बिमा कम्पनीले प्रत्यक्ष हिस्सा दुवै पुनर्बिमालाई बाँड्नुपर्ने

प्रत्यक्ष हिस्सा भनेको बिमा कम्पनीहरूले बिमा शुल्क संकलन गरेलगत्तै कम्तीमा २० प्रतिशत सीधै पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर भन्नु हो । यो निर्णयपछि अब बिमा कम्पनीहरूले आव २०७९/८० र २०८०/८१ सम्म प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गत २० प्रतिशत हिस्सा सञ्चालनमा रहेका नेपाल पुनर्बिमा र हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई १०/१० प्रतिशतका दरले वितरण गर्नुपर्ने भएको हो । आव २०८१/८२ देखि हरेक वर्ष दुई प्रतिशतका दरले यस्तो हिस्सा कम हँदै जाने र २०८५/८६ देखि यो व्यवस्था खारेज हुने निर्णय बिमा समिति सञ्चालक समिति बैठकले बुधबार गरेको छ । यसअनुसार बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८/८, २०८२/८३ मा ६/६, २०८३/८४ मा ४/४, २०८४/८५ मा २/२ प्रतिशतका दरले दुवै पुनर्बिमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गतको पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । यही निर्णय कायम रहे २०८५/८६ देखि यो व्यवस्था खारेज हुनेछ ।

२०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले प्रत्यक्ष हिस्साको २० प्रतिशत अनिवार्य नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसयता बिमा कम्पनीहरूले नियमित रूपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्दै आएका थिए । गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धमा बिमा समितिले आफैं निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गत वैशाख १३ मा अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र लेखेर प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धमा आफैं निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा बिमा समितिले यस्तो कदम चालेको हो ।