस कार्यक्रमलाई संघ वा प्रदेश कसले अघि बढाउने भन्ने विवाद रहेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिएर अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । विश्व बैंक र एडीबी स्रोत उपलब्ध गराउन तयार छन् ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकम उपभोगमा खपत हुने तर आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने समस्याको समाधान बजेटबाट खोज्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जोड दिए । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र प्रवृत्ति बुझेर अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको उत्पादनशील जनशक्ति पलायन भइरहेको र आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको समस्या समाधानका लागि बजेटमार्फत पहल गरिनुपर्ने धारणा पनि थापाको छ । ‘अहिले नेपाल मान्छे (श्रमशक्ति) बेचेर र मालसामान किन्ने देश भएको छ । यस्तो दुःखद अवस्थामा हाम्रो देश चलेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि प्रधान देशको अवस्था यस्तो छ । यसको उपचार खोजिनुपर्छ ।’

औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने र नेपालको श्रमशक्ति स्वदेशमै परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक पाँच लाख श्रमशक्ति बजारमा आइरहेको छ । तर मुस्किलले २५/३० हजार श्रमशक्तिका लागि मात्रै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अरू पलायन हुन्छन्,’ थापाले भने, ‘यस्तो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना चाहिएको छ ।’ नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादकत्व बढाउन नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले सुझाए । नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन अभियान चलाउन सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । धागो, कपडा, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, वन पैदावार, जडीबुटी, औषधि, हस्तकलालगायत तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिने थापाले बताए ।

नेपालको ऋणभार बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको भनाइ छ । पछिल्लो पाँच वर्ष अवधिमा सार्वजनिक ऋण निकै बढेको र यसले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्दै गएको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै परिणाम दिन सक्ने भनेको कृषि क्षेत्रले हो,’ पुनले भने, ‘विगतमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको त भनिन्थ्यो । तर परिणाम देखिएन ।’ जलविद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिन सके पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्ने पुनले बताए ।

कोभिड महामारीको असर र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको बताउँदै पुनले अहिले कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ मा बढ्यो कांग्रेस, खुम्चियो एमाले

‘प्रदेशको पहाडी भेगमा बढी र अन्यत्र कुनै–कुनै ठाउँमा बाहेक गठबन्धन प्रभावकारी देखिएन’
प्रदेश ब्युरो

विराटनगर — प्रदेश १ सय ३७ सिटमा भएको चुनावमा २०७४ को स्थानीय तह चुनावसँग तुलना गरेर हेर्दा एमाले कमजोर देखिएको छ । कांग्रेस र माओवादीले स्थिति सुधार गरेका छन् । अघिल्लो स्थानीय तह चुनावमा एमालेले ६९ स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको थियो । जबकि शुक्रबार साँझसम्मको मतपरिणाम हेर्दा एमालेले जम्मा ४१ सिट मात्रै जितेको छ ।

२०७४ मा कांग्रेसले विराटनगर महानगरपालिका सहित ५१ स्थानीय तहमा विजयी पाएको थियो । ३ स्थानमा जितेको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) कांग्रेसमा मिसिएपछि कांग्रेसको संख्या ५४ पुगेको थियो । यसपालि भने पूर्ण मतपरिणाम नआउँदै कांग्रेसले ६१ स्थान जितिसकेको छ । अघिल्लोपल्ट ९ सिटमा खुम्चिएको माओवादीले स्थिति सुधार गर्दै १२ सिट जितिसकेको छ । यो समाचार तयार गर्दा शुक्रबार बेलुकासम्म १६ सिटको नतिजा आइसकेको छैन ।

दुवै स्थानीय निर्वाचनलाई नजिकबाट नियालिरहेका सञ्चारकर्मी महाप्रसाद खतिवडा मतदाताले आफूसँग सहज सम्पर्कका प्रभावकारी सेवा दिन सक्नेलाई जिताएको बताए । ‘धेरै ठाउँमा परिणाम उल्टो आएको छ, जितेको ठाउँमा हारेको र हारेको ठाउँमा जितेका छन्,’ खतिवडाले भने, ‘प्रदेशको पहाडी भेगमा बढी र अन्यत्र कुनै/कुनै ठाउँमा बाहेक गठबन्धन प्रभावकारी देखिएन ।’

सोलुखुम्बुको ८ स्थानीय तहमध्ये ५ मा कांग्रेस, २ मा एमाले र १ मा माओवादीले प्रमुखमा जतेको छ । जबकि २०७४ मा कांग्रेस १, माओवादी ३ र एमालेले ४ सिट जितेको थियो । जिल्लास्थित कान्तिपुर संवाददाताका अनुसार मतदाताले पार्टी भन्दा पनि मतदाता छानेर भोट दिएको देखिन्छ ।

पाँचथरमा एमाले पहिले जितेका ठाउँमा हार ब्यहोरेको छ भने कांग्रेस र माओवादीले सिट संख्या बढाएका छन् । जिल्लामा कांग्रेसले ६, एमालेले एक, माओवादीले १ जितेको छ । जबकी २०७४ मा यहाँ कांग्रेस ४, एमाले ३ र माओवादी १ पालिका प्रमुखमा विजयी भएको थियो ।

