नियमावली निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल

जेठ ७ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — सरकारले संसद् नियमावली निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ ३ का लागि संसद्को ११ औं अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । यसलाई बजेट अधिवेशन पनि भनिन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा अर्थमन्त्रीले आगामी वर्षका लागि संसद्मा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

नियमावली निलम्बन गरेर प्रि–बजेट छलफल

तर समय नपुग्ने भएपछि नियमावली निलम्बन गरिने भएको हो । आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नु १५ दिनअगावै प्रि–बजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने संघीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

अधिवेशन सुरु भएकै दिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी रहेको सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले बताए । जेठ ४ र ५ मा प्रि–बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुने प्रस्ताव तयार गरिएको छ । त्यसपछि सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ ७ मा संसद्मा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना बनेको योगीको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सरकारले संयुक्त सदनको बैठक

आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नेछ । त्यसैका आधारमा संयुक्त सदन आह्वान गरेका दिन राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफल यही जेठ ८ देखि ११ सम्मका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले जेठ १२ वा १३ गते संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् । यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले गत साता जारी गरेका औषधिसम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश संसद्को पहिलो बैठकमा पेस गरिनेछ । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले संसद् अधिवेशन चल्न दिएको छैन ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले गत वर्षको जेठमा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेका कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०८:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?