१० महिनामा बजेट खर्च ५५.६६ प्रतिशत मात्रै

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को १० महिनामा सरकारको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजित रकमको ५५.६६ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा ९ खर्ब ८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको हो ।

१० महिनामा बजेट खर्च ५५.६६ प्रतिशत मात्रै

चालु आवका लागि सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । तर, गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले खर्चको अनुमान घटाएर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर कायम गरेको थियो । अहिलेको खर्चको अवस्था हेर्दा संशोधित लक्ष्य पनि पूरा हुन नसकिने देखिएको छ ।

सुरुवाती विनियोजनका आधारमा हेर्दा हालसम्म चालुतर्फ ७ खर्ब १६ अर्ब ८७ करोड अर्थात् ५५.६६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १ खर्ब १८ अर्ब २६ करोड अर्थात् ३१.२८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ७३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३८.९१ प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको छ । तर, अझै चालु शीर्षकको ३ खर्ब ४५ अर्ब ६० करोड, पुँजीगत शीर्षकको २ खर्ब ५९ अर्ब ५१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको १ खर्ब १५ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च हुन सकेको छैन ।

संशोधित अनुमानका आधारमा भने वैशाख मसान्तसम्मको चालु खर्च ६९.०९ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ३४.७४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको खर्च ४३.२९ प्रतिशत बराबर रहेको छ । सरकारले मासिक १० प्रतिशतका दरले बजेट खर्च गर्ने बताउँदै आएको छ । हालसम्मको अवस्था विश्लेषण गर्दा भने मासिक औसत ३ प्रतिशतका दरले मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

यही अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन वार्षिक लक्ष्यको ७३.३३ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ६५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार हालसम्म संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ ७ खर्ब ९९ अर्ब ६५ करोड, गैरकर राजस्वतर्फ ६६ अर्ब ४ करोड र वैदेशिक अनुदानतर्फ १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर संकलन भएको छ । वैदेशिक अनुदानतर्फ गत पुसमा १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आएकोमा त्यसयता नेपालले कुनै अनुदान पाएको छैन । यही अवधिमा अन्य प्राप्ति शीर्षकको राजस्व ४२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७९ ०६:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?