आयातमा इन्धनको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आयातमा इन्धनको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत

डलरको मूल्य बढ्दा आयातको हिस्सा पनि उकालोमा
राजु चौधरी

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १४ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोडको सामान आयात हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र २ खर्ब १८ अर्ब ३५ करोडको भित्रियो । यो कुल आयातको १४.८८ प्रतिशत हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आयात हुने वस्तुमध्ये पहिलो नम्बरमै पेट्रोलियम पदार्थ पर्छ । इन्धनकै कारण व्यापार घाटा उच्चदरले बढ्न थालेपछि सरकारले विद्युत् खपत बढाउने र खाना पकाउने ग्यासको विकल्प इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने नीति लिइरहँदा इन्धन आयात भने हरेक वर्ष बढिरहेको छ । 



इन्धनको आयात बर्सेनि औसतमा १४ देखि १५ प्रतिशतले बढ्ने गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याय बताउँछन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी आयात खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको हुन्छ । ‘ग्यासको खपत सहरसँगै गाउँमा पनि बढ्दो छ । गत वर्ष मासिक औसतमा ३२ हजारदेखि ३५ हजार टन आयात हुन्थ्यो । यस वर्ष मासिक ४० देखि ४२ हजार टनसम्म आइरहेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘ग्यासबाट मात्रै निगमलाई मासिक ३ अर्ब नोक्सानी भइरहेको छ । बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सन चुलोबाट नै खपत बढाउनुपर्छ ।’ डिजेल, पेट्रोलको आयात बढ्नुको कारण भने सवारी साधनको चाप, ढुवानी र विकास निर्माण रहेको उनले जनाए ।

पछिल्ला महिना कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणले देखाउँछ । साउनमा कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १०.८ प्रतिशत मात्रै थियो । क्रमिक रूपमा बढ्दै कात्तिक मसान्तसम्म १२, माघ मसान्तसम्म आउँदा १३.६ र फागुन मसान्तसम्म १४.१ प्रतिशत पुग्यो ।

इन्डक्सनको प्रयोग सहरी क्षेत्रमा मात्रै हुँदा ग्यासको आयात बढिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजूले बताए । यातायात प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा निजी सवारीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । यी दुई कारणले इन्धनको आयात बर्सेनि बढिरहेको उनको धारणा छ । ‘सवारीसाधनको संख्या बढेसँगै इन्धन आयात पनि बर्सेनि बढेको छ । अहिलेको अवस्थामा सवारीसाधन बढेरै इन्धनको आयात बढ्यो,’ उनले भने, ‘ग्यासको खपत घटाउन इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने विषय गफ मात्रै भयो । सर्वसाधारणलाई सुसूचित बनाउन नसक्दा यसको प्रयोग बढेन ।’ इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन विद्युत्मा केही छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्च देखिएको हो । भन्सार विभाग र निगमको पछिल्लो ५ वर्षको विवरणले पनि यही पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १२ खर्ब ३४ अर्ब १० करोडको आयात हुँदा इन्धन खरिदमा मात्रै १ खर्ब ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थात् कुल आयातमा इन्धनको हिस्सा १३.६६ प्रतिशत थियो । ०७५/७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडको वस्तु आयात हुँदा २ खर्ब १३ अर्ब ३५ करोडको इन्धन आएको थियो । यो कुल आयातमा इन्धनको हिस्सा १५.०४ प्रतिशत हो । ०७६/७७ मा भने कुल आयातमै कमी आएपछि इन्धनको हिस्सा पनि घटेको छ ।

११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोडको आयात हुँदा १ खर्ब ६४ अर्ब १५ करोडको इन्धन आयात भएको छ । यो कुल आयातको १३.७१ प्रतिशत हो । त्यस बेला कोभिडका कारण सवारीसाधनलगायत औद्योगिक क्षेत्र ठप्प थिए, जसले गर्दा आयात पनि प्रभावित बनेको थियो । तर ०७७/७८ मा आइपुग्दा १ खर्ब ७५ अर्बको इन्धन आयात भयो । त्यस बेला कुल आयात १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड थियो ।

०७८/७९ मा इन्धनको हिस्सा बढेर पुनः १४.८८ प्रतिशत पुगेको छ । कच्चापदार्थ र डलरका कारण मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि आयात उच्च दरले बढेको निगमले जनाएको छ । ९ महिनामा २ खर्ब १८ अर्ब ३५ करोडको आयात हुँदा परिमाणका हिसाबले भने वृद्धि सामान्य रहेको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘गत एक वर्ष र अहिले ९ महिनाको तुलनामा परिमाण गत वर्ष नै बढी छ । तर रकम हेर्दा ९ महिनामा बढी आयात भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिकै कारण पुष्टि हुन्छ । अर्को डलर पनि हो ।’

