संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज कम दिन माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संस्थागत निक्षेपकर्तालाई ब्याज कम दिन माग

‘अध्ययनबिनै कसैको आग्रहमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिँदा बजार संयन्त्र बिग्रिने जोखिम, ब्याजदर स्वतन्त्र छाड्दा विस्तारै सबै कुरा लयमा फर्किन्छ’ 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — साधारण निक्षेपको तुलनामा संस्थागत निक्षेपमा कम्तीमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर निर्धारणको नीतिगत व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सुझाएका छन् । अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको चटारोमा रहेको बेला विज्ञहरूबाट यस्तो सुझाव आएको छ ।

पछिल्ला महिनामा ब्याजदर निरन्तर बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न संस्थागत निक्षेपमा कम ब्याज निर्धारणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा संस्थागत निक्षेपमा १ प्रतिशत कम ब्याजदर तय गर्नुपर्छ । आगामी वर्षका लागि भने यही सीमा बढाएर २ प्रतिशत गराउन माग गरिएको हो । जेठका लागि वाणिज्य बैंकहरूले एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११.०३ प्रतिशत ब्याजदर प्रकाशन गरेका छन् । बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई १०.०३ प्रतिशत ब्याजदर दिन्छन् । यही एक प्रतिशतको अन्तर घटाएर दुई प्रतिशत बनाउन विज्ञहरूले नीति निर्माताहरूलाई सुझाव दिएका हुन् ।

‘हामीले असंगठित रूपमै नीति निर्मातालाई भेटेर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई कम्तीमा दुई प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर कायम हुने व्यवस्था गर्न भनेका छौं,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सीधै व्यक्तिगत निक्षेपभन्दा निश्चित प्रतिशत कम ब्याज वा बजारको मुद्रास्फीति दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले जोडेर संस्थागत निक्षेपको ब्याज निर्धारण गर्न भनेका छौं ।’ यस विषयमा नीति निर्माताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको ती अधिकारीको दाबी छ ।

पछिल्ला महिनामा कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा बढिरहेको, बहुसंख्यक संस्थागत निक्षेपकर्ता सरकारी संस्थान (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानीकोष, नेपाल टेलिकम, नेपाल आर्मी आदि) रहेकाले तिनलाई कम ब्याज दिँदा खासै असर नपर्ने र समग्र ब्याजदर पनि धेरै माथि नजाने उनीहरूको तर्क छ । समग्र ब्याजदर धेरै माथि जान नदिन धेरै पहिलेदेखि निजी क्षेत्रका संघ/संगठनहरूले औपचारिक रूपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजदर केही प्रतिशत कम गर्न सुझाउँदै आएका छन् ।

जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय जस्तै, जीवन बिमा कम्पनीहरूको कोषमा रहेको रकम, विभिन्न संस्थामा रहेका कर्मचारीहरूको कल्याणकारी कोषको रकमबाहेकका हकमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई केही कम ब्याज दिँदा समग्रमा ब्याजदर नियन्त्रण हुने भएकाले आफूहरूले नीति निर्मातालाई यस्तो सुझाव दिइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘जीवन बिमा कम्पनीहरूले जम्मा गरेको कोषको रकममा कम ब्याजदर दिऊँ भन्दा बिमाप्रति नागरिक निरुत्साहित हुन सक्छन्, संस्थाका कर्मचारीका लागि स्थापित कल्याणकारी कोषमा रहेको रकममा पनि कम ब्याज दिनु उपयुक्त भने हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसबाहेक धेरै रकम लिएर बसेका संस्थापन निक्षेपकर्तालाई कम ब्याज दिँदा राम्रो हुन्छ । यसले समग्र ब्याजदर धेरै माथि जानबाट रोकिन्छ ।’ पछिल्ला महिनामा ब्याजदर निरन्तर बढिरहेकाले ऋणी (उद्योगी व्यवसायी) मा थप ऋण लिने उत्साह नरहेको उनको भनाइ छ ।

