संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज कम दिन माग

पछिल्ला महिनामा ब्याजदर निरन्तर बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संस्थागत निक्षेपमा कम ब्याज निर्धारणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपमा १ प्रतिशत कम ब्याजदर तय गर्नुपर्छ । आगामी वर्षका लागि भने यही सीमा बढाएर २ प्रतिशत गराउन माग गरिएको हो । जेठका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिन्छन् । यही एक प्रतिशतको अन्तर घटाएर दुई प्रतिशत बनाउन विज्ञहरूले नीति निर्माताहरूलाई सुझाव दिएका हुन् ।

‘हामीले असंगठित रूपमै नीति निर्मातालाई भेटेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था गर्न भनेका छौं,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सीधै व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा निश्चित प्रतिशत कम ब्याज वा बजारको मुद्रास्फीति दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले जोडेर संस्थागत निक्षेपको ब्याज निर्धारण गर्न भनेका छौं ।’ यस विषयमा नीति निर्माताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

पछिल्ला महिनामा कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा बढिरहेको, बहुसंख्यक संस्थागत निक्षेपकर्ता सरकारी संस्थान (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष, नेपाल टेलिकम, नेपाल आर्मी आदि) रहेकाले तिनलाई कम ब्याज दिँदा खासै असर नपर्ने र समग्र ब्याजदर पनि धेरै माथि नजाने उनीहरूको तर्क छ । समग्र ब्याजदर धेरै माथि जान नदिन धेरै पहिलेदेखि निजी क्षेत्रका संघ/संगठनहरूले औपचारिक रूपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर केही प्रतिशत कम गर्न सुझाउँदै आएका छन् ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय जस्तै, जीवन बिमा कम्पनीहरूको कोषमा रहेको रकम, विभिन्न संस्थामा रहेका कर्मचारीहरूको कल्याणकारी कोषको रकमबाहेकका हकमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई केही कम ब्याज दिँदा समग्रमा ब्याजदर नियन्त्रण हुने भएकाले आफूहरूले नीति निर्मातालाई यस्तो सुझाव दिइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘जीवन बिमा कम्पनीहरूले जम्मा गरेको कोषको रकममा कम ब्याजदर दिऊँ भन्दा बिमाप्रति नागरिक निरुत्साहित हुन सक्छन्, संस्थाका कर्मचारीका लागि स्थापित कल्याणकारी कोषमा रहेको रकममा पनि कम ब्याज दिनु उपयुक्त भने हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसबाहेक धेरै रकम लिएर बसेका संस्थापन निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिँदा राम्रो हुन्छ । यसले समग्र ब्याजदर धेरै माथि जानबाट रोकिन्छ ।’ पछिल्ला महिनामा ब्याजदर निरन्तर बढिरहेकाले ऋणी (उद्योगी व्यवसायी) मा थप ऋण लिने उत्साह नरहेको उनको भनाइ छ ।

गत सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३८.६ प्रतिशत छ । यसअनुसार कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा १९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । विज्ञहरूको सुझाव मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लिखित १९ खर्ब रुपैयाँमा कम ब्याज दिनुपर्ने देखिन्छ । २०७७ चैत मसान्तमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४१.७ प्रतिशत थियो ।

पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंशमा पनि फरक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यसअनुसार विगतका वर्षमा मुद्दती निक्षेपको हिस्साको तुलनामा यो वर्ष धेरै बढोत्तरी आएको छ । गत चैतसम्मको कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८.७, बचतको २८.७ र मुद्दतीको ५६.१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म कुल निक्षेपमा चल्तीको ८.५, बचतको ३५.१ र मुद्दतीको ४८.२ प्रतिशत थियो ।

स्रोतको सुनिश्चितताका हिसाबले यसरी कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्नु राम्रो भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढाउँछ । लागत बढ्दा बैंकको आधार दर बढ्ने भएकाले अन्ततः बैंक ब्याजदर महँगो हुन्छ । हचुवाकै भरमा नीति निर्माण तहबाटै ब्याजदर तोक्ने प्रवृत्तिले समग्र बजारमा विकृति ल्याउने र दीर्घकालमा त्यो सिस्टमकै लागि हानिकारक हुने अर्थव्यवस्थाका जानकार एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशन नरबहादुर थापाले बताए ।

मुलुकमा लगानीको वातावरण नभएकाले संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंकमै पैसा राख्नुपरेकोतर्फ लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘उनीहरूको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्‍यो, त्यसका लागि प्याकेजमै सोही प्रकारको नीतिगत व्यवस्था बनाउनुपर्‍यो । उनीहरूका लागि केही व्यवस्था नगरिदिने अनि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज भयो भनेर कराएर मात्र केही हुँदैन ।’

अहिले नेपालीको वित्तीय प्रणालीबाट सीमित हुनेखाने र पहुँचवाला वर्गले मात्र लाभ लिँदै आएको थापाको आरोप छ । यसकारण अध्ययनबिनै कसैको आग्रहमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिँदा बजार संयन्त्र नै बिग्रिने भएकाले त्यसतर्फ नीति निर्माता चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र रूपमा छाड्दा बिस्तारै सबै कुरा लयमा फर्किन्छ ।