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उच्चदरले बढेको छ । त्यसको असर पनि नेपाली बजारमा परिरहेको छ । सोमबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय १० देखि १ सय ११ डलरसम्ममा कारोबार भइरहेको छ । पछिल्लो ५ महिनामा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त गर्ने मूल्यसूची उच्चदरले बढेको उपाध्याय बताउँछन् । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४५, डिजेलमा प्रतिलिटर ६२, मट्टीतेलमा ४०, हवाई इन्धनमा ५७ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २ सय ८० रुपैयाँ मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । २०७८ साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५६ डलर आसपास रहेकामा चैत मसान्तसम्म आउँदा यो १०८ डलर आसपास रहन पुग्यो । यसले पनि मूल्य प्रभावित भएको हो ।

ई–सेवाको ‘५० लाखको कमाल, क्यासब्याक बबाल’ काठमाडौं (कास)- ई-सेवाले ‘५० लाखको कमाल, क्यासब्याक बबाल’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । प्रयोगकर्ता ५० लाख पुगेको अवसरमा ई–सेवा प्रयोगकर्ताले बुधबार हरेक घण्टा ५ प्रतिशतको क्यासब्याक अफर प्राप्त गर्ने जनाएको हो । अफरअन्तर्गत बेलुकी ५ः५५ देखि ५ः५६ सम्म हरेक ग्राहकले हरेक मोबाइल टपअपमा ५५ रुपैयाँ क्यासब्याक प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । अफरअन्तर्गत हरेक घण्टा विभिन्न सेवामा ५ प्रतिशत छुट, बिहान ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म मनकामना टिकट खरिद, ८ बजेदेखि ९ बजेसम्म कुनै पनि कम्पनीको मोबाइलमा टपअप, ९ देखि १० बजेसम्म डाटा प्याक खरिद, १० देखि ११ बजेसम्म विभिन्न आईएसपीको इन्टरनेट शुल्क भुक्तानी, ११ देखि १२ बजेसम्म ई–लर्निङको शुल्क भुक्तानीमा ५ प्रतिशत क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०६:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बजेटमा कृषिसम्बद्ध दर्जनौं कार्यक्रम, किसान सधैं निराश

‘नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबाट उत्साहित हुन्छौं, कार्यान्वयनमा फुस्सा भइदिन्छ’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य हेर्दा किसानले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, किसान क्रेडिट कार्डदेखि कृषि उपज बजारीकरणका लागि सबै पालिकाबाट पूर्वाधार निर्माणलगायत सुविधा पाइसक्नुपर्ने हो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा सार्वजनिक हुन करिब दुई साता बाँकी रहँदा किसान भने ती सुविधा नपाएर निराश छन् । उनीहरूमा उत्साह छैन । 

सरकारले विगतमा घोषणा गरेकै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा किसान नयाँ कार्यक्रमप्रति आशावादी छैनन् । ‘दुई वर्षमा करिब दुई दर्जन कार्यक्रम घोषणा भए । बजेट भाषण सुन्दा उत्साहित हुन्छौं,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘तर कार्यान्वयन तहमा किसानले पाउँदैनन् । कार्यक्रम किसान तहसम्म पुगेकै छैनन् ।’

अर्थसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भदौ २५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानका लागि कृषि सामग्री प्रविधिको प्रयोग एव ज्ञान, तालिम, ढुवानी, बजार व्यवस्थालगायतका समस्यामा सहजीकरण गरिने बताएका थिए । कृषिमा लाग्नेलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एकएकवटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरूको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको जनाएका थिए ।

कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषिबाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बिमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्‍याउने, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न ससाना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमका छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर धेरैजसो कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सीमित छन् ।

‘सरकारले बजेटमा घोषणाा गरेका कतिपय कार्यक्रम नै आएनन् । आएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जति पनि कार्यक्रम छन्, पुरानै पारामा भइरहेको छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘किसानलाई ब्याज अनुदान दिने विषय गफमै सीमित छ । बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने भनिए पनि भित्र्याइसकेपछि मूल्य तोकिन्छ । बाली लगाउनुअगावै मूल्य नतोके समर्थन मूल्यको तुक हुँदैन ।’

सरकारले घोषणा गरेको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनुपर्छ । नीति/निर्देशिका यथावत् नै रहेकाले नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको पुष्टि हुने आचार्यको भनाइ छ । अध्यक्ष बस्नेतले पनि किसानले सहुलियत ऋण नपाएको गुनासो गरे । ‘पशुपालनका लागि ऋण चाहिन्छ । केही ठूला किसान समूहले पाएका होलान् । तर तत्लो तहका किसानले केही पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बिमा कम्पनीहरू पनि पुगेका छैनन् । त्यसलाई जोड्ने काम सरकारले पनि गरेन ।’ तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख गराउन सिँचाइ, मल, बीउ, पुँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिने बताएका थिए । तर किसानले मुख्य बालीकै सिजनमा मल पाएका छैनन् । कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई सक्षम गराउँदै दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका थिए । कर्णाली र गण्डकीमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने, प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, यस्तो उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजार प्रवर्द्धन गरिने उनको भनाइ थियो । ती कार्यक्रम पनि घोषणमै सीमित भएको बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×