गत सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ४९ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ छ । गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३८.६ प्रतिशत छ । यसअनुसार कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिस्सा १९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । विज्ञहरूको सुझाव मान्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उल्लिखित १९ खर्ब रुपैयाँमा कम ब्याज दिनुपर्ने देखिन्छ । २०७७ चैत मसान्तमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४१.७ प्रतिशत थियो ।

पछिल्ला वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंशमा पनि फरक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यसअनुसार विगतका वर्षमा मुद्दती निक्षेपको हिस्साको तुलनामा यो वर्ष धेरै बढोत्तरी आएको छ । गत चैतसम्मको कुल निक्षेपमा चल्ती निक्षेपको हिस्सा ८.७, बचतको २८.७ र मुद्दतीको ५६.१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म कुल निक्षेपमा चल्तीको ८.५, बचतको ३५.१ र मुद्दतीको ४८.२ प्रतिशत थियो ।

स्रोतको सुनिश्चितताका हिसाबले यसरी कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्नु राम्रो भए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढाउँछ । लागत बढ्दा बैंकको आधार दर बढ्ने भएकाले अन्ततः बैंक ब्याजदर महँगो हुन्छ । हचुवाकै भरमा नीति निर्माण तहबाटै ब्याजदर तोक्ने प्रवृत्तिले समग्र बजारमा विकृति ल्याउने र दीर्घकालमा त्यो सिस्टमकै लागि हानिकारक हुने अर्थव्यवस्थाका जानकार एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशन नरबहादुर थापाले बताए ।

मुलुकमा लगानीको वातावरण नभएकाले संस्थागत निक्षेपकर्ताले बैंकमै पैसा राख्नुपरेकोतर्फ लक्ष्य गर्दै उनले भने, ‘उनीहरूको पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण राज्यले बनाइदिनुपर्‍यो, त्यसका लागि प्याकेजमै सोही प्रकारको नीतिगत व्यवस्था बनाउनुपर्‍यो । उनीहरूका लागि केही व्यवस्था नगरिदिने अनि संस्थागत निक्षेपकर्तालाई धेरै ब्याज भयो भनेर कराएर मात्र केही हुँदैन ।’

अहिले नेपालीको वित्तीय प्रणालीबाट सीमित हुनेखाने र पहुँचवाला वर्गले मात्र लाभ लिँदै आएको थापाको आरोप छ । यसकारण अध्ययनबिनै कसैको आग्रहमा ब्याजदरमा हस्तक्षेप गरिँदा बजार संयन्त्र नै बिग्रिने भएकाले त्यसतर्फ नीति निर्माता चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र रूपमा छाड्दा बिस्तारै सबै कुरा लयमा फर्किन्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा खरिद र प्लटिङमा कर्जा वृद्धिदर उच्च

जग्गा खरिद र प्लटिङमा कर्जा वृद्धिदर ३२५, व्यावसायिक कम्प्लेक्स र आवासीय अपार्टमेन्ट निर्माणमा ३१५
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लगानीयोग्य रकम अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मागअनुसार कर्जा विस्तार गर्न नसकेको भनिएका बेला धेरै कर्जा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद र प्लटिङमा लगानी भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका नौ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको क्षेत्रगत वितरण हेर्दा ठूलो रकम जग्गा खरिद र प्लटिङमा उपयोग भएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।


यस अवधिमा व्यावसायिक कम्प्लेक्स, आवासीय अपार्टमेन्ट निर्माण शीर्षकमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा करिब ३१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा यो शीर्षकमा कर्जा प्रवाह वृद्धिदर ९ प्रतिशत मात्र थियो ।

