आयातमा इन्धनको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आयातमा इन्धनको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत

डलरको मूल्य बढ्दा आयातको हिस्सा पनि उकालोमा
राजु चौधरी

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १४ खर्ब ६६ अर्ब ५५ करोडको सामान आयात हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ मात्र २ खर्ब १८ अर्ब ३५ करोडको भित्रियो । यो कुल आयातको १४.८८ प्रतिशत हो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आयात हुने वस्तुमध्ये पहिलो नम्बरमै पेट्रोलियम पदार्थ पर्छ । इन्धनकै कारण व्यापार घाटा उच्चदरले बढ्न थालेपछि सरकारले विद्युत् खपत बढाउने र खाना पकाउने ग्यासको विकल्प इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने नीति लिइरहँदा इन्धन आयात भने हरेक वर्ष बढिरहेको छ । 



इन्धनको आयात बर्सेनि औसतमा १४ देखि १५ प्रतिशतले बढ्ने गरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्याय बताउँछन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी आयात खाना पकाउने ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको हुन्छ । ‘ग्यासको खपत सहरसँगै गाउँमा पनि बढ्दो छ । गत वर्ष मासिक औसतमा ३२ हजारदेखि ३५ हजार टन आयात हुन्थ्यो । यस वर्ष मासिक ४० देखि ४२ हजार टनसम्म आइरहेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘ग्यासबाट मात्रै निगमलाई मासिक ३ अर्ब नोक्सानी भइरहेको छ । बिजुलीबाट चल्ने इन्डक्सन चुलोबाट नै खपत बढाउनुपर्छ ।’ डिजेल, पेट्रोलको आयात बढ्नुको कारण भने सवारी साधनको चाप, ढुवानी र विकास निर्माण रहेको उनले जनाए ।

पछिल्ला महिना कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणले देखाउँछ । साउनमा कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १०.८ प्रतिशत मात्रै थियो । क्रमिक रूपमा बढ्दै कात्तिक मसान्तसम्म १२, माघ मसान्तसम्म आउँदा १३.६ र फागुन मसान्तसम्म १४.१ प्रतिशत पुग्यो ।

इन्डक्सनको प्रयोग सहरी क्षेत्रमा मात्रै हुँदा ग्यासको आयात बढिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजूले बताए । यातायात प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा निजी सवारीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको उनको भनाइ छ । यी दुई कारणले इन्धनको आयात बर्सेनि बढिरहेको उनको धारणा छ । ‘सवारीसाधनको संख्या बढेसँगै इन्धन आयात पनि बर्सेनि बढेको छ । अहिलेको अवस्थामा सवारीसाधन बढेरै इन्धनको आयात बढ्यो,’ उनले भने, ‘ग्यासको खपत घटाउन इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउने विषय गफ मात्रै भयो । सर्वसाधारणलाई सुसूचित बनाउन नसक्दा यसको प्रयोग बढेन ।’ इन्डक्सन चुलोको प्रयोग बढाउन विद्युत्मा केही छुट दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकाले पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयात उच्च देखिएको हो । भन्सार विभाग र निगमको पछिल्लो ५ वर्षको विवरणले पनि यही पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १२ खर्ब ३४ अर्ब १० करोडको आयात हुँदा इन्धन खरिदमा मात्रै १ खर्ब ७० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अर्थात् कुल आयातमा इन्धनको हिस्सा १३.६६ प्रतिशत थियो । ०७५/७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोडको वस्तु आयात हुँदा २ खर्ब १३ अर्ब ३५ करोडको इन्धन आएको थियो । यो कुल आयातमा इन्धनको हिस्सा १५.०४ प्रतिशत हो । ०७६/७७ मा भने कुल आयातमै कमी आएपछि इन्धनको हिस्सा पनि घटेको छ ।

११ खर्ब ९६ अर्ब ७९ करोडको आयात हुँदा १ खर्ब ६४ अर्ब १५ करोडको इन्धन आयात भएको छ । यो कुल आयातको १३.७१ प्रतिशत हो । त्यस बेला कोभिडका कारण सवारीसाधनलगायत औद्योगिक क्षेत्र ठप्प थिए, जसले गर्दा आयात पनि प्रभावित बनेको थियो । तर ०७७/७८ मा आइपुग्दा १ खर्ब ७५ अर्बको इन्धन आयात भयो । त्यस बेला कुल आयात १५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोड थियो ।

