नियमावली निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

नियमावली निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल

जेठ ७ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले संसद् नियमावली निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ ३ का लागि संसद्को ११ औं अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । यसलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि संसद्मा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

तर समय नपुग्ने भएपछि नियमावली निलम्बन गरिने भएको हो । आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

अधिवेशन सुरु भएकै दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले बताए । जेठ ४ र ५ मा प्रि–बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । त्यसपछि सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ मा संसद्मा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनेको योगीको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सरकारले संयुक्त सदनको बैठक

आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । त्यसैका आधारमा संयुक्त सदन आह्वान गरेका दिन राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफल यही जेठ ८ देखि ११ सम्मका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १२ वा १३ गते संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले गत साता जारी गरेका औषधिसम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गरिनेछ । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद् अधिवेशन चल्न दिएको छैन ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले गत वर्षको जेठमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बदर मत झन् बढ्ने अनुमान

पाँच वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न २० हजार स्वयंसेवक परिचालन भएका थिए तैपनि विराटनगर महानगरमा २४%, ललितपुरमा १९%, जनकपुरमा १४% मत बदर भएको थियो, यसपालि त स्वयंसेवकसमेत छैनन्
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय निर्वाचनमा २० हजार स्वयंसेवकमार्फत मुलुकभर मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्‍यो, झन्डै ४० करोड खर्चेर सञ्चालन गरिएको मतदाता शिक्षाबीच विराटनगर महानगरमा २४ प्रतिशत, ललितपुर महानगरमा १९ प्रतिशत र जनकपुर उपमहानगरमा १४ दशमलव ४४ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । यसपालि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम नै छैन, त्यसैले बदर मत बढ्ने अनुमान आयोगकै अधिकारीहरूको छ ।

मतदाता शिक्षाका क्रममा परिचालन गरिएका स्वयंसेवकहरूले निश्चित पार्टीको पक्षमा मतदाता प्रभावित गरेको भन्दै आयोगले यो वर्ष घरघरमा गएर मतदाता शिक्षा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरेन । ‘विगतमा स्वयंसेवक राख्दा विवाद आएकाले यसपालि आमसञ्चारमार्फत मतदाता शिक्षा दिइरहेको छौं,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन् ।

आयोगका अनुसार बदर मतको संख्या बढ्दै छ । २०४८ सालको निर्वाचनमा ३ लाख २२ हजार २३ मत बदर भएको थियो । २०५१ को मध्यावधि चुनावमा भने पहिलेभन्दा कम २ लाख ४१ हजार ७१ र २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा २ लाख ४४ हजार ९ सय २ मत बदर भएको थियो । यस्तै, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५ लाख ६० हजार ११ र २०७० मा ४ लाख ७१ हजार ८ सय २६ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । समानुपातिकतर्फ पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ४ लाख ७ हजार ४ सय ६२ र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ लाख १२ हजार ८ सय ४१ मत बदर भएको थियो ।

२०७४ सालमा भएका स्थानीय तह निर्वाचनमा ३.१८ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा ५ लाख ४८ हजार ५ सय ७० र प्रदेशसभामा ४ लाख ५० हजार ४ सय ९४ मत बदर भएको थियो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा ९.८४ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४२ हजार ७ सय ७७ र प्रदेशसभातर्फ १४.८१ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ६८ हजार १ सय ९१ मत बदर भएको थियो ।

यसपटक दलहरूले बहुरङ्गी गठबन्धन गरेका कारण बदर मत झन् बढ्ने अनुमान विज्ञहरूले गरेका छन् । ‘एउटै मतपत्रमा सात जना उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ, अझ गठबन्धनको पक्षमा भएका मतदातालाई आफ्नै उम्मेदवार र तिनका चिह्न भेटाउन गाह्रो छ । कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख/उपप्रमुखमा मात्र तालमेल भएको छ, कतिपयमा त वडाध्यक्ष, दुई खुला सदस्य, एक महिला र एक दलित महिलाका फरक फरक चिह्न खोजेर मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ । फरक दलका चुनाव चिह्न फरक लाइनमा हुन्छन्’ एक आयुक्तले भने ।

उम्मेदवारको संख्याअनुसार मतपत्र पनि साना ठूला छन्, दलका चिह्न पनि जिल्ला र पालिकाअनुसार फरक फरक ठाउँमा छन् । त्यसैले एकमुष्ठ रूपमा मतदातालाई सचेत बनाउन पनि गाह्रो छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव गठबन्धनका कारण ‘क्रस भोटिङ’ गर्दा बदर मत बढ्न सक्ने बताउँछन् । ‘कानुनी रूपमा पनि मतपत्रको ढाँचा फरक फरक रूपमा छाप्नुपर्ने आयोगको बाध्यता रहेकाले मतदाता अलमलमा पर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन् । आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्याल पनि विगतमा गठबन्धन भएका स्थानीय तहमा पनि मतदाताले आफ्नै पार्टीलाई सातै छाप लगाएका धेरै उदाहरण रहेको बताउँछन् ।

धरै मत बदर भएका कारण २०७४ मा विराटनगर महानगरपालिकाको निर्वाचन प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिइएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने सामाजिक परिचालकको योग्यता र क्षमता अभाव रहेको उल्लेख छ । ‘गत स्थानीय निर्वाचमा समग्रमा पाँच प्रतिशत मत बदर भएको हो,’ सहायक प्रवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘यसपटक हामीले मत कम बदर होस् भनेर आमसञ्चारमाध्यमबाट मतदाता शिक्षा दिइरहेका छौं ।’

आयोगले मतदातालाई सचेत गराउने दायित्व राजनीतिक दलहरूको पनि भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, दलका नेताहरू मत बदर हुनेमा आफैं चिन्तित छन् । कांग्रेस मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बू भन्छन्, ‘अघिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत बदर भएको मोरङको विराटनगर महानगरमा गठबन्धनका पक्षधर मतदाताले यसपालि चार पार्टीका चार थरी चिह्नमा छाप लगाउनुपर्ने अवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अप्ठेरो बनाएको छ, तैपनि मतदातालाई सिकाउने कोसिस गरिरहेका छौं । बरु एउटै पार्टीको चिह्नमा निर्वाचन लड्ने सहमति गरेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । मत बिग्रने चिन्तामा छौं ।’

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा महानगरमा बदर मत

१. विराटनगर महानगर - २४ %

२. ललितपुरमा महानगर - १९ %

३. काठमाडौं महानगर -%

४. भरतपुर महानगर - १.२६%

५. वीरगन्ज महानगर - ०.१८%

६. पोखरा महानगरपालिका प्रतिशत छुट्याएको छैन

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ ०६:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×