गएका नौ महिनामा जग्गा खरिद र प्लटिङमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ९ अर्ब ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको नै महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह करिब ३२ प्रतिशत बढेको हो । ०७७ चैतसम्म यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह १५.२ प्रतिशत मात्र बढेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिना (फागुन र चैत) देखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव देखिन थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षका सबै महिनामा त्यो क्रमले निरन्तरता पाएको छ । यस आर्थिक वर्षका बाँकी महिना मात्र नभएर आगामी आर्थिक वर्षका केही महिना पनि तरलता अभावको समस्या कायम रहने जानकारहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । तरलता कम भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह रोकेका छन् । २ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै स्वीकृत भएको कर्जा प्रवाह हुन बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा पनि सबैभन्दा धेरै कर्जा घरजग्गामा गएको राष्ट्र बैंकले तथ्यांकले देखाएको छ । यहीकारण कर्जा विस्तार धेरै भए पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन नसकेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् ।

पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जा उच्च दरले बढिरहँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर निकै कम (कुनै वर्ष ऋणात्मक) हुनुले यसलाई पुष्टि गर्ने उनीहरूको तर्क छ । उच्च कर्जा विस्तारले आयात र महँगी बढाउन तथा घरजग्गा, गाडीलगायत सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि गर्न प्रत्यक्ष योगदान गरेकाले आर्थिक वृद्धिमा निकै कम टेवा पुगेको अर्थशास्त्री विश्वास गौचनको भनाइ छ । नेपालमा कर्जा विस्तार र आयातको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहँदै आएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्न नसकेको उनले बताए । ‘पछिल्लो तीन दशकको तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा निजी क्षेत्रमा जाने १ प्रतिशत कर्जा वृद्धिले ०.२३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, ०.३१ प्रतिशत मुद्रास्फीति दर र ०.७१ प्रतिशत आयात वृद्धि दर बढाएको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘उक्त अवधिमा औसत वार्षिक निजी क्षेत्र कर्जा वृद्धिदर २०.३ प्रतिशत, आर्थिक वृद्धिदर ४.३६ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ७.७ प्रतिशत र आयात वृद्धिदर १५.७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।’

बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा मुलुकभित्रै रहेको भए समस्या हुँदैनथ्यो । वस्तु आयात गर्न मुलुकबाट बाहिरिँदा समस्या भएको गौचनले बताए । कर्जा विस्तारले आर्थिक गतिविधि बढाए पनि उत्पादन वृद्धिमा योगदान नगरेकाले आगामी वर्षका लागि कर्जा विस्तारको वार्षिक लक्ष्य घटाएर बढीमा १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने उनको सुझाव छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल रियल इस्टेट कर्जा ८.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जब कि गत आर्थिक वर्षको नौ महिनामा यस्तो कर्जा १४.७ प्रतिशतले बढेको थियो । उक्त अवधिमा कुल रियल इस्टेट कर्जा घटे पनि व्यावसायिक कम्प्लेक्स, आवासीय अपार्टमेन्ट, जग्गा खरिद र प्लटिङ शीर्षकको कर्जा सबैभन्दा उच्च दरले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

खासगरी सेयर बजार ओरालो लाग्न थालेपछि लगानीकर्ताले घरजग्गा व्यवसायमा लगानी बढाएकाले रियल इस्टेट कारोबार फस्टाएको जानकारहरू बताउँछन् । यसअघिका वर्षमा पनि सेयर बजार घट्न थालेपछि घरजग्गा व्यवसाय फस्टाउने गरेको स्मरण गर्दै एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘सेयर बजारबाट कमाएको पैसा लगानीकर्ताले स्थिर सम्पत्ति घरजग्गामा राखेको देखिन्छ ।’

विगतका वर्षमा सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारबीच करिब उल्टो सम्बन्ध रहँदै आए पनि गत वर्षयता बेग्लै परिस्थिति देखिएको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनलराज भट्टराईले बताए । कोभिडपछि विश्वव्यापी रूपमै पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबार फस्टाएको उनको धारणा छ । कोभिडको जोखिमबाट बच्न सरकार र राष्ट्र बैंकले राहतका कार्यक्रम (क्वान्टिटेटिभ इजिङ) आएकाले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढ्यो । मुद्रा आपूर्ति बढेपछि सेयर बजार, घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै कर्जा विस्तार भएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७९ ०६:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×