०७८/७९ मा इन्धनको हिस्सा बढेर पुनः १४.८८ प्रतिशत पुगेको छ । कच्चापदार्थ र डलरका कारण मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि आयात उच्च दरले बढेको निगमले जनाएको छ । ९ महिनामा २ खर्ब १८ अर्ब ३५ करोडको आयात हुँदा परिमाणका हिसाबले भने वृद्धि सामान्य रहेको निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘गत एक वर्ष र अहिले ९ महिनाको तुलनामा परिमाण गत वर्ष नै बढी छ । तर रकम हेर्दा ९ महिनामा बढी आयात भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिकै कारण पुष्टि हुन्छ । अर्को डलर पनि हो ।’

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य उच्चदरले बढेको छ । त्यसको असर पनि नेपाली बजारमा परिरहेको छ । सोमबार ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय १० देखि १ सय ११ डलरसम्ममा कारोबार भइरहेको छ । पछिल्लो ५ महिनामा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त गर्ने मूल्यसूची उच्चदरले बढेको उपाध्याय बताउँछन् । पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४५, डिजेलमा प्रतिलिटर ६२, मट्टीतेलमा ४०, हवाई इन्धनमा ५७ र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा २ सय ८० रुपैयाँ मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । २०७८ साउनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५६ डलर आसपास रहेकामा चैत मसान्तसम्म आउँदा यो १०८ डलर आसपास रहन पुग्यो । यसले पनि मूल्य प्रभावित भएको हो ।

ई–सेवाको ‘५० लाखको कमाल, क्यासब्याक बबाल’ काठमाडौं (कास)- ई-सेवाले ‘५० लाखको कमाल, क्यासब्याक बबाल’ अफर सार्वजनिक गरेको छ । प्रयोगकर्ता ५० लाख पुगेको अवसरमा ई–सेवा प्रयोगकर्ताले बुधबार हरेक घण्टा ५ प्रतिशतको क्यासब्याक अफर प्राप्त गर्ने जनाएको हो । अफरअन्तर्गत बेलुकी ५ः५५ देखि ५ः५६ सम्म हरेक ग्राहकले हरेक मोबाइल टपअपमा ५५ रुपैयाँ क्यासब्याक प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । अफरअन्तर्गत हरेक घण्टा विभिन्न सेवामा ५ प्रतिशत छुट, बिहान ७ बजेदेखि ८ बजेसम्म मनकामना टिकट खरिद, ८ बजेदेखि ९ बजेसम्म कुनै पनि कम्पनीको मोबाइलमा टपअप, ९ देखि १० बजेसम्म डाटा प्याक खरिद, १० देखि ११ बजेसम्म विभिन्न आईएसपीको इन्टरनेट शुल्क भुक्तानी, ११ देखि १२ बजेसम्म ई–लर्निङको शुल्क भुक्तानीमा ५ प्रतिशत क्यासब्याक प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले बताएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०६:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मधेसमा साख फर्काउँदै कांग्रेस

जसपा–एमाले स्थिर, लोसपा र माओवादी कमजोर
अजित तिवारी

जनकपुर — २०६४ को पहिलो मधेस आन्दोलनको उत्कर्षमा सत्ताको केन्द्रमा थियो नेपाली कांग्रेस । जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, संघीयता र मधेसलाई गरिएको विभेद अन्त्यको माग गर्दै थालिएको मधेस आन्दोलनबाट कांग्रेसले त्यतिबेला दुई नोक्सानी खेप्यो ।

पहिलो, कांग्रेसका मधेसी मूलका नेता छिन्नभिन्न भए । दोस्रो, आधार क्षेत्र रहेको मधेस गुमायो । कांग्रेसका उपल्ला नेता महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता र शरदसिंह भण्डारी पार्टीबाट निस्केर मधेसवादी दलमा आबद्ध मात्र भएनन्, त्यसको नेतृत्व नै सम्हाले ।

