आर्थिक सुधार र विकास नीतिमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणको खाँचो

विनियोजन विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा चलिरहेको छलफलका क्रममा धेरैजसो सांसदले अर्थतन्त्र र विकासका मुद्दामा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । दशकौंदेखि दोहोरिरहेका समस्या समाधान गर्ने विषयलाई सत्तापक्ष वा प्रतिपक्षले संयुक्त रुपमा उठान गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सहमतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको हो ।

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल, माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेत, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहलगायत नेताले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा पनि सबै पक्ष र दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । यद्यपि, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता औचित्यहीन रहेको आरोप लगाइरहेको छ । एमाले नेता भीम रावलले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता औपचारिकता निर्बाह गर्ने र परम्परागत शैलीका रहेको दाबी गरे । ‘देश र जनताले सामना गरिरहेका राष्ट्रिय र आर्थिक समस्या समाधानका लागि पहल भएको छैन । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिबारे चर्चा नै गरिएको छैन । बजेट खर्च बढाउने ठोस नीति पनि देखिएन,’ रावलले भने । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै विषय नसमेटिएको उनको भनाइ छ ।

कांस्रेस नेता रिजालले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या वर्तमान सरकारका कारण नभई विगत देखिकै निरन्तरता रहेको बताए । ती समस्यामाथि राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न नसकेको विषय पनि उनले संसद्मा उठाए । बजेट खर्च हुन नसक्नु संरचनागत समस्या रहेको र अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि निकै न्यून बजेट खर्च हुने गरेको तथ्य प्रतिपक्षले स्विकार्नुपर्ने रिजालको भनाइ छ । ‘सबै समस्या ९ महिनाअघि बनेको सरकारका कारण सिर्जना भएका होइनन् । विगतदेखिकै संरचनात्मक समस्याको निरन्तरता हो । यी समस्याबारे सबै दलबीच गम्भीर भएर छलफल हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन,’ रिजालले भने । संसद्मा हुने पूर्वबजेट छलफलका क्रममा बजेटको अनुमानित अंक ल्याइनुपर्ने र क्षेत्रगत रूपमा कति बजेट हुन्छ भनेर खुलाइनुपर्ने उनले बताए । ‘बजेटको ब्यान्डविथ खुलाएर छलफल गरिनुपर्छ,’ रिजालले भने, ‘अहिलेसम्म यो अभ्यास नभएको भएपछि अब सुरु गर्न आवश्यक छ । बजेटमार्फत के काम नयाँ हुन्छ ? के पुरानो हुन्छ ? थाहा हुनुपर्छ ।’ अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका बढ्दो शोधनान्तर घाटा, सार्वजनिक ऋणजस्ता विषयलाई क्षेत्रगत रुपमा पहिचान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक रहेको पनि उनले बताए ।

राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रको ढाँचा पुरानै शैली र लयमा रहेको माओवादी केन्द्रका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको धारणा छ । ‘संरचनात्मक सुधारका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको भूमिकालाई पुनर्परिभाषित गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्न सके मात्र आर्थिक विकासको नयाँ मोडल सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’ कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी हुँदा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा देखिएको बस्नेतले उल्लेख गरे । कृषिबाट निस्किएको जनशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा जान नपाई केही विदेशिएको र केही बेरोजगार भएर भौंतारिइरहेको उनले बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले प्रतिपक्षमा रहँदा टिकाटिप्पणी गर्ने सांसद्ले आफू सत्तामा रहँदा आफ्नै आलोचना गर्न नसक्ने परिपाटी रहेको दाबी गरे । ‘हामी कसैले पनि धेरै धाक नलगाए हुन्छ । मेरो पालामा धेरै ठूलो काम भएको छ, प्रगति भएको छ भनेर धाक लगाउने र खुसी मनाउने नगरे हुन्छ,’ उनले भने । अर्थतन्त्रका समस्या मात्रै देखाउने तर त्यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने सरकारको सक्षमता नदेखिने उनको भनाइ छ । प्रतिकूलताकै समयमा आफ्नो क्षमता देखाउन सके मात्र सरकार सफल हुने उनको धारणा छ । हरेक वर्ष सरकारले उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता बनाए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य रहेको जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले बताए । ‘लेख्दा जे पनि लेख्ने तर कार्यान्वयन शून्यजस्तै देखिन्छ । विगतका बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि राम्रा थिए । तर तिनीहरूको कार्यान्वयन भएको खोइ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारी नीति कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारण विकासमा पछि पर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । तर कृषिको अनुदान कसलाई गएको छ भनेर अनुगमन हुन सकेको छैन,’ साहले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिएको छ । तर पर्याप्त बजेट छुट्याउन सकिएको छैन । चाहिने जति बजेट नपाएकै कारण धेरै आयोजनाहरू समयमा निर्माण हुन सकेका छैनन् ।’

सांसद एकवाल मियाँले राष्ट्रिय सहमतिमार्फत अहिलेको विकासको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘सबै सांसद बसेर विकासका अवधारणा कस्ता छन् भनेर छलफल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर अहिले यस्तो भएको देखिएन । बिनाछलफल र योजना बजेटका नीति कार्यक्रम र सिद्धान्त प्राथमिकता आउनु भनेको बिनाभर्‍याङको घर बनाए जस्तै हो,’ उनले भने । सबै दलका सांसद बसेर दीर्घकालीन नीति बनाउनुपर्ने र त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्ने मियाँको भनाइ छ । आआफ्नै तरिकाले योजना बनाउँदा कहाँ सुरु गर्ने र कहाँ अन्त्य गर्ने भन्ने नै थाहा नहुने उनको धारणा छ ।

भूमि सुधारसम्बन्धी विषय बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अटाउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेलले बताइन् । शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भएकाले त्यसमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता समाजवाद उन्मुख नरहेको, पुँजीपति वर्गको हित गरिएको, कृषि क्रान्ति र भूमिसुधारबारे उल्लेख नभएको, सार्वजनिक शिक्षा खस्कँदै आएको, आर्थिक परनिर्भरता बढेको जस्ता विषय संसद्मा उठाए ।

अर्थमन्त्री नआएपछि ध्यानाकर्षण

विनियोजनक विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री संसद्मा अनुपस्थित भएपछि नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अरू मन्त्रीहरूले पनि संसद्मा उठेका विषयलाई गम्भीर भएर नलिएको उनको आरोप छ । ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भइरहँदा अर्थमन्त्री आफैं सदनमा उपस्थित छैनन् । अरू मन्त्रीले पनि टिपोट गरेको देखिएन,’ भट्टराईले भने ।

भट्टराईले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्बन्धित मन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित हुन र अरू मन्त्रीहरूलाई नोट तथा टिपोट गर्न निर्देशन दिए । कांग्रेस नेता रिजालले पनि अर्थमन्त्री संसद्मा नआएको भन्दै आलोचना गरे । ‘बजेटबारे संसद् हुँदा अर्थमन्त्री संसदमा देखिनुहुन्न । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी पनि यहाँ हुनुहुन्छजस्तो लाग्दैन । यो व्यवहार निश्चित रूपमा आलोच्य छ,’ रिजालले भने ।