बजेटमा कृषिसम्बद्ध दर्जनौं कार्यक्रम, किसान सधैं निराश

सरकारले विगतमा घोषणा गरेकै कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा किसान नयाँ कार्यक्रमप्रति आशावादी छैनन् । ‘दुई वर्षमा करिब दुई दर्जन कार्यक्रम घोषणा भए । बजेट भाषण सुन्दा उत्साहित हुन्छौं,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘तर कार्यान्वयन तहमा किसानले पाउँदैनन् । कार्यक्रम किसान तहसम्म पुगेकै छैनन् ।’

अर्थसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भदौ २५ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानका लागि कृषि सामग्री प्रविधिको प्रयोग एव ज्ञान, तालिम, ढुवानी, बजार व्यवस्थालगायतका समस्यामा सहजीकरण गरिने बताएका थिए । कृषिमा लाग्नेलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश स्तरमा एकएकवटा बृहत् उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान, तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाका रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र कृषि सहकार्य समूहहरूको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको जनाएका थिए ।

कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषिबाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी दिइँदै आएको बिमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्‍याउने, कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न ससाना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला तथा ठूला उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योग स्थापनाका लागि विभिन्न किसिमका छुट सुविधा तथा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर धेरैजसो कार्यक्रम घोषणामा मात्रै सीमित छन् ।

‘सरकारले बजेटमा घोषणाा गरेका कतिपय कार्यक्रम नै आएनन् । आएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । जति पनि कार्यक्रम छन्, पुरानै पारामा भइरहेको छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘किसानलाई ब्याज अनुदान दिने विषय गफमै सीमित छ । बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने भनिए पनि भित्र्याइसकेपछि मूल्य तोकिन्छ । बाली लगाउनुअगावै मूल्य नतोके समर्थन मूल्यको तुक हुँदैन ।’

सरकारले घोषणा गरेको नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र निर्देशिका बनाउनुपर्छ । नीति/निर्देशिका यथावत् नै रहेकाले नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको पुष्टि हुने आचार्यको भनाइ छ । अध्यक्ष बस्नेतले पनि किसानले सहुलियत ऋण नपाएको गुनासो गरे । ‘पशुपालनका लागि ऋण चाहिन्छ । केही ठूला किसान समूहले पाएका होलान् । तर तत्लो तहका किसानले केही पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘बिमा कम्पनीहरू पनि पुगेका छैनन् । त्यसलाई जोड्ने काम सरकारले पनि गरेन ।’ तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख गराउन सिँचाइ, मल, बीउ, पुँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिने बताएका थिए । तर किसानले मुख्य बालीकै सिजनमा मल पाएका छैनन् । कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई सक्षम गराउँदै दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दाबी गरेका थिए । कर्णाली र गण्डकीमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइने, प्रांगारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने, यस्तो उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजार प्रवर्द्धन गरिने उनको भनाइ थियो । ती कार्यक्रम पनि घोषणमै सीमित भएको बस्नेतले बताए ।