मधेस आन्दोलनको रापतापकै बेला २०६४ चैतमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले मधेसमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्‍यो । उक्त चुनावमा विद्रोहकै जगमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका माओवादी र मधेसवादी दलले भुइँ तहसम्म जरा फैलाए । संविधान बनाउने सकसबीच सरकार ढाल्ने–बनाउने चक्करमा मधेसवादी दल टुक्रिँदै कमजोर बने । यही टुटफुटको अटुट यात्राको नतिजा पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको छ, जसको फाइदा फेरि कांग्रेसले उठाउन थालेको छ ।

संविधान जारी हुने क्रममा २०७२ मा फेरि आन्दोलित बनेका मधेसवादी दलले संघीय अभ्यासको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचन बहिष्कार गरे । पछि मिति सारेर तेस्रो चरणमा गरिएको चुनावमा भने सहभागी भए । आन्दोलनको रापताप बाँकी नै रहेका बेला भएको २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस नै मधेसमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । मधेसका १ सय ३६ पालिकामध्ये कांग्रेसले प्रमुख/अध्यक्षमा ४० र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा ३५ सिट जित्यो । त्यतिबेलाको संघीय समाजवादी पार्टी (हाल जसपा) दोस्रो ठूलो दल बन्यो । उसले मधेसमा प्रमुख/अध्यक्ष २६ र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष २५ तहमा जित्यो । तेस्रो ठूलो दल भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (हालको लोसपा) बन्यो । उक्त पार्टीले प्रमुख/अध्यक्षमा २५ र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा ३० सिट जितेको थियो । माओवादी केन्द्र भने मधेसमा चौथो शक्तिका रूपमा देखिएको थियो । उसले मधेसमा २१ प्रमुख/अध्यक्ष र २४ उपप्रमुख/उपाध्यक्ष पद जित्यो । मधेसमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको एमालेले प्रमुख/अध्यक्ष १८ र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष १९ सिट जितेको थियो ।

पहिलो मधेस आन्दोलनपछि गुमाएको शक्ति २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा फर्काएको कांग्रेस यसपाला पनि बलियो शक्तिका रूपमा मधेसमा देखिएको छ । मंगलबार साँझसम्मको मतगणनाले मधेसमा कांग्रेस बलियो शक्तिकै रूपमा रहने बरु उसले अघिल्लो स्थानीय तहमा हासिल गरेको शक्तिलाई थप विस्तार गर्न सक्ने देखिएको छ । मधेसका १ सय ३६ पालिकामध्ये कांग्रेस ३६ तहमा प्रमुख/अध्यक्ष अग्रस्थानमा र ६ स्थानीय तहमा विजयी भइसकेको छ । यस्तै, ४० तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष अग्रस्थानमा छन् भने ६ तहमा विजयी भइसकेका छन् ।

सर्लाहीको ४ पालिका कौडेना, धनकौल र ब्रह्मपुरी गाउँपालिका तथा हरिपुर नगरपालिकामा कांग्रेसले मंगलबारसम्म अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख जितिसकेको छ । सर्लाहीको २० स्थानीय तहमध्ये कांग्रेस अझै ६ पालिकामा अग्रस्थानमा छन् । धनुषाका १८ पालिकामध्ये कांग्रेसले लक्ष्मीनिया र धनौजी गाउँपालिकामा अध्यक्ष/प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख जितेको छ । धनुषाका अझै ५ स्थानीय तहमा कांग्रेस अग्रस्थानमा छ । धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसकै बागी उम्मेदवार मनोज साह स्वतन्त्रबाट प्रमुखमा अग्रस्थानमा छन् भने उपप्रमुखमा कांग्रेसकै किशोरी साह अगाडि छन् ।

