बजेटमा कृषिसम्बद्ध दर्जनौं कार्यक्रम, किसान सधैं निराश- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

बजेटमा कृषिसम्बद्ध दर्जनौं कार्यक्रम, किसान सधैं निराश

‘नीति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यबाट उत्साहित हुन्छौं, कार्यान्वयनमा फुस्सा भइदिन्छ’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य हेर्दा किसानले अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, किसान क्रेडिट कार्डदेखि कृषि उपज बजारीकरणका लागि सबै पालिकाबाट पूर्वाधार निर्माणलगायत सुविधा पाइसक्नुपर्ने हो । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा सार्वजनिक हुन करिब दुई साता बाँकी रहँदा किसान भने ती सुविधा नपाएर निराश छन् । उनीहरूमा उत्साह छैन । 

सरकारले विगतमा घोषणा गरेकै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा किसान नयाँ कार्यक्रमप्रति आशावादी छैनन् । ‘दुई वर्षमा करिब दुई दर्जन कार्यक्रम घोषणा भए । बजेट भाषण सुन्दा उत्साहित हुन्छौं,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘तर कार्यान्वयन तहमा किसानले पाउँदैनन् । कार्यक्रम किसान तहसम्म पुगेकै छैनन् ।’

अर्थसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भदौ २५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानका लागि कृषि सामग्री प्रविधिको प्रयोग एव ज्ञान, तालिम, ढुवानी, बजार व्यवस्थालगायतका समस्यामा सहजीकरण गरिने बताएका थिए । कृषिमा लाग्नेलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एकएकवटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरूको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको जनाएका थिए ।

कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषिबाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बिमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्‍याउने, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न ससाना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमका छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर धेरैजसो कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सीमित छन् ।

‘सरकारले बजेटमा घोषणाा गरेका कतिपय कार्यक्रम नै आएनन् । आएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जति पनि कार्यक्रम छन्, पुरानै पारामा भइरहेको छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘किसानलाई ब्याज अनुदान दिने विषय गफमै सीमित छ । बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने भनिए पनि भित्र्याइसकेपछि मूल्य तोकिन्छ । बाली लगाउनुअगावै मूल्य नतोके समर्थन मूल्यको तुक हुँदैन ।’

सरकारले घोषणा गरेको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनुपर्छ । नीति/निर्देशिका यथावत् नै रहेकाले नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको पुष्टि हुने आचार्यको भनाइ छ । अध्यक्ष बस्नेतले पनि किसानले सहुलियत ऋण नपाएको गुनासो गरे । ‘पशुपालनका लागि ऋण चाहिन्छ । केही ठूला किसान समूहले पाएका होलान् । तर तत्लो तहका किसानले केही पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बिमा कम्पनीहरू पनि पुगेका छैनन् । त्यसलाई जोड्ने काम सरकारले पनि गरेन ।’ तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख गराउन सिँचाइ, मल, बीउ, पुँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिने बताएका थिए । तर किसानले मुख्य बालीकै सिजनमा मल पाएका छैनन् । कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई सक्षम गराउँदै दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका थिए । कर्णाली र गण्डकीमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने, प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, यस्तो उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजार प्रवर्द्धन गरिने उनको भनाइ थियो । ती कार्यक्रम पनि घोषणमै सीमित भएको बस्नेतले बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७९ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

लटअनुसार मूल्य तोक्ने गरी भारतबाट मल ल्याउने तयारी

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नै सम्झौता गर्ने गृहकार्य
सरकारसँग मौज्दात छैन, जीटूजीबाट मल नआए असारे बालीलाई पनि अभाव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले लटअनुसार मूल्य निर्धारण गर्ने गरी रासायनिक मल खरिदमा जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने गृहकार्य थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा भइरहेको उत्तारचढावका कारण हरेक लटअनुसार मूल्य सम्झौता गरेर ल्याउने तयारी थालिएको हो ।

लटअनुसार मूल्यको सम्झौता गरेर मल दिन भारत तयार रहेको बताइएको छ । ‘जीटूजीको मल द्रुत गति (फास्ट ट्र्याक) मा चाहिएको छ । यही विषयमा छलफल गर्न कृषि सामग्री कम्पनीको टोली गत बिहीबार भारत गएको थियो, लटअनुसार मूल्य सम्झौता गर्न भारत सकारात्मक छ,’ कृषि सामग्री कम्पनीका काम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘भारतले मूल्य पठाएपछि स्टेयरिङ कमिटीले मूल्यांकन गरी उचित निर्णय लिन्छ । मूल्य उचित नलागे तुरुन्तै अर्को लटमा जोड दिन्छ ।’

