कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र

काठमाडौँ — विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या कोभिड महामारीको प्रभाव, बेमौसमी वर्षाले कृषि बालीमा पारेको क्षति र युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणका कारण सिर्जना भएको पनि उनको भनाइ छ ।

बजेटको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र

हरेक पालिकामा कालोपत्रे सडक बनाउने कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी भइरहेको शर्माले जनाए । उक्त कार्यक्रमका लागि स्रोत जुटाउन विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले वित्तीय सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । ‘पूर्ववर्ती सरकारले हरेक पालिकामा कालोपत्रे सडक पुर्‍याउने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यस कार्यक्रमलाई संघ वा प्रदेश कसले अघि बढाउने भन्ने विवाद रहेछ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई नै त्यसको जिम्मेवारी दिएर अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । विश्व बैंक र एडीबी स्रोत उपलब्ध गराउन तयार छन् ।’

वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रकम उपभोगमा खपत हुने तर आन्तरिक उत्पादन नबढ्ने समस्याको समाधान बजेटबाट खोज्नुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जोड दिए । अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र प्रवृत्ति बुझेर अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको उत्पादनशील जनशक्ति पलायन भइरहेको र आन्तरिक उत्पादन घटिरहेको समस्या समाधानका लागि बजेटमार्फत पहल गरिनुपर्ने धारणा पनि थापाको छ । ‘अहिले नेपाल मान्छे (श्रमशक्ति) बेचेर र मालसामान किन्ने देश भएको छ । यस्तो दुःखद अवस्थामा हाम्रो देश चलेको छ,’ उनले भने, ‘कृषि प्रधान देशको अवस्था यस्तो छ । यसको उपचार खोजिनुपर्छ ।’

औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्ने र नेपालको श्रमशक्ति स्वदेशमै परिचालन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘वार्षिक पाँच लाख श्रमशक्ति बजारमा आइरहेको छ । तर मुस्किलले २५/३० हजार श्रमशक्तिका लागि मात्रै स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । अरू पलायन हुन्छन्,’ थापाले भने, ‘यस्तो समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना चाहिएको छ ।’ नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत उत्पादकत्व बढाउन नीति सरकारले लिनुपर्ने उनले सुझाए । नेपाली उत्पादन प्रवर्द्धन अभियान चलाउन सरकारले नेतृत्व लिनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । धागो, कपडा, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री, खाद्यान्न, वन पैदावार, जडीबुटी, औषधि, हस्तकलालगायत तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सकिने थापाले बताए ।

नेपालको ऋणभार बढ्दै जानु चिन्ताको विषय रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनको भनाइ छ । पछिल्लो पाँच वर्ष अवधिमा सार्वजनिक ऋण निकै बढेको र यसले अर्थतन्त्रमा चुनौती थप्दै गएको उनले बताए । कृषि क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने विषय बजेटको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्कालै परिणाम दिन सक्ने भनेको कृषि क्षेत्रले हो,’ पुनले भने, ‘विगतमा पनि कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको त भनिन्थ्यो । तर परिणाम देखिएन ।’ जलविद्युत् क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने र विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिन सके पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि बढ्ने पुनले बताए ।

कोभिड महामारीको असर र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको बताउँदै पुनले अहिले कृषि, ऊर्जा, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने धारणा राखे ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७९ ०७:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?