बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता ‘दिशाहीन र अमूर्त’

संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न र सुधार्न आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे विभिन्न सुझावहरू संसद्‍मार्फत सरकारलाई आएका हुन् ।

मुख्यगरी मुलुकको हालको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न पहल गरिनुपर्ने धारणा सांसदहरूले राखेका छन् । बढ्दो अनौपचारिक अर्थतन्त्र, घट्दो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सम्पत्ति अभिलेखीकरण तथा भूमिसुधार, कृषि क्रान्ति तथा औद्योगिकीकरण, पूर्वाधारमा विदेशी लगानी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा हेरफेर, वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलगायत विषयमा उनीहरूको बढी चासो देखिएको छ । प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत विनियोजनक विधेयक, २०७९ का सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू दिशाहीन र अमूर्त शैलीका रहेको आरोप लगाएका छन् । आगामी बजेट कस्तो हुने भन्नेबारे सत्तासीन दलहरूसँग समेत कुनै छलफल नभएको गुनासोसमेत संसद्मा प्रकट भएको छ ।

एमाले नेता योगेश भट्टराईले अहिलेको सरकार आफैंमा सिद्धान्तहीन र दिशाहीन रूपमा चलिरहेकाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता खोक्रो दस्ताबेज रहेको टिप्पणी गरे । कुनै ठोस सिद्धान्तबिनै चलिरहेको सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनको आरोप छ । अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै गएको तर सरकारले त्यसको नियमन र नियन्त्रणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको समेत उनको भनाइ छ । ‘औपचारिक क्षेत्र ध्वस्त हुँदै गएर अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दै गएको छ । कोरोना महामारीपछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि कसरी जाने भन्ने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘एकातिर हेर्ने र अर्कोतिर हिँड्ने सरकारको शैलीले गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । अहिलेको सरकारसँग क्षमता र इच्छाशक्ति छैन, राज्य संयन्त्रले नै पत्याएको छैन । यो सरकार जति बढी टिक्छ, त्यति समयको बर्बादी मात्रै हो ।’

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तहरूमाथि गठबन्धनभित्रै छलफल हुन नसकेको बताए । ‘बजेटबारे सत्तापक्षले प्रतिपक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने हो । तर, पार्टीभित्रै पनि छलफल भएको मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन,’ उनले भने, ‘यही कारण राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको छ । यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ ।’ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भूमिसुधारको विषय नराखिएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले खुलेआम भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोपसमेत उनले लगाए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले संविधानमा भएका कुराबाट बजेट निर्देशित हुन नसकेको धारणा राखे । ‘संविधानमा रहेका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको बजेटमा परिपालना हुन सकेको छैन । संविधानको मर्मअनुसार बजेट आएको भए अहिलेसम्म आमूल परिवर्तन भइसक्थ्यो,’ उनले भने । भूमिसुधार, कृषि अनुसन्धान र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वदेशी लगानीमै ठूला जलविद्युत् आयोजना र सवारीसाधनलाई विद्युतीकरण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । बढी सम्पत्ति हुनेले बढी र कम सम्पत्ति हुनेले कम कर तिर्नेगरी प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्न पनि उनले सुझाए ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले औंल्याए । नेपाल समाजवादमा जानुअघि पुँजीवाद विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । ‘मलाई दक्षिणपन्थी, दलाल भन्नुहोला । तर पुँजीवाद नै नआइकन समाजवाद आउँदैन,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ पुँजीवाद नै आएको छैन । हामी पचासौं वर्षदेखि जहाँको त्यहीं छौं ।’ कृषिमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उद्योग र सेवानिर्भर बनाउँदै लगिनुपर्ने र श्रमको उत्पादकत्व बढाउनतर्फ सरकारका नीतिहरू केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा भट्टराईले संसद्मा राखे । दुई दशकसम्म निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके मात्र नेपाल विकासको बाटोमा जाने उनले दाबी गरे ।

‘अहिले आर्थिक वृद्धि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । उत्पादन बढाएर सामाजिक सुरक्षाका नीतिलाई पनि सँगसँगै लैजाऔं । त्यसका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ दशकौंदेखि चलिरहेका संरचनात्मक समस्या छन् । ती समस्यालाई टालटुल गरेर हुँदैन । राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी सुधार आवश्यक छ ।’ आर्थिक क्रान्ति भएका देशहरूले कुनै न कुनै हिसाबले छलाङ मारेको र रूपान्तरणकारी कदम चालेको पनि उनले स्मरण गरे ।

विभिन्न असमान सन्धिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय पनि उनले उठाए । त्यस्ता सन्धिहरूले नेपालको परनिर्भरता बढाएको उनको तर्क छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापारीकरण र निजीकरण गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै दायित्व सरकारी क्षेत्रले लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले बजेटमार्फत सरकारले उद्घाटन र शिलान्यास मात्रै गर्ने योजना बनाउने भ्रमबाट मुक्त भएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको बताइन् । अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू समाधान गर्न बजेटले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने पनि उनले आशा जनाइन् ।

नेपालभित्रकै स्रोतसाधनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेतर्फ बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले दिशानिर्देश गर्न नसकेको आरोप एमाले नेता खगराज अधिकारीले लगाए । ‘हामीसँग आफ्नै संस्कृति र प्रकृति छ । यो हाम्रो आफ्नै स्रोत हो । यसलाई कसरी राष्ट्रिय पुँजी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार आयोजना बनाउन विकास निगम प्राधिकरण बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।