सुशासनदेखि ऋण सदुपयोगसम्म बजेटका प्राथमिकता

स्थानीय तहको चुनावका कारण यस वर्ष बजेट पात्रो केही खलबलियो । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा वार्षिक बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार बजेट पेस हुनुभन्दा १५ दिनअगावै सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस भइसक्नुपर्छ । नियमावलीमा भएको यो व्यवस्थाअनुसार जेठ १ अघि नै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा पेस भएर छलफल सुरु भइसक्नुपर्थ्यो । तर यस वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गर्न ढिलाइ भएपछि नियमावलीको नियम १४२ को उपनियम ४ निलम्बन गरिएको छ । सत्तारूढ कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले संसद्मा गरेको उक्त निलम्बन प्रस्तावमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले समर्थन गरेका थिए ।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा संविधान, पन्ध्रौं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र वर्तमान सरकार गठन हुँदा जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । निरपेक्ष गरिबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूहलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राखिएको उनको भनाइ छ ।

बजेटका सिद्धान्तहरूमा आर्थिक स्थायित्व, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणजस्ता विषय राखिएका छन् । विनियोजन कुशलता र मितव्ययिता, सेवा प्रवाहमा सुधार र सुशासन प्रवर्द्धन, स्रोत परिचालनमा प्रभावकारितालगायत विषयलाई बजेटको निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा राखिएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा मात्रै खर्चने अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कुल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउने, करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाइने पनि उनले बताए ।

विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताका रूपमा उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिइएको उनको भनाइ छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न पर्याप्त अनुसन्धान, मल, बीउ, तालिम, प्राविधिक सहयोग र वित्तीय साधनमा पहुँच बढाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न भूमिगत तथा सतह सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने र उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा समेत औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय पनि बजेटका प्राथमिकतामा राखिएका छन् ।

पूर्वाधार विकासतर्फ राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना र प्रमुख राजमार्गहरूको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सडक पूर्वाधारको सुधार गरी यात्राको समय घटाउने, नयाँ प्रविधिमा आधारित टनेल तथा द्रुतमार्ग बनाउने र आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गर्ने योजनामा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने कम्तीमा एउटा सडकमा बाह्रै महिना यातायात चल्ने गरी निर्माण गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासतर्फ ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी शतप्रतिशत नागरिकलाई विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने, ऊर्जाका लागि आवश्यक पूर्वाधार, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरूको निर्माण गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने विषय प्राथमिकतामा छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई आयआर्जन गर्न आवश्यक सीप सिकाइ विश्व जगत्मा नयाँ र उदीयमान क्षेत्रमा उच्च शिक्षाको अध्ययनको अवसर स्वदेशभित्रै प्रदान गर्ने पनि सरकारको योजना छ । त्यस्तै सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

कोभिड महामारीबाट प्रभावित होटललगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ, जसबाट सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउने, उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

छिमेकी मुलुकलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ । त्यसैगरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने, जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यून गर्न वातावरणीय अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्बन उत्सर्जन न्यून गर्ने जनाइएको छ ।

जेठ र असारमा १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै

चालु आर्थिक वर्षका अन्तिम २ महिना (जेठ र असार) मा सरकारले १ खर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउने भएको हो । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बोलकबोल तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको थिएन । दोस्रो त्रैमासमा ६ अर्ब र तेस्रो त्रैमासमा १ खर्ब ५० करोड गरी कुल १ खर्ब ६ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । चौथो त्रैमासमा १ खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । त्यसमध्ये वैशाखमा ट्रेजरी बिल्समार्फत २५ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको छ । अब बाँकी २ महिनामा १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अपेक्षित रूपमा सरकारी खर्च नभएकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या कायमै रहेका बेला सरकारले पुनः आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो । यसअनुसार ट्रेजरी बिल्समार्फत थप ३० अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत ७५ अर्ब, नागरिक बचतपत्रमार्फत २ अर्ब र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण संकलन गर्न लागिएको हो ।

यही तालिकाअनुसार यही जेठ १२ देखि राष्ट्र बैंकले पाँचवर्षे नागरिक बचतपत्र र १८ देखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रका लागि बोलकबोल आह्वान गर्दै छ । यसअनुसार नागरिक बचतपत्रमा ११ प्रतिशत र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा १२.५० प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशन गर्न लागिएको छ ।

लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या भोगिरहेको वित्तीय प्रणालीबाट सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि तरलता समस्या थप बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर तालिका सार्वजनिक गरे पनि बजारमा तरलता अवस्था हेरेर मात्र आन्तरिक ऋण उठाइने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप चाप नपर्ने राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ ।

यस वर्ष सरकारले ५० करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्ने भएको छ । गत वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक बचतपत्र बिक्री गरेको थियो । गत वर्ष बाह्रै महिना बचतपत्र बिक्री गरेको सरकारले यो वर्ष चौथो त्रैमासमा मात्र बिक्री गर्न लागेको हो । गत वर्ष निकै कम परिणामका बचतपत्र बिक्री भएपछि यो वर्ष सरकारले ५० करोडको मात्र बिक्री गर्ने योजना बनाएको हो । यद्यपि यो वर्ष सरकारले विद्युतीय (अनलाइन) मार्फत नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्दै छ । यो सुविधा पछि अब स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीले अनलाइनमार्फत आफू रहेकै स्थानबाट नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र खरिद गर्न सक्छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विधेयकमार्फत ल्याएको बजेटमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरिएको थियो । पछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा आन्तरिक ऋणको लक्ष्य घटाएर २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।