सिरहाको १७ पालिकामध्ये ४ पालिका प्रमुख र तीन पालिकामा उपप्रमुखमा कांग्रेस अग्रस्थानमा छ । महोत्तरीका १५ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेस ३ तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र ४ पालिकामा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा अगाडि छ । कांग्रेसकै बागी उम्मेदवार प्रल्हाद क्षत्री भने महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकामा अगाडि छन् । रौतहटको १८ स्थानीय तहमध्ये ५ वटामा कांग्रेसका प्रमुख–उपप्रमुख अग्रस्थानमा छन् । बाराका १६ पालिकामध्ये कांग्रेस ४ स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र ५ स्थानीय तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्ष अगाडि छन् । पर्साको १४ स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसका प्रमुख/अध्यक्ष ५ स्थानमा अगाडि र ७ पालिकामा उपप्रमुख र उपाध्यक्ष अग्रस्थानमा छन् ।

यसपटक जसपा मधेसका ८ जिल्लामध्ये प्रमुख/अध्यक्षमा २६ पालिकामा २४ पालिकामा उप–प्रमुख/उपाध्यक्षमा अग्रस्थानमा छ । जसपाले बारा र धनुषामा १–१ पालिका जितिसकेको छ । एमाले भने यस चुनावमा मंगलबारसम्म १८ स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्षमा अग्रस्थानमा छ । उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा १७ तहमा अगाडि छ । एमालेले सप्तरीमा १, सिरहामा २ प्रमुख र १ उपप्रमुख र धनुषामा १ प्रमुख र १ उपप्रमुख जितेको छ । मधेसका ८ जिल्लामध्ये एमाले रौतहट र सर्लाहीमा ‘क्लिनस्वीप’ हुने अवस्थामा छ ।

कमजोर लोसपा–माओवादी

आन्दोलनको उभार फरक भए पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र मधेस विद्रोहको मागमा उति धेरै अन्तर थिएन । राज्यका सबै तह–तप्कामा समान सहभागिता, गणतन्त्र र संघीयता मुख्य माग थिए । मधेसको अधिकार र मागमा मुखर देखिएका कारण पनि यसअघिको संसदीय र स्थानीय चुनावमा माओवादीले मधेसमा ठूलो चुनावी घाटा बेहोरेन । मधेस विद्रोहकै जगमा स्थापित महन्थ ठाकुर नेतृत्वको दल लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि उपेन्द्र यादवको दल जसपासँगै मधेसमा उस्तै–उस्तै शक्तिमा थियो ।

तर जारी स्थानीय तहको मतपरिणाम लोसपा र माओवादीका निम्ति सुखद देखिन्न । ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसमा तेस्रो ठूलो दल लोसपा र चौथो स्थानमा मत ल्याएको माओवादी (केन्द्र) मधेसकै कोर क्षेत्रमा पनि जित निकाल्न संघर्षरत देखिन्छ । लोसपा यो चुनावमा ११ तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र ९ स्थानमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा प्रतिद्वन्दीभन्दा झिनो मतले मात्रै अगाडि छ । मधेसमै आधार रहेको लोसपा तीन जिल्ला सिरहा, धनुषा र पर्साबाट क्लिनस्वीप हुने अवस्थामा छ ।

लोसपाले ०७४ को चुनावमा सप्तरी, महोत्तरी र सर्लाहीमा बढी सिट जितेको थियो । हाल भइरहेको मतगणनाअनुसार लोसपा सप्तरीमा १ स्थानीय तह, महोत्तरीमा ३ स्थानीय तह र सर्लाहीमा २ स्थानीय तहमा मात्रै अगाडि छ । लोसपाले यसअघि जितेको जनकपुर उपमहानगर र जलेश्वर नगरपालिकामा उसका उम्मेदवार चौथो–पाँचौं स्थानमा छन् । मधेसका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये लोसपाले २६ मा नेतृत्वको दाबेदारी नै गरेन भने ८ जिल्लाका १ हजार २ सय ७१ वडामध्ये ५ सय २२ मा उम्मेदवार नै उभ्याएन । माओवादी (केन्द्र) मधेसमा ८ तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र १० तहमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा अग्रस्थानमा छ ।