२०७४ मा धनकुटामा क्लिन स्विप गरेको एमाले यसपाला खुम्चिएको छ । यसपालि ४ पालिका गठबन्धनले र ३ मा एमालेको पकड देखाएको छ । कान्तिपुरका जिल्ला संवाददाताका अनुसार वडाबाट सिफारिस भएकाहरू उम्मेदवार नभएका कारण एमाले दोस्रोमा खुम्चियो ।

ताप्लेजुङको स्थानीय तहमध्ये ४ मा कांग्रेस, ३ मा एमाले र २ वटामा माओवादीले नेतृत्व पाएको छ । जबकी २०७४ मा एमाले ५ र कांग्रेसले ४ पालिकामा जित हासिल गरेको थियो । जिल्ला संवाददाताका अनुसार एजेन्डा र समुदायको आधारमा यहाँ हारजित भएको देखिन्छ ।

अन्य जिल्लामा जस्तै उदयपुरमा पनि एमाले खुम्चिएको छ । यहाँ २०७४ मा एमालेले ६ र कांग्रेस/माओवादीले एक/एक पालिका जितेका थिए । यसपालि भने ३ पालिकामध्ये माओवादी केन्द्र, एमाले, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले एक/एक पालिकामा कब्जा जमाएका छन् । दुई पालिकाको नतिजा आउन बाँकी छ ।

२०७४ मा तीन सिट जितेको एमालेले ओखलढुंगामा यसपालि एक स्थानमा मात्रै सीमित भएको छ । जिल्लाका ८ पालिकामध्ये एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्रले एक एक सिट जितेका छन् । अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ सिट जितेको कांग्रेसले यसपालि पनि चार सिट नै जितेको छ ।

तेह्रथुममा कांग्रेस र एमालेले बरोबर ३/३ पालिकाको प्रमुख जितेको छ । २०७४ मा यहाँ एमालेले १ नगरसहित ५ पालिका र कांग्रेसले एक नगरमा विजयी भएको थियो । जिल्ला संवाददाताका अनुसार यहाँ पार्टीगत रूपमा मतदान भए पनि गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई बढी फाइदा भएको छ ।

भोजपुरमा प्रमुख पदमा कांग्रेस र एमालेले ३/३, माओवादीले २ र एमालेका विद्रोहीले १ पालिका प्रमुख जिते । २०७४ मा कांग्रेस र एमालेले ४/४ पालिका र माओवादीले १ पालिका प्रमुख पद जितेको थियो । जिल्ला संवाददाताका अनुसार गठबन्धन र पार्टीभित्रको विद्रोहले चुनावी परिणाम उलटफेर भएको देखियो ।

संखुवासभामा यसपाली कांग्रेसले ६ र एमालेले ४ पालिका प्रमुख जितेको छ । २०७४ मा कांग्रेस र एमालेले ५/५ वटा पालिका प्रमुखमा पुग्न सफल भएको थियो । शुक्रबार बेलुकीसम्म घोषित परिणामअनुसार झापामा भने एमाले अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा आधा बढीले खुम्चिने देखिएको छ । प्राप्त मतपरिणामअनुसार कांग्रेसले ४, एमालेले ३ र राप्रपाले २ स्थानीय तह प्रमुख जितेको छ । ६ स्थानीय तहको नतिजा आउन बाँकी छ । २०७४ मा एमालेले ७, कांग्रेसले ५ र राप्रपाले ३ पालिका प्रमुखमा विजयी भएको थियो ।

इलाममा यसपटक एमालेले ५ र कांग्रेसले ४ पालिका जितेका छन् । एउटामा गणना जारी छ । २०७४ मा यहाँ एमालेले ७ र कांग्रेसले ३ पालिका प्रमुख जितेको थियो । जिल्ला संवाददाताका अनुसार सुवास नेम्वाङ र झलनाथ खनाल जस्ता हस्तीको जिल्ला भए पनि उनीहरूको प्रभाव मतदातामा देखिएन ।

२०७४ मा खोटाङमा ६ सिट जितेको एमाले यसपालि २ सिटमा खुम्चियो । तीन सिट जितेको कांग्रेसले दोब्बर सिट जितेर ६ पुर्यायो भने २ पालिका प्रमुख जितेको माओवादी केन्द्र एकमा खुम्चियो । सुनसरीमा भने कांग्रेस ४, एमाले ३ र जनता समाजवादी पार्टी एक पालिका प्रमुखमा विजयी भएका छन् । चार पालिकाको परिणाम आउन बाँकी छ । २०७४ मा कांग्रेस ६, एमाले ३ र अन्य दलले ३ पालिका प्रमुख जितेको थियो । जिल्ला संवाददाताका अनुसार यसपालि नयाँ प्रवृत्ति भनेको स्वतन्त्र र इमानदार उम्मेदवार पनि जनताको नजरमा परे ।

मोरंगको ७ पालिकामा कांग्रेस र ७ पालिकामा एमाले प्रमुखमा जितेको छ । ३ पालिकाको नतिजा आउन बाँकी छ । २०७४ को चुनावमा कांग्रेस १०, एमाले ५, माओवादी १ र अन्य १ दलले पालिकामा प्रमुखमा जितेको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×