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिन थालेको हो । कच्चा पदार्थको मूल्य पनि उच्च उच्चदरले बढेको छ । कम्पनीका अनुसार प्रतिटन ४ सय ५५ डलर हाराहारीमा पाइने युरिया मल करिब ११ सय र डीएपी करिब १३ सय डलर हाराहारी पुगेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पर्याप्त मल आयात गर्न सकेनन् । टेन्डर गरिएको मल पनि आएन ।

कर्पोरेसनले टेन्डर गरेको मल चीनमै रोकियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण अर्थ मन्त्रालयले दुई पटक गरी १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि रकम अपुग भएपछि थप सुनिश्चितता गरिएको हो । बजेट सुनिश्चितता भए पनि यी दुई कम्पनीले मल ल्याउन सकेनन् ।

बजारमा मल अभाव हटाउन एक मात्रै विकल्प जीटूजी भए पनि मूल्यकै कारण फास्ट ट्र्याकमा काम हुन सकेको छैन । भारतबाट जीटूजी व्यवस्थाबाट ५ वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन गत फागुनमा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । कृषि सचिव गोविन्द शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीबीच उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि कृषि सहसचिवको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयलगायत प्रतिनिधि रहने गरी स्टेयरिङ कमिटी गठन भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको उत्तारचढावका कारण जीटूजीबाट खरिद हुने मूल्यको विषय टुंगो लागेको छैन ।

‘जीटूजी भन्नेबित्तिकै ग्लोबल टेन्डरभन्दा सस्तो हुनुपर्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण भारत पनि सस्तो मूल्यमा मल दिन तयार छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय मूल्य केही घट्न थालेको छ । जीटूजीभन्दा ग्लोबल टेन्डरको सस्तो भए अख्तियारले छानबिन गर्छ । त्यही भएर मल खरिद प्रक्रिया टुंगो लाग्न सकेन ।’ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण लटअनुसार मूल्य फरकफरक हुन सक्ने भएकैले सोहीअनुसार सम्झौता गर्ने तयारी भएको कार्कीले जानकारी दिए ।

‘कृषि सामग्री कम्पनीले जीटूजीबाट भारतको राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइजर कम्पनीबाट खरिद गर्छ । मलमा ढुवानी भाडाबोहक कमिसन, मार्जिन हुँदैन,’ कार्कीले भने, ‘यस वर्षका लागि १ लाख टन (युरिया ६० हजार र डीएपी ४० हजार टन) खरिदको लक्ष्य हो । सबै कुरा मिले १५/२० दिनमै मल आयात हुन्छ ।’ जीटूजी प्रक्रियालाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । सम्भवतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउनुअघि नै जीटूजी सम्झौता हुन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । ‘फास्ट ट्र्याकमा मल ल्याउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इन्डियन फर्टिलाइजर डिपार्टमेन्टलाई चिठी पठाइसकेको छ । नेपालका तर्फबाट वैशाख २८ अगावै यस विषयको टुंगो लगाउने तयारी छ,’ कार्कीले भने ।

नेपालमा रोपाइँ हुने क्षेत्रफलअनुसार वार्षिक साढे ७ देखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । साढे ५ लाख आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्दैन । धानबालीलाई डेढ लाख टन भए पुग्छ । तर सरकारसँग रासायनिक मलको मौज्दात छैन । कृषि सामग्री कम्पनीसँग डीएपी १५ हजार, युरिया ३ सय ८७ टन र पोटास ७ सय टन मात्रै मौज्दात छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मौज्दात शून्य छ ।

‘मलको अवस्था त्यति सहज छैन, साल्टसँग मल छैन,’ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘३० हजार युरिया र २२ हजार डीएपीका लागि टेन्डर गरेका छौं । जेठसम्म ल्याउने हाम्रो प्रयास छ ।’ जीटूजी र साल्टको मल जेठसम्म नआए आसारे बालीलाई पनि मलको अभाव हुन्छ । मल आयात नभएर धान उत्पादन घट्छ । त्यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुनः असर पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् । गत वर्षको तुलनामा धानको उत्पादन करिब ८ प्रतिशत घटेको छ । धानको उत्पादन घट्दा जीडीपीमा कृषिको योगदान २४.९० प्रतिशतबाट घटेर २०७८/७९ मा २३.९५ प्रतिशत हुने अनुमान छ । त्यस्तै वार्षिक वृद्धिदर पनि २.८५ बाट घटेर २.२३ प्रतिशत हुने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७९ ०७:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×