सर्लाहीका विश्लेषक रजनीकान्त झाले मधेसका पार्टी टुटफुट हुँदा त्यसको असर चुनावमा देखिएको बताए । जसपाबाट लोसपा हुँदा कतिपय नेता जसपामै रहेकाले लोसपा कमजोर देखिएको उनको विश्लेषण छ । झाले मधेस मुद्दा लिएर स्थानीय तहको सरकार चुनिए पनि भ्रष्टाचार र आफूनिकटका कार्यकर्तालाई पोस्ने काम मात्र गरेकाले विश्वास गुमाइरहेको बताए । ‘पहिला त लोसपा पार्टी गठन हुँदा कतिपय नेता जसपामा नै बसे, त्यसको असर पार्टीमा पर्‍यो, दोस्रो मधेसको सेन्टिमेन्ट लिएर स्थानीय सरकार बनाएका उनीहरू मधेसको मर्म नै बुझ्न सकेनन्,’ उनले भने ।

नयाँलाई पनि मत

माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वमा गठन गरेको नयाँशक्ति पार्टी ०७४ को चुनावमा देशभर हार ब्यहोरिरहेका बेला सप्तरीमा भने एउटा पालिका जितेको थियो । त्यतिबेला छिनमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डल नयाँ शक्तिबाट विजयी भएका थिए । यिनै मण्डल अहिले जसपा हुँदै सद्भावना पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका छन् । तर प्रतिस्पर्धाको पुछारमा धकेलिएका छन् । मण्डलको राजनीतिक अवसानले मधेसले नयाँ अनुहारलाई खोजिरहेको पनि संकेत गर्छ ।

पहिले पटक मूलधारको राजनीतिमा समाहित सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेसमा ठूलो जित हासिल नगरे पनि राजनीतिक आधार तयार पार्न सक्ने संकेतहरू देखिएका छन् । जनमत पार्टी सप्तरीको हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिकामा प्रमुख पदमा अगाडि छ । वीरेन्द्र माझी ५ हजार ५ सय ८२ मत ल्याएर मंगलबार अपराह्नसम्म अग्रस्थानमा छन् । उनलाई जसपाका उम्मेदवार शैलेशकुमार साह पछ्याइरहेका छन् । साह यसअघि उक्त पालिकाको प्रमुख थिए ।

मधेसका १ सय २५ भन्दा बढी पालिकामा उम्मेदवारी दिएको जनमत पार्टीले अहिलेसम्म ४ वटा वडाध्यक्ष जितिसकेको छ । धनुषाको सबैलामा प्रमुख पदका उम्मेदवार जनमतका बीपी साह शीर्ष तेस्रो स्थानमा संघर्षरत छन् । सप्तरीको बलान–बिहुल गाउँपालिकामा पनि जनमतका प्रमुख पदका उम्मेदवार खेमचन्द्र यादव र उपप्रमुख रेणु यादव नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई पछ्याइरहेका छन् । सप्तरीकै महादेवा गाउँपालिकामा जनमतका प्रमुख पदका उम्मेदवार जगनाथ मण्डल चौथो स्थानमा र उपप्रमुख उम्मेदवार ललिताकुमारी मण्डल दोस्रो स्थानमा छिन् । सिरहाको मिर्चैया र नवराजपुर पालिकामा पनि जनमतको उम्मेदवारले राम्रै मत ल्याएका छन् ।

यस्तै, बाराको फेटा गाउँपालिकामा विवेकशील साझा पार्टीका रुस्तम अन्सारी प्रमुख पदमा अग्रस्थानमा छन् । अन्सारीलाई लोसपाका उम्मेदवार मदनप्रसाद साह कानुले पछ्याइरहेको छ । मधेस मामिलाका जानकार चन्दन कौशिकका अनुसार मधेसमा टिकट वितरणमा असन्तुष्टि, आफ्नै नेतासँगको मनमुटाव र स्थानीय चुनावमा दल रोज्नुभन्दा व्यक्ति रोज्नेले गर्दा पनि नयाँ वा फरक दल तथा उम्मेदवारले मत पाएका छन् । ‘मधेसमा चुनावका बेला मत छिन्नभिन्न हुन्छ । छिन्नभिन्न भएको मत जसले समेट्न सक्यो उसैले जित्छ,’ कौशिकले भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ४, २०७९ ०६:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×