वैशाखमा घट्यो जग्गा कित्ताकाट
काठमाडौँ — वैशाखमा जग्गाको कित्ताकाट घटेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चैत महिनाको तुलनामा वैशाख महिनामा जग्गाको कित्ताकाट घटेको हो । वैशाखमा ४५ हजार ५९४ जग्गा कित्ताकाट गरी एक लाख ९ हजार ५५५ पुर्याइएको छ । चैतमा ७३ हजार ८०५ जग्गालाई कित्ताकाट गरी १ लाख ७२ हजार ७९७ कायम गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत रियलस्टेट क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भार बढाएको थियो । यसकारण पनि जग्गा कित्ताकाटमा कमी आएको हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सबैभन्दा बढी जग्गा कित्ताकाट चैतमा भएको छ । चैतमा ७३ हजार ८०५ जग्गालाई कित्ताकाट गरी १ लाख ७२ हजार ७९७ कायम गरिएको थियो । यस्तै सबैभन्दा कम वैशाख महिनामा भएको हो ।
विभागका अनुसार साउन महिनामा ७३ हजार १५९ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ६५ हजार ७ सय बनाइएका थिए । भदौमा ६४ हजार ९४२ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ४८ हजार १६८, असोजमा ५५ हजार ४६३ लाई १ लाख २७ हजार ८०३ र कात्तिक महिनामा ४८ हजार ९ सय ३२ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख १० हजार ८३९ कायम गरिएको थियो ।
यस्तै मंसिरमा ६८ हजार ६३६ लाई १ लाख ५८ हजार ३१० र पुसमा ७० हजार २४८ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ६३ हजार ४५० पुर्याइएको थियो । माघ महिनामा ५६ हजार ९९८ जग्गालाई कित्ताकाट गरी १ लाख ३४ हजार ८९६ र फागुनमा ६८ हजार ९५१ जग्गा कित्ताकाट गरी १ लाख ६१ हजार ७०२ पुर्याइएको थियो ।
खेतीयोग्य जमिन प्लटिङ गरेर जथाभावी घडेरी बनाउन थालिएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले २०७४ साउन २६ मा कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरी घडेरीका रूपमा बिक्रीवितरण गर्न/गराउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर जग्गा खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई समस्या भएको र भूमाफियासमेत मौलाएको भन्दै २०७५ पुस २७ मा भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुन तर्जुमा नहुन्जेल फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